पोखरा । मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १ गते ३६ अर्ब सात करोड १३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउनुपर्छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट ३६ अर्बकै प्रक्षेपण गरिएको छ ।

संघबाट आउने चार शीर्षकका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट आउने रकम घटेपछि गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा भने झन्डै तीन अर्बले घटेको छ । संघबाट आउने अनुदानको मात्रा घटेपछि प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गरेको प्रक्षेपणभन्दा घटेर बजेट आएको छ ।

शुक्रबार प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रकाश आलेले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरे । उनले पेस गरेको बजेट मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार प्रक्षेपितभन्दा दुई अर्ब ६४ करोडले कम हुन आउँछ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष चालुको तुलनामा दुई अर्ब ४८ करोडले घटेको छ ।

पहिलोपटक सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक ऋणको व्यवस्था कानुनमा छ ।

प्रदेशको हकमा संघीय सञ्चित कोषबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट एवं आफ्नो आन्तरिक आय र स्थानीय तहको हकमा संघीय सञ्चित कोष र प्रदेश सञ्चित कोषबाट उपलब्ध हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट तथा आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा ऋण परिचालन गर्न पाउँछन् ।

आयोगका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न नसक्नुको कारण ऋण लिन आवस्यक पर्ने कानुनी, संरचनात्मक र प्रकृयात्मक व्यवस्था नहुनु हो । त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन संघ सरकारसँग सहमति माग्नुपर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण लिन खोजेको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले ऋण परिचालनका लागि स्वीकृति दिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउने ऋणको सीमा वित्त आयोगले तोक्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलोपटक ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त वर्ष ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण लिन सकेन । आर्थिक वर्ष २०)७६÷०७७ देखि ०७९÷८० सम्मका हरेक वर्षका बजेटमा सरकारले एक अर्ब आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख ग¥यो । तर, पहिलो कार्यकालका पाँच वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनै सकेन । कानुनी व्यवस्था नभएका कारण सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे पहिलो कार्यकालमा आन्तरिक ऋण लिने भनेर भने पनि संकलन भने गर्न सकेन ।

तर, संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिने कानुनी व्यवस्था ऐनमार्फत गरेका कारण गण्डकी सरकारले पहिलोपटक आन्तरिक ऋण लिइने प्रक्षेपण गरेर नै बजेट ल्याएको छ ।

सरकारका एक अधिकारीका अनुसार, अघिल्ला वर्षहरुमा कानुनी समस्या भए पनि यस वर्ष भने कानुन बनिसकेको र नियमावली पनि बन्ने अवस्थामा रहेका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण लिनेछ । यसले आन्तरिक स्रोतलाई बढाउनेछ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा प्रदेश सरकारले १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गरेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटलाई जोडेर त्यसको १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउँछन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संघबाट नौ अर्ब पाँच करोड ३२ लाख र आन्तरिक राजस्व पाँच अर्ब १६ करोड ९१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी दुवै स्रोत जोड्दा १४ अर्ब २२ करोड २३ लाख हुन आउँछ । यसको १२ प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम निरन्तर

विवादित निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रमलाई भने प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ । गण्डकीमा सांसद आफैले योजना छान्नेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मको एउटा कार्यक्रम छ । ‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम’ भनेर सरकारले वर्षेनी ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रमलाई आर्थिक मामिलामन्त्री आलेले बजेटमार्फत निरन्तरता दिएका छन् ।

यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा प्रतिपक्षीदेखि सत्तापक्षका सांसदहरु समेत एकजुट छन् । तर, सरकारले यो कार्यक्रमलाई भने प्रत्यक्ष रुपमा सांसद नदेखिने गरी मोडालिटी परिवर्तन गरेर ल्याएको छ ।

बजेट वक्तव्यको १७३औँ नम्बर बुँदामा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।

“समग्र प्रदेशको सन्तुलित विकासलाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु,” मन्त्री आलेले भने । यो कार्यक्रमलाई कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।

पूर्णपाठ