विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बिहीबार सदनमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय थियो । बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइयो । तर, निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन ।
सभामुख बाबुराम गौतमले पहिले कोसी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मनसुनी वर्षापछि बाढी पहिरोले गरेको असरबारे जानकारी गराउँदै उचित क्षतिपूर्ति र राहत वितरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कोसी प्रदेश नामकरणपछि उपत्पन्न परिस्थितिको विषयमा समेत सदनलाई जानकारी गराए । त्यस परिस्थितिको निकास खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिए ।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र वाचन गरे । लगत्तै संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस भयो ।
अध्यादेश पेस गर्दै मुख्यमन्त्रीले आफूले पुस २४ गतेयता सरकारको नेतृत्व लिएपछि सरकारले हासिल गरेका उपलब्धि, कोसी प्रदेश नामकरणमा मिलेको सफलता र सर्वदलीय सरकार गठनको आह्वान गरेको स्मरण गरे । नामकरणमा साथ दिएका दलले पछि अडान छाडेर पहिचानवादीलाई साथ दिएको उनको गुनासो थियो ।
उनले आर्थिक रूपमा गरेका खर्च कटौती र मन्त्रालय घटाउने कार्यको देशभर प्रशंसा भएको समेत दाबी गरे ।
तेस्रो प्रस्तावस्वरूप संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ तथा कोसी प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १२८ (४) बमोजिम मुख्यमन्त्री कुमार कार्कीले विश्वासका मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै आफ्ना धारणा राखे ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गरेपछि सभामुखले विपक्षी दलका नेतालाई छलफलमा सहभागी हुने समय दिए ।
दलका नेताले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत दिन पत्राचार गरेपनि दिन नसकिने भनेर प्रमुख र विपक्षी दलका नेताले सदनमै औपचारिक जानकारी गराउनुअघि नै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मतदानमा तटस्थ बस्ने निर्णय सार्वजनिक गर्यो । जसपाको ‘मत चोर्न सकिने’ विश्वासमा रहेका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार त्यसपछि ढल्ने निश्चितजस्तै थियो ।
छलफलमा सहभागी प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न’ सुझाव दिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई मत दिन नसक्ने र आफूहरूले सरकार छाड्नुको कारण प्रस्ट्याए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र राईले त ‘एमाले नसच्चिएको र पेल्ने नीतिमै अडिग रहेको’ भन्दै आफूले ‘सपनामा समेत भाषण गर्दा एमाले नै भन्ने गरेको तर अहिले चाहिँ मत दिन नसक्ने’ बताए ।
सत्तारूढ राप्रपाका सांसदले भने सरकारलाई मत दिने प्रस्ट गरे । सदनमा छलफलको क्रम सकिँदै मत विभाजन नभए पनि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने स्पष्ट भइसकेको थियो ।
मत विभाजनका लागि सभामुखले साँझ ५ः२० बजे आधा घण्टाका लागि भने सदन स्थगित गरे । तर, त्यसबीच नै ‘सदनमा जवाफ दिन केही तथ्यांक लिएर आउनुपर्ने भयो’ भन्दै मुख्यमन्त्री राई सदनबाट बाहिरिए । त्यसपछि फर्किएर आएनन् । मुख्यमन्त्री बाहिरिएको केही समयपछि नै एक–एक गर्दै सरकारका मन्त्रीहरू पनि प्रदेश सभा सचिवालयबाट बाहिरिए ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले लगत्तै मन्त्रीहरूसँग छलफल गरी सभामखुलाई शुक्रबारसम्मका लागि सदन स्थगित गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, सभामुख बाबुराम गौतमले ‘कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने र दलको सहमतिअनुसार गर्ने’ जवाफ दिएपछि पुनः सूचना टाँस गरी साँझ ८ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो ।
त्यसपछि पनि बैठक मुख्यमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिन र मत विभाजनमा सहभागी हुन नमानेपछि शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ । एमाले संसदीय दलले भने सभामुखलाई पत्र पठाएर मुख्यमन्त्रीलाई जवाफ दिन तयारी गर्ने समय नपुगेको भन्दै शुक्रबार ११ बजेसम्म सदन स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो ।
सांसद सचिवालयमा कुरेको कुर्यै
बैठक किन स्थगित भयो भन्ने भेउसमेत नपाएका विपक्षी दलका नेतादेखि सत्तापक्षकै सांसदसमेत रातिसम्म अन्योलमा देखिन्थे । मुख्यमन्त्री फर्किएर आउने आशमा उनीहरू प्रदेश सभामै कुरेर बसेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री आएनन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले भने, “हामी बैठकमा नबसी फर्कदैनौँ । मुख्यमन्त्री एकाएक हराउनुभयो । खोजी गरिरहेका छौँ ।”
माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेती ‘सुशील ले चलिरहेको सदनबाट मुख्यमन्त्री नै गायब हुने शैलीमा हराउनु उदेकलाग्दो भएको बताए ।
एमालेका सांसद लिलावल्लव अधिकारीले सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा साँझसम्म पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताएका थिए । अन्योलबीच सांसदहरू प्रदेश सभामा यताउता गरिरहँदा सचिवालयका कर्मचारीलाई समेत 'के भइरहेको छ ?' भन्दै जिज्ञासा राखिरहेको देखिन्थे ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा ‘एकाएक मुख्यमन्त्री हराएपछि’ अन्योल भएको बताउँदै भने, “संसदीय प्रणालीमा यो राम्रो अभ्यास भएन । उहाँले सदन फेस गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिनुपर्थ्यो ।”
मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरूसमेत क्वार्टर गए । तर, सांसदहरू भने प्रदेश सभा परिसरमा यताउता गरिरहे ।
