काठमाडौं । संगठन विस्तार र राजनीतिक दस्तावेजमाथि काम गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति तथा विचार विभागले तयार गरेको दस्तावेज ‘नयाँ युगको संकल्प’ बाहिरिएको छ ।

आन्तरिक छलफलका लागि तयार पारिएको दस्तावेजमा राज्य सञ्चालन र शासकीय स्वरूपमा संविधानले गरेको व्यवस्था गलत मान्दै संविधान एक हदसम्म पुनर्लेखनको पक्षमा नीति लिएको छ ।

बाह्रखरीलाई प्राप्त दस्तावेजको भाग ५ मा ‘हाम्रो परिकल्पनाको शासकीय स्वरूप’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । जहाँ गैरराजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नुपर्नेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्मको बहस छ । यस्तै, उपराष्ट्रपति संस्थाको खारेजी, प्रदेश मण्डलको ‘कोर्स करेक्सन’लगायत विषय समावेश गरिएको छ ।

महामन्त्री मुकुल ढकालको नेतृत्वमा लेखिएको ६२ पृष्ठ लामो दस्तावेजका कतिपय पक्ष र सन्दर्भहरू वर्तमान संविधाको पक्षमा छैनन्, जसमा पार्टीकै नेताले चित्त बुझाएका छैनन् । वर्तमान संविधान बल्ल कार्यान्वयनको पक्षमा गएको अवस्थामा जनतालाई निराश बनाउने गरी दस्तावेज तयार हुनु सान्दर्भिक नभएको एक केन्द्रीय नेताले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए ।

“नयाँ दल र नयाँ प्रयोग भएको व्यवस्थालाई उन्नुत बनाउने हुनुपर्दथ्यो । तर, हाम्रो क्रियाकलाप त निराशालाई ‘क्यास’ गर्न खोजेको जस्तो पो हुँदै गयो,” ती नेताले भने, “संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा छ । भर्खर दुईवटा निर्वाचन मात्र सम्पन्न हुँदै छ । हामीले संविधानको कार्यान्वयन गर्न सकेसम्मको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अनिमात्र नतिजा आउन नसके विकल्प खोजिनुपर्ने हो । हामी त सिधै यो भएन, विकल्प चाहिन्छ भन्न लाग्यौँ ।”

पार्टी नेतृत्वमा दस्तावेज ल्याउने समय सही नभएको तर्फबाट पनि बहस भइरहेको छ । पार्टी केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की महाधिवेशनमा ल्याउनुपर्ने दस्तावेज संगठन निर्माणको समयमा आउनु उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन् ।

“दस्तावेजमा केही दिन छलफल भएर आफ्नो धारणा राख्ने काम भयो । स्वभाविक हो, पक्ष÷विपक्षमा साथीहरूको मत आउँछ नै,” उनले भने, “यो दस्तावेज ल्याउने उपयुक्त समय होइन । नीतिगत कुरा अधिवेशनमा ल्याउनुपर्दथ्यो । अहिले सांसद र केन्द्रीय नेतृत्वको कार्यक्षमता बढाउने र जनजीविकाका सवालमा पार्टी कसरी सशक्त भएर जानुपर्छ भन्नेबारेमा फोकस हुनपर्छ भन्ने कुरा पार्टीभित्र भएको छ ।”

दस्तावेज आएपश्चात् यसले पार्टीभित्र नेताहरूलाई कित्ताकाटको स्थितिमा पुर्याएको छ । दस्तावेजको पक्ष र विपक्षमा नेताहरू उभिएका छन् । एक केन्द्रीय नेताले बाह्रखरीसँग नेपाली समाजको ऐनालाई प्रस्ट पार्ने र त्यसलाई समाधान गर्ने गरी दस्तावेज तयार नभएको बताए ।

“हामीले समाजको ऐना दस्तावेजमा स्पष्ट देखाउन सकिएन । दीर्घकाल र नेपालको भविष्य के हो भनेर आउँदै आएन,” ती नेताले भने, “हाम्रो सभापतिको छविलाई साइड लाएर हेर्ने हो भने यो दस्तावेज पढेर रास्वपा कस्तो पार्टी रहेछ, यसले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ ? यसलाई किन पत्याउने भनेर सोच्ने हो भने दस्तावेज पढेर मानिसहरू पार्टीमा लाग्दैनन् ।”

पार्टीलाई बाहिर बुझाउने गरी नआएको दस्तावेजलाई सम्पादन वा पुनर्लेखन गरेर जानुको विकल्प नभएको भन्दै एक केन्द्रीय पदाधिकारी दस्तावेज सम्पादन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्छन् ।

“बनाउन खोजिएको यस्तो होइन संगठनको नीति, जसले हाम्रो पहिचान, अस्तित्वसँग सम्बन्धित छ । यो त गहन हुनुपर्दथ्यो । तर, सतहीमात्र कतिपय विषयवस्तुले प्रवेश पाएका छन्,” ती नेताले भने, “नवयुगको संकल्प भनियो । नवयुग भनेको के हो ? आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा विश्व जाँदै छ । हामीले यसभित्र हाम्रो अस्तित्व भविष्य रोजगारीको विषयहरूलाई कतिसम्म प्राथमिकता दियौँ ? कस्ता कार्यक्रम हुन्छ ? अहिलेका बेथिति के कारणले हो ? यस्ता विषयमा डकुमेन्ट बोल्नुपर्छ ।”

पार्टीमा परिवारवाददेखि भ्रातृ संस्था निषेध

मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको पार्टीले संगठन विस्तारलाई निरन्तरता दिएको छ । पार्टीमा सदस्य बन्नेको आकर्षण पनि उल्लेखनीय देखिएको छ । तर, दस्तावेजमा पार्टीले आफूलाई भ्रातृ संस्थारहित बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

पार्टीले घरैपिच्छे नेता जन्माउने थलो भ्रातृ संस्था भएको भन्दै यसलाई अगाडि नबढाउने नीति लिएको छ । सामाजिक सञ्जालप्रति मानिसको क्रेज र पार्टीको पपुलारिटी पनि बढी भएकाले ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ लाई रास्वपाले प्राथामिकतामा रोखेको छ । उसले अन्य पार्टीलाई परिवारवादको ट्याग लाग्ने भएकाले यसलाई निस्तेज पार्ने नीति अघि सारेको छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’, उत्पादनकेन्द्रित पार्टी सदस्य, ‘राइट टू रिजेक्ट र रिकल’ जस्ता विषय पनि दस्तावेजमा लेखिएको छ ।

पार्टीभित्र भने दस्तावेजउपर सन्तुष्ट हुनेहरू कमै भएको जिकिर गर्छन् । पपुलिजमको आधारमा जाने कि समाजको यथार्थ धरातल टेकेर पार्टीलाई अघि बढाउने भन्नेमा नेतृत्व दुई कित्तामा उभिएको अर्का एक नेता बताउँछन् ।

“दस्तावेज लेख्नु ठूलो कुरा भएन, यसको मतलव नीति नचाइने भन्ने पनि कदापि हैन । तर, समाजको चरित्र हेरेर अनि आवश्यकता हेरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ,” एक नेताले भने, “तर, गहन भएर लेखिएन । पपुलारिटी बेसिसमा बसेर लेखिएको छ । डिजिटल लिटरेसी नभएको ठाउँमा डिजिटल डेमोक्रेसी भनियो । सुन्दा मिठो लाग्छ, तर हाम्रो प्राथामिकता के हो निर्धारण नै हुन सकेन ।”

दस्तावेजमा भने संविधानवादको वकालत गर्ने र यसलाई समयसापेक्ष बनाउने ध्येय पार्टीको रहेको उल्लेख छ । पार्टीले दस्तावेजमा गैराजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । राजनीतिमा आवद्ध भए पनि दल त्याग गरेको १० वर्षपश्चात् राष्ट्रपति बनाउन सकिने उसको नीति छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मत हाल्न पाउनुपर्ने नीति पार्टीले दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ ।

“गैरदलीय राष्ट्रपति हुँदा कुनै पार्टी विशेषको पक्ष वा विपक्षमा निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ । राष्ट्रपतिको गरिमा बढ्नेछ र नेपाली जनतासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ,” दस्तावेजमा लेखिएको छ ।

मौलिक पहिचानसहितको शासकीय स्वरुप निर्माण पार्टीले गरेको भन्दै रास्वपाले अहिलेको संविधानले अंगिकार गरेको उपराष्ट्रपति पद खारेजी गर्नुपर्ने उल्लेख दस्तावेजमा गरेको छ । अलिहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई उपराष्ट्रपति मानेर संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने नीति अघि सारेको छ ।

पार्टी संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ दस्तावेज प्रारम्भिक भएकाले यसमाथि छलफल भइरहेको बताउँछन् ।

“दस्तावेज आएपश्चात् बहसको राम्रो शृङ्खला सुरू भयो । घनीभूत छलफल भएपछि न पार्टीको विचार बन्ने हो । उपयुक्त विधिबाट हामीले यसमा छलफल गरेर हामी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ,” श्रेष्ठले भने, “विधानमा हुने कुरा र दस्तावेजमा हुने कुरा फरक कुरा हो । त्यसकारण समाज भूगोल र समयसापेक्ष ढंगबाट हामी अघि बढ्नुपर्छ । खास हाम्रो समाजको समस्या पत्ता लगाउने र चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गरेर जानुपर्छ भन्ने मैले बैठकमा विचार राखेको छु ।”

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सांसद नभएका पनि मन्त्री

रास्वपाले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तै, केन्द्रमा १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मात्र राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । हाल केन्द्रमा २१ मन्त्रालय र राज्यमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था छ ।

“मन्त्रिपरिषद्को गठन प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वविवेकको आधारमा १५ सदस्य नबढाई मन्त्रीहरू नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछन्,” दस्तावेजमा लेखिएको छ, “प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा बाहेकका नेपाली नागरिकलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन् ।”

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सदस्य कटौती

अहिले पार्टीको उक्त दस्तावेजमाथि छलफल भइरहेको छ । समितिले ढाँचा उपलब्ध गराएर सांसद र केन्द्रीय नेतृत्वलाई सुझाव दिन भनिएको छ । तर, केन्द्रीय नेताहरू यो दस्तावेजमा सन्तुष्ट भने छैनन् ।

पार्टीको दस्तावेजमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्य अनि उनीहरूको संख्याको विषयमा पनि उल्लेख गरिएको छ । दस्तावेजले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई थपघट गर्ने विषयमा राजनीतिक संवाद आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभा सदस्य पनि गैरराजनीतिक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संख्या पनि ५९ बाट घटाएर ३५ मा सीमित गरिनुपर्ने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

“हाल कायम रहेको ५९ सदस्यीय सभाबाट घटाई प्रत्येक प्रदेशबाट पाँचजनाको दरले राष्ट्रियसभा ३५ सदस्यीय बनाइनेछ । १० वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको नेपाली नागरिक राष्ट्रियसभाको सदस्य बन्न योग्य हुनेछन्,” दस्तावेजमा लेखिएको छ ।

प्रदेशसभा खारेजी

पार्टी दस्तावेजअनुसार रास्वपा प्रदेश तहमा चुनाव लड्ने पक्षमा देखिँदैन । उसले प्रदेश संरचनाको व्याख्या नै मौलिक ढंगले गर्न खोजिएको उल्लेख गरेको छ ।

दस्तावेजमा पार्टीले प्रदेश तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश प्रमुख खारेज, प्रदेशसभा अर्थात प्रदेश सासंद र मन्त्रीहरू खारेज गर्ने उल्लेख छ । साथै, जिल्ला समन्वय समितिको पनि अस्तित्व खारेजी गर्नुपर्ने मत पार्टीले अघि सारेको छ ।

उसले प्रदेश सरकारको प्रमुखको रूपमा प्रदेश गभर्नरको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश गभर्नरको निर्वाचनमा देश तथा विदेशमा रहेका सम्बन्धित प्रदेशका मतदाताले भोट हाल्ने, प्रदेश गभर्नरले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि विपरीत लिङ्ग र समुदायको सम्बन्धित प्रदेशको नेपाली नागरिकलाई प्रदेश डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेशको जनसंख्या र भूगोलका आधारमा २१ जनादेखि ३५ जनासम्म प्रदेश परिषद् गठन गर्ने र पाँच वर्षका लागि प्रदेश परिषद्का सदस्यहरूको निर्वाचन सम्बन्धित प्रदेशका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने उल्लेख छ ।

जेठ १६ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म प्रदेश परिषद्को पहिलो बैठक बस्ने र प्रदेशको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र निर्णय हुने उल्लेख छ । मंसिर १६ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म प्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठक बस्ने र बैठकले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने ऐन तथा कानुनहरू बनाउने उल्लेख छ ।

संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ जनतामा निराशा छाएको भन्दै संविधानको मर्ममा परितर्वनभन्दा पनि त्यसलाई सुधार गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

“संविधान आफैमा काँचो छ । संविधान लेख्ने र संविधान ल्याउने दलहरू नै संविधानप्रति इमान्दार नभएको अवस्थामा जनतामा वितृष्णा छ । यसलाई सुधार गर्न सक्ने ठाउँहरू पहिले खोजौँ,” श्रेष्ठले भने, “संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐन, कानुनहरू २०१२ सालदेखिको छ । त्यसलाई सुधार कसरी गर्ने भन्ने छलफलमा जानु अहिले देश र पार्टीको पनि पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।”

पार्टीका अर्का पदाधिकारी पनि माथि उल्लेखित विषयहरू आजैदेखि कार्यान्वयनमा लग्न खोजे देशले द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा बढ्ने दलिल पेस गर्छन् । संविधान आएपश्चात् व्यवस्था परिपक्व बन्न केही समय लाग्ने भन्दै ती नेता नयाँ गर्ने नाममा देशलाई द्वन्द्व र आर्थिक समस्याको भूमरीमा धकेल्ने काम पार्टीले गर्न नहुने बताउँछन् ।