काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरमले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा जिल्ला न्यायाधीशहरूको माग न्यायोचित रहेको जनाएको छ । सो माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले न्यायाधीशहरूको माग जायज भएको जिकिर गरे । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले विगत केही समयदेखि आफ्नो वृत्तिविकास अवरुद्ध भएको भन्दै न्याय परिषद्समक्ष गुनासो गरिरहेको उनले बताए ।

विज्ञप्तिमार्फत पनि फोरमले न्यायाधीशका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता नदेखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

“उच्च तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने एक मात्र निकाय न्याय परिषद् हो । यस परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिसमा पारदर्शिताको अभाव रही आग्रह तथा पूर्वाग्रह राखी राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेलाई प्रश्रय दिने गरेको भन्ने सर्वसाधारणमा गुनासाहरू व्याप्त छन् भन्ने सुनिन्छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, नयाँ बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा समेतमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सरकारको यो निर्णयले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा असर गर्ने फोरमले जनाएको छ ।