काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साढे ११ महिनामा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा ५६ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतको समाज कल्याण परिषद्ले उक्त रकम बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । “चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता असार २० गतेसम्म परिषद्ले एनजीओको २७ अर्ब रुपैयाँ र आईएनजीओको २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ,” समाज कल्याण परिषद्को योजना तथा कार्यक्रम शाखाका उप–निर्देशक रामराज भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने ।
एनजीओ र आईएनजीओका कार्यक्रम देशका ७७ वटै जिल्लामा कार्यान्वयन गर्नेगरी स्वीकृति गरिएको छ । स्वीकृत गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवधि एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म रहेको उप–निर्देशक भट्टराईले बताए ।
आईएनजिओहरूले स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, अस्पताल, आवास, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, बाल सुरक्षा तथा शिक्षा, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, खानेपानी, सरसफाई, मानवतस्करी रोकथाम तथा नियन्त्रण, कृषि, सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव, समावेशिता, महिला सशक्तिकरण, बालअधिकार, उर्जा, वन तथा वातावरण, क्षमता अभिवृद्धि, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलगायत क्षेत्रमा कार्यक्रम स्वीकृत गराएका छन् ।
वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल, यूएसएले चालु आर्थिक वर्ष स्वीकृत गराएको कार्यक्रमलाई चार वर्षसम्म निरन्तरता दिनेछ । वर्ल्ड भिजनले स्वीकृत गराएको ‘हातेमालो फर चाइल्ड वेल–विइङ एण्ड इन्ट्रीगेटेड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट’को बजेट ७ अर्ब ९५ करोड ४३ लाख २० हजार १११ रुपैयाँ रहेको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेसनल नेपाल आईएनजीओले ७७ जिल्लामा लागु गर्नेगरी स्वास्थ्य तथा पोषणका क्षेत्रमा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । साढे दुई वर्षको लागि स्वीकृत गरिएको सेभ द चिल्ड्रेनको कार्यक्रमको बजेट ३ अर्ब २७ करोड ७२ लाख ४२ हजार ७५४ रुपैयाँ रहेको छ ।
आईएनएफ इन्टरनेसनल अष्ट्रेलियाले पाँच वर्षको लागि २ अर्ब २६ करोड १० लाख ५५ हजार २२० रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत गराएको छ । यो रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ ।
वाटर एड नेपाल, यूकेले खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा तीन वर्ष नौ महिनाको कार्यक्रम स्वीकृत गराएको छ । यो कार्यक्रमको बजेट १ अर्ब १५ करोड २ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
समाज कल्याण परिषद्का अनुसार पछिल्लो साढे ११ महिनामा ४७ वटाभन्दा बढी आईएनजीओका कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ ।
