काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसमक्ष विभिन्न पाँच बुँदे माग राखेको छ । सरकारले असार २१ गते राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ (ख) बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका जारी गरेको आदेशप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासंघले सरकारले समयमै सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको आर्थिक दायित्व सार्वजनिक निकायले बहन गर्नुनपर्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । महासंघले सरकारको निर्णयले २५ सय बढी योजना प्रभावित भएको जनाएको छ ।

यो आदेश जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग म्याद थपसम्बन्धी पटकपटक वार्ता र छलफल भएको महासंघले जनाएको छ ।

सो क्रममा 'माइलस्टोन' हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुबिस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आम निर्वाचन, क्रसर बन्द समयमा भुक्तानी नभएको, बैंकमा तरलताको अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्याधिक मूल्यवृद्धिलगायत विभिन्न कारणबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपका लागि महासंघले माग राखेको जनाएको छ ।

आफ्ना माग उक्त आदेशबाट सम्बोधन नभएको भन्दै महासंघले फेरि माग राखेको हो । हालसम्म चलेका ठेक्को भुक्तानी, सञ्चालमा रहेका र म्याद सकिएका योजनाको म्याद थप, मूल्य समायोजन र सरकारी निकायले निगरानी गरिरहेका योजनाको पनि म्याद थप गर्न महासंघले सरकारसमक्ष माग राखेको छ ।