काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने कक्षा ११ को छात्रवृत्तिका लागि आफैँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ तथा शिक्षा नियमावली, २०७४ अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आफैँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । महानगरले यसबारे सोमबार औपचारिक सूचना निकाल्दै सरोकारवाला सबैमा सर्कुलरसमेत गरिसकेको छ ।

कति विद्यालयमा लागु गरिन्छ ?
काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र अहिले ५०४ निजी तथा ८९ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ । त्यसमा प्लस टू समेत अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्थाको विवरण महानगरले अहिले संकलन गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्लस टू मात्रै अध्ययन गराउने निजी शैक्षिक संस्था करिब ६५ वटा रहेको महानगरको अनुमान छ ।

प्लस टू अध्ययन गराइरहेका निजी शैक्षिक संस्था र विद्यार्थी विवरणका लागि अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरिरहेको महानगरका शिक्षा अधिकृत मोतिराज खनालले बताए ।

आगामी शैक्षिक सत्र २०८०/०८१ को कक्षा ११ को कक्षा सञ्चालन हुनुअघि महानगरले छात्रवृत्ति परीक्षा लिनेछ । त्यसमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका, जेहेन्दार, पिछडिएको क्षेत्र, जनजाति, आदिवासी, गरिबसहितलाई छनोटका आधार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने महानगरको योजना छ ।

छात्रवृत्तिका लागि महानगरले सुरुमा शैक्षिक संस्थाको कोटा निर्धारण गर्नेछ । छात्रवृत्तिको कोटा विद्यार्थी संख्याका आधारमा प्रतिशैक्षिक संस्था १० प्रतिशतका दरले हुनेछ ।

त्यसपछि, विद्यार्थीको आवेदन माग गरी तीमध्येबाट योग्यताक्रम छुट्याइनेछ । त्यसका लागि महानगरले नै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो । परीक्षामा नाम निकालेका विद्यार्थीको नाम महानगरले शैक्षिक संस्थामा छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

परीक्षापछि योग्यताक्रम, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका गरिब, जेहेन्दार तथा पिछडिएको क्षेत्र र आदिवासी जनजातिलगायत शीर्षकमा छात्रवृत्तिको कोटा छुट्याइनेछ । त्यसबाट छनोटमा परेकालाई शैक्षिक संस्थाहरुले छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्नेछ ।

यसअघि, महानगरअन्तर्गतका सबै शैक्षिक संस्थालाई चालु शैक्षिक सत्रको माध्यमिक तहको छात्रवृत्ति विवरण माग गरेको थियो । ५०४ वटा निजी विद्यालयमध्ये ४६५ वटा विद्यालयले छात्रवृत्तिको विवरण बुझाएको महानगरको तथ्यांक छ ।

कुन कानुनका आधारमा अघि बढ्दै छ महानगर ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

त्यसअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ मा निजी विद्यालयको समेत अनुगमन गरी स्वीकृत मापदण्ड पालना गर्न लगाउने र सोहीअनुसार पुरस्कार र दण्डका लागि कार्यपालिकासमक्ष सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

जसअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयहरूले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वित्तीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः सतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाइ जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्दपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा छात्रवृत्ति पाएकामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत छात्रा हुनुपर्ने पनि नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था छ ।