काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले बजेटले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहन बनाएको बताएका छन् । बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिनिधिसभामा भाग लिँदै चौधरीले करका दरहरुले निजी क्षेत्र निरास भएको बताए ।

कांग्रेसको उदार आर्थिक नीति र निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कामलाई समेटे पनि करका दरमा त्यो नदेखिएको टिप्पणी गरे । चौधरीले संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका दृष्टिकोणहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेको र  सत्ता सहकार्यमा रहेका दलहरूका ‘पोलिटिकल फिलोसोफी’हरू फरक फरक रहेको कुरा देखिएको बताए ।

“त्यसैले यो बजेट नेपाली कांग्रेसको एक्लो सोचबाट मात्रै निर्देशित होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ । तर पनि बजेटले नेपाली कांग्रेसले अँगालेको ‘लिबरल इकोनोमिक पोलिसी’ र प्राइभेट सेक्टरलाई थप अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ । साधारण खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको प्रयास सकारात्मक छ,” चौधरीले थपे, “१७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आकारका हिसाबले ठूलो नभए पनि चालु वर्षको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।”

पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटले केही नयाँ सोच र दृष्टिकोण सहितवर्किङ मोडालिटी अगाडि सारेको छ, जसलाई सकारात्मक संकेतका रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’, ‘एक स्वास्थ्य संस्था, एक चिकित्सक’, ‘अबको जीवन स्वदेशमा नै’, ‘नेपाल घुमौँ, नेपाल चिनौँ’, ‘सिँचाइमा लगानी, खेतबारीमा पानी’ जस्ता नाराहरूले बजेटको दृष्टिकोणलाई प्रष्टसँग औँल्याए पनि यसलाई कार्यरुपमा कसरी उतार्ने हो भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमा विगतको नमिठो अनुभव रहेको चौधरीले बताए ।

उनले किसानलाई मागअनुसारको मल दिन माग गरे । अहिले किसानले माग गरेअनुसारको २५ प्रतिशतमात्र मल दिने गरेको धान रोप्ने बेलामा समेत मल नपाइने गरेको यथार्थ रहेको बताए ।

“जब धान रोप्ने बेला सुरू हुन्छ, सरकार रासायनिक मलको खोजीमा हतारिइरहेको अवस्था देखिन्छ । ‘जब प¥यो राति तब बुढी ताती’ भन्ने हाम्रो उखान नै छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई कायमै राखेर हामीले हाम्रा किसानको अनुहारमा अलिकति पनि खुसी भर्न सक्नेछैनौँ,” उनले भने,, “रासायनिक मल र सिँचाइको अभाव, महँगो ज्यालाका कारण हाम्रो उत्पादन छिमेकी मुलुकको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ ।”

रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जीटूजी आधारमा नेपालको कुल माग धान्ने गरी स्थायी र भरपर्दो रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । बजेटले आर्थिक सुधारलाई पछ्याउने कोसिस गरेको भन्दै चौधरीले बजेटको बुँदा नम्बर ५३ देखि ५८ सम्म ६ वटा बुँदामा आर्थिक सुधारको सोच एवं केही प्रतिवद्धताहरू आएका बताए ।

आर्थिक सुधारबाट देशले प्राप्त गर्ने राम्रो नतिजामा पुग्नका लागि यो बजेटले नयाँ दिशा, नयाँ गन्तव्य लिन भने नसकेको चौधरीले बताए । अर्थतन्त्र खुम्चिदै गएको र त्यसको असर राजश्व संकलन र विकास कार्यक्रममा परेको पृष्ठभूमिमा बजेटको पहिलो प्रयास आर्थिक गतिविधिहरूलाई बृहत् रुपमा विस्तार (इकोनोमिक एक्सपान्सन)तर्फ हुनपर्ने सुझाव उनको छ ।

अर्थमन्त्रीको राजश्व बढी उठाउने प्रयासले यो उदेश्यलाई पछाडि धकेल्न सक्ने उनको भनाइ छ । करको दायरा बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेक्रममा पहिलेदेखि नै संघर्ष गरिरहेका उद्योग, ब्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा घुमाउरो शीर्षकअन्तर्गत थपिएका करहरुले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग नपु¥याउने उनले बताए ।

“निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रको विस्तार हुन सक्छ । तर अहिले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छैन । अर्थतन्त्रको बृहत्तर विस्तारबाट नै राजस्वको आकारलाई पनि बढाउन सकिन्छ,” चौधरीले थपे, “नेपाल यसै पनि दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च कर (जीडीपीको २४ प्रतिशत) भएको मुलुक हो । यस पृष्ठभूमिमा उद्योग व्यवसायमा थप कर वृद्धि गर्दै जानु भनेको हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धाविहीन अवस्थातर्फ धकेल्नु पनि हो ।”

राजनीतिको केन्द्रभागमा आर्थिक विकास र आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका एजेण्डाहरू रहनुपर्ने माग उनले गरे । भने, “आजको दिनमा आम नेपाली नागरिक कुनै कारणले राजनीतिप्रति बेखुसी छन् भने त्यो आर्थिक विकास नभएकै कारणले हो । मेरो स्पष्ट मान्यता छ– आजको समयमा हाम्रो राजनीति, अर्थनीति र कुटनीतिको पहिलो लक्ष्य आर्थिक विकास नै हुनुपर्छ । आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनसँग जोडिन नसकेको राजनीति जनताबाट टाढा बन्दै जानेछ ।”

उनले अहिले हाम्रो अवस्था कस्तो भयो भने देशले वार्षिक रुपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा ब्याजभन्दा हाम्रो विकास बजेटको अंश सानो हुन थालेको बताए । भने, “बजेटमा साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि (वित्तीय व्यवस्थातर्फ) १७.५५ प्रतिशत र विकास कार्यक्रमका लागि (पुँजीगततर्फ) १७.२५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अर्को गम्भीर सूचक हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने बताए ।”