काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले निर्वाचन आयोगले जसरी चाहन्छ, त्यसरी नै निर्वाचन कार्यालय रहने जानकारी दिए ।
“जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहेनछन् । अझ सबल बनाउन के प्रबन्ध गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्नुप¥यो ? सरकार गर्न तयार छ,” उनले भने, “जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदैन । निर्वाचन आयोगले जसरी चाह्यो, त्यसरी राख्न सकिनेछ ।”
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने आफूहरूको मनसाय नभए पनि बजेट वक्तव्यमा पर्न गएको जिकिर उनले गरे ।
“हामीले निर्वाचन कार्यालय खारेजी भनेका थिएनौँ । खारेजी शब्द पर्न गयो,” उनले भने ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयप्रति सांसदले तीव्र विरोध जनाएका थिए ।
निर्वाचन निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको पनि उनले बताए । “निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । सरकारले कुनै हस्तक्षेप, बाधा–व्यवधान गर्नु हुँदैन,” मन्त्री महतले भने, “भयरहित ढंगबाट स्वत्रतन्त्रतापूर्वक मत दिन पाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको, मेरो मान्यता छ ।”
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै मंगलबार नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । १५ मिनेट स्थगित गरिएर पुनः बसेको बैठकमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएका हुन् ।
