काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफू अवकास हुनुअघि रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको प्रयासमा रहेको बताएका छन् ।  आगामी साउन २० गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकासमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश कार्की यही साउन २० गते इजलासमा बस्न छोडेका छन् । 

सर्वोच्चमा प्रशासनिक नेतृत्व गरिरहेका कार्कीले मन्त्री नहुने तथा विभिन्न कारण लामो समय न्यायपरिषद्ले काम गर्न नपाउँदा ५६ जना न्यायाधीश उच्च र सर्वोच्चमा मात्र खाली हुन लागेको बताए । 

उच्च अदालतमा ४३ न्यायाधीश र ६ मुख्य न्यायाधीश खाली भएको छ भने सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीश पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की बिदा भइसक्दा सर्वोच्चमा सातजना न्यायाधीश रिक्त हुँदै छन् । 

यसले न्याय निरुपणमा नराम्रो प्रभाव पार्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू बिदा हुनुअघि प्रक्रियामा रहेका न्यायाधीश नियुक्त टुंग्याउने तयारीमा छन् । 

आइतबार पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले रिक्त प्रधानन्यायाधीश रहेको सबै पदपूर्ति हुने अवस्था नरहेपनि प्रक्रियामा रहेका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने प्रयासमा आफू रहेको बताए । 

“न्याय निरुपण प्रभावकारी बनाउन न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति ठिक समयभित्रै गर्नु अनिवार्य छ, जुन काम हुन नसक्दा त्यसको असर न्याय प्रणालीमा परिरहेको छ,” प्रधान्यायाधीश कार्कीले भने, “यही कारण धेरै न्यायाधीश पद खाली भएका छन् ।” 

उनले आफू चाँडै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयासमा रहेको बताए । क्याडर जज वा वकालत अभ्यासबाट आएकाहरूलाई अघि बढाउने विवादका कारण न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्न नसकेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले त्यस्तो नभएको बताए । 

“कस्तो मापदण्डलाई फलो गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन स्वभाविक हो । तर, निर्णय प्रक्रिया नै त्यही कारण प्रभावित भएको छ भन्ने कुरा सत्य होइन,” कार्कीले भने, “अब चाँडै प्रक्रियामा रहेका नियुक्तिहरू टुंगोमा पुग्छन् ।” 

आफू कायममुकायम हुँदाका बखतमै सरुवा मापदण्ड बनेको भन्दै मूल्यांकन प्रणालीका लागि थप केही काम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रत्येक न्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्यमूल्यांकन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै अब मूल्यांकन प्रणाली लिपिबद्ध गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

“हरेक न्यायाधीशले कति फैसला गर्‍यो, कस्ता फैसला गर्‍यो, गर्नुपर्ने जति गर्न सक्यो वा सकेन भनेर हेर्न मिल्ने अवस्था छ । खाली मूल्यांकन प्रणाली लिपिबद्ध गरेर त्यसलाई आधार बनाउँदै वृत्ति विकाससँग जोड्न सकियो भने त्यसले काम गर्न थप हौसला प्रदान गर्नेछ,” कार्कीले भने, “कतिपय फैसलाहरूमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । 

गम्भीर प्रश्न रहेका मुद्दामा ‘इन्डिपेन्डेन्ट कमिटी’ मार्फत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरियो भने न्यायालयमाथि सर्वसाधारणको विश्वास पनि बढेर जानेछ ।”