काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन् ।

शनिबार पार्टीको मधेस प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुगेका नेम्वाङले सरकारले ल्याएको बजेट भेदभावपूर्ण रहेको जिकिर गर्दै संसद्बाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताए ।

भौतिक मन्त्रालयबाट पाँच अर्बको बजेटमध्ये ५१ प्रतिशत बजेट चारवटा जिल्लामा र बाँकी ४९ प्रतिशत बजेट ७३ जिल्लामा दिने गरी भेदभावपूर्ण रुपमा गरिएको बजेटको समर्थन गर्न नसकिने उनले बताए ।

“भौतिक मन्त्रालयमा ५१ प्रतिशत झन्डै पाँच अर्बको बजेट । त्यसमा तीन अर्ब मात्रै थियो रे माग्दा । अर्थमन्त्रीले उदारतापूर्वक पाँच अर्ब पुर्‍याइदिनुभयो रे । के भयो यो भनेको त ५१ प्रतिशत चार जिल्लामा छ,” उनले भने, “यो बजेट देशका लागि हो, यसरी देशका लागि बजेट बनाइन्छ । संघीय संसद्मा सत्तापक्षकै सांसदहरुले बोलेको सुन्दा सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष हो थाहा हुँदैन । भेदभावविरुद्धको आगो त्यहाँ छ । यो बजेट पास गर्न दिइँदैन ।”

उपाध्यक्ष नेम्वाङले सरकारले दुई दिनपछि (असार ३) गतेदेखि अनिवार्य अवकासमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्यसचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्यसचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको आरोप लगाए । मुख्यसचिवलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर थन्क्याउनु देशको रक्षा र विकासका लागि हुन नसक्ने उनले बताए ।

“भोलि आइतबार सचिवको म्याद सकिन्छ भन्ने व्यक्ति तीन दिनअघि मुख्यसचिव हुनुभयो । मुख्यसचिवको पद खाली थिएन । मुख्यसचिवमा काम गरिरहेका व्यक्ति उहाँको अझै तीन महिना म्याद थियो । तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो,” उनले भने, “अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषद्मा लगेर नियुक्त गरियो, जुन धेरै वर्षदेखि खाली थियो । केको लागि, देशका लागि ? होइन ।”

उपाध्यक्ष नेम्वाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरुले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताए । नागरिकताको विषय टुंगोमा पुर्‍याउने नाममा संविधान र नियमभन्दा पर जान नहुने उनको भनाइ छ ।