काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ७५३ मध्ये १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार हालसम्म १० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बाँकी ७४३ स्थानीय तहले आइतबार बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कोसी प्रदेशका दुई, मधेस प्रदेशका एक, वाग्मती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई गरी १० स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार कोसी प्रदेशअन्तर्गत इलामको देउमाई नगरपालिका र मोरङको जहदा गाउँपालिकाले असार ७ गते बजेट ल्याइसकेका छन् ।

मधेस प्रदेशअन्तर्गत महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका, वाग्मती प्रदेशअन्तर्गत धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत स्याङ्जाको पुलतीबजार नगरपालिका, गोरखाको सहित लखन गाउँपालिका, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले पनि असार ७ गते नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले असार ८ गते र दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकाले पनि असार ७ गते बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

संघबाट प्राप्त हुने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा मानिन्छ । संघीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्सत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्ट्याएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्यांकनमा एक सूचक मान्ने गरेको छ ।

कसरी बनाइन्छ स्थानीय तहको बजेट ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आउँदो आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।

पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेटउपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेस गर्न र पारित गर्न बाधा परेको नमानिने व्यवस्था छ । पूरक अनुमान तथा बजेटसम्बन्धी अरू व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ । स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम कर तथा गैरकरको व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रशासनिक खर्च, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट सुनिश्चित गरी बाँकी रकम आ–आफ्नो अधिकार सूचीका अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाहेक अन्य स्रोतलाई सवारीसाधन, भवन, जग्गा खरिदजस्ता प्रकृतिका कार्यमा खर्च नगर्ने अन्तरआबद्धता कायम हुने गरी बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामञ्जस्य तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट, आयोजना तथ्यांक, योजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, विषय क्षेत्रगत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विकास र सञ्जालीकरण मिलाउनुपर्छ । रासस