काठमाडौं । २०७५ साल असार महिनाको कुरा हो । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) घोषणा भएको त्यस्तै डेढ महिना भएको हुँदो हो । 

पहिलो मर्यादाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वितीय अध्यक्ष बनेका थिए– नेकपाको । भर्खरै एकअर्कामा विलीन भएका दुई दलका नेताहरू मनमा आशंका बोकेरै भए पनि बाहिर ‘एकप्राण’ जस्तै देखाउँथे । 

हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भेटघाट हुन्थ्यो । त्यस बेला नेकपा सचिवालयमा रहेका नेताहरू र प्रधानमन्त्रीनिकट स्थायी कमिटीका नेताहरू दिउँसो भेला हुन्थे । त्यहाँ सामूहिक रूपमा थरि–थरिका खाजा मगाइन्थ्यो । 

मकै–भटमासले हटायो नेकपाको उमेर हद !

असार तेस्रो सातातिरको एक दिन अपराह्नको कुरा हो । प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङसहितको सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्यहरूको ठूलै जमघट थियो । नेताहरू प्रधानमन्त्री निवासकोे ‘वेटिङ रूम’मा थिए, खाजामा ठेट्ना मकै र भटमास थियो ।

नेताहरू ठेट्ना मकै र भटमास मज्जाले स्वाद लिँदै चपाइरहेका थिए, त्यति नै बेला भित्रबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पनि खाजास्थलमा आइपुगे । 

मकै–भटमास चपाउन जुुटेका नेताहरूलाई अभिवादन गर्दै ठट्यौली शैलीमा हाँसो गर्दै भने, “यत्तिको ठेट्ना मकै र भटमास चपाउन सक्नेलाई बूढो भन्न मिल्दैन । यो ७० वर्षको उमेर हद काम छैन । यत्तिका तेजिला नेताहरूलाई अवकाश दिनु सरासर लगत हो । पार्टीको कार्यकारी पदमा ७० वर्षको उमेर हद नराखौँ ।” 

नेकपाको विधानमा उमेर हद हट्यो किनकि वामदेव गौतम त्यस बेला ७० नाघिसकेका थिए । झलनाथ खनाल ७० पुग्दै थिए । अनि केपी ओली ६८, माधव नेपाल पनि ७० पुगिसकेका थिए । सबैको स्वार्थ मिल्दा उमेर हद हटेको थियो ।

एमालेको काठमाडौं, भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनमा २०७१ असार २५ गतेको बन्दशत्रबाट पार्टीको कार्यकारी पदमा ७० वर्षपछि उमेद्वार बन्न विधानमै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पारित भएको थियो । 

भरतमोहन र सिद्धिलालमा मात्र लागू

७० वर्ष पार गरेका नेताहरू भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहलाई उमेरका आधारमा महाधिवेशन हलबाटै माला लगाएर कार्यकारी पदबाट बिदा गरियो । दुवै केन्द्रीय सदस्य बनेनन् तर एमालेमा रहेको उमेर हद नेकपाको विधानमा राखिएन । 

ओली र प्रचण्डबीच त भित्रभित्रै तयारी थियो होला तर पार्टीमा छलफल भएको थिएन । एमालेको विधानको त्यो व्यवस्था चूपचाप हटाइएको थियो । उमेर हद कहिले हट्यो, कसरी हटाइयो, पार्टीपंक्तिले पत्तोसम्म पाएन । 

नेकपा बनाएको दुई वर्षभित्रै ओलीले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी स्वस्थ भए । प्रचण्डको पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै हुने सपना धुमिल हुँदै गयो । अनि पार्टीभित्र विवाद तीव्र भयो । 

एउटा समूहको नेतृत्व ओलीले गरे भने अर्को समूहको नेतृत्व प्रचण्डले । यसै विवादमा प्रचण्ड–माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट पदच्यूत गर्ने असफल कोसिस ग¥यो, ओलीले आफू अध्यक्ष रहेको दलको भारी बहुमत रहेको प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरे । 

यसै विवादमा नेकपा फसिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले ०७७ फागुन २३ गते एमाले र माओवादी मिलेर बनेको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा)लाई गैरकानूनी ठहर गर्‍यो । 

एक भएर अघि बढ्ने भए १५ दिनभित्र नयाँ नामसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन आदेश भयो तर दुुवै पक्षले त्यसमा चासो दिएनन् । पार्टी एकता भंग भयो । दुवै आ–आफ्नो बाटो लागे । एमाले र माओवादीकेन्द्र पुनः अस्तित्वमा आयो । 

एकता भंग भएपछि एमालेको विधान पनि व्युँतियो । ‘सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुन उमेरको हद ७० वर्ष हुनेछ’ भन्ने कायम भयो ।  ०७८ असोज १५–१७मा काठमाडौंको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले ७० वर्ष उमेर हदको व्याख्या गर्‍यो । 

‘पार्टीको कार्यकारी पदमा ७० वर्ष पूरा नभएसम्म उमेदवार हुन पाउने र कार्यकाल पूरा नहुँदै उमेर पूरा भएका कारण जिम्मेवारीबाट हट्नु नपर्ने’ भनी व्याख्या गर्‍यो । एमालेका तत्कालीन उपमहासचिव विष्णु पौडेलले महाधिवेशनको हलमा यो व्यवस्था प्रस्ताव गरी पारित गराएका थिए ।

उक्त व्याख्या अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि सबैभन्दा जरुरी थियो किनकि उनी ०७८ फागुनमा ७१ वर्ष पुग्दै थिए । 

केन्द्रीय नेताकै मुखबाट ७० वर्ष पूरा भएपछि केक काटेर ओलीलाई बिदा गर्ने अभिव्यक्ति पनि आइरहेको थियो । ०७८ मंसिर दोस्रो साता चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशन विधानमा प्रवेश नै गरेन । ७० वर्षको उमेर हद कायमै रह्यो । 

यसरी हट्यो उमेर हद, पौडेलले उठाए प्रश्न 

एमालेको ०८० जेठ १९ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विधानमा भएको उमेर हदको व्यवस्थालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  अध्यक्ष ओलीसहित पाँच जना ७० नाघिसकेका नेता रहेको १९ सदस्यीय सचिवालयले उमेर हद निलम्वन गर्ने र विधान महाधिवेशनबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । 

बैठकमा अध्यक्ष ओलीले मुकुन्द न्यौपानेलगायतलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन ७० वर्षको उमेर हद हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई पास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  ओलीको प्रस्ताव पास भइसकेको थियो, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले त्यसबारे प्रश्न उठाए । उमेर हद हटाउने प्रस्तावक पौडेल भनेर प्रचार गरिए पनि उनी प्रस्तावक नरहेको एमालेका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।

बैठकमा पौडेललेमात्र प्रश्न उठाएका थिए, “अध्यक्षज्यू, हामीजस्तो पार्टीले त नियमकानून संविधान सबै बमोजिम चल्नुपर्छ । गत महाधिवेशनमा हामीले ७० वर्षको यस्तो व्यवस्था गरेका छौँ । यसमा मेरो कुनै विरोध वा समर्थन होइन । तर, यसमा हामी गर्छौं के ?”

पौडेलले प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष ओलीले नै घोषणा गरे, “विधानको यो व्यवस्था निलम्बन गर्ने अनि विधान महाधिवेशनमा संशोधन गर्ने ।” 

तत्काल विभिन्न पार्टी छाडेर फेरि एमाले प्रवेश गरेका पूर्वएमाले नेताहरू मुकुन्द न्यौपाने, प्रेमबहादुर सिंह, हेमराज राईसहितहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन विधानको यो व्यवस्था निलम्बन गरिएको हो । यो व्यवस्थाले एमाले छाडेका पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतम, एमालेको नेतृत्वमा नरहेका ‘विद्रोही नेता’ भीमबहादुर रावललाई पनि पार्र्टीमा व्यवस्थापन गर्न सकिने एमाले नेताहरू बताउँछन् । 

त्यसबाहेक माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधव नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललगायत अरु नेताहरूलाई पनि एमालेभित्र संभावनाको आशा जगाउनसक्ने एमाले नेताहरू बताउँछन् । 

एमालेले विधान संशोधन गरेको भोलिपल्टै नेकपा(एस)का अध्यक्ष नेपालको नेकपा व्युँताउन आफू तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइसकेको छ । 

बाहिरी पक्षलाई देखाएर अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था हटाउँदा सबैभन्दा बढी लाभ एमालेको सचिवालयमा रहेका पाँच जनालाई हुनेछ । दुई पटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्था पनि निलम्बन गरेमा यसले अध्यक्ष ओलीलाई सबैभन्दा बढी लाभ हुनेछ ।

७० नाघेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल त स्वाभाविक रूपमा आगामी अध्यक्षको रुपमा आफूलाई ‘प्रोजेक्सन’ गर्ने नै भए भने उपाध्यक्षहरू सुवास नेम्वाङ, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग पनि अध्यक्ष हुन उमेर बाधक हुने छैन । 

यसैबीच ०८३ सालसम्ममा ७० पुग्ने उपाध्यक्षद्वय रामबहादुर थापा र सुरेन्द्र पाण्डे पनि ‘रिङ आउट’ हुने छैनन् । यसअघि नै उमेरका कारण कार्यकारी नेतृत्वबाट अवकाश लिएका अमृत बोहोरा, केशव बडाल पनि कार्यकारी भूमिकामा अट्ने छन् । 

आफूलाई भावी अध्यक्षका रूपमा ‘प्रोजेक्सन’ गरिरहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेललाई भने सशंकित बताएको छ ।  उमेरका आधारमा अवकाश लिँदै गएमा आफ्नो उमेर–समूहबाट अध्यक्ष हुनसक्ने संभावना देखेका योगेश भट्टराई, ठाकुर गैरे, गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेतजस्ता धेरैजनालाई यसले शंका पैदा गरिदिएको छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा जस्तो राजनीतिक दलभित्र नेतृत्वका लागि अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था विधानमा नै राख्नु त्यति उचित त होइन ।  ८० वर्ष नाघेका जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुले पनि उमेरभन्दा सक्रियता र क्षमता नै मुख्य मान्नुपर्ने देखाउँछ । 

तर, नेतृत्व हस्तान्तरण नै नहुने र दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको सन्दर्भमा एमालेले राखेको ७० वर्षले नयाँ नेतृत्वको संभावनालाई सहज बनाउँथ्यो ।  त्यसै कारण पनि एमालेको ७० वर्ष उमेर हद हटाउने निर्णयले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको हो ।