काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्तिमार्फत बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेका पदाधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रुप दिएको प्रष्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक तर्जुमामा कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको छैन । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले तोकेका पदाधिकारीको उपस्थितिमा मात्र छलफल गरी आर्थिक विधेयकलाई अख्तियार प्राप्त पदाधिकारीले अन्तिम रुप दिए पश्चात कम्प्यूटर टाइप, हार्मोनाइज्ड कोड मिलान तथा आर्थिक विधेयकको शुद्धाशुद्धि परिक्षण गर्न आवश्यक कर्मचारी संलग्न गराई जिम्मेवारीपूर्वक तोकिएका कार्य गर्ने गराउने गरिएको हो । यो स्थापित अभ्यास हो ।”

विभिन्न मिडियामा आएका समाचारमा नाम उल्लेख गरिएका रामकृष्ण श्रेष्ठ निजामती सेवामा लामो समय भन्सार विभागमा रहेर आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम गरिरहेका सेवा निवृत्त कर्मचारी भएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ, “निजको कामको अनुभव र दक्षताका कारण निज श्रेष्ठलाई सेवा निवृत्तपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काममा लगाइँदै आइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि निजलाई सूचना प्रविधि सहायक कर्मचारीको रुपमा करारमा नियुक्त गरिएको र विगतका वर्षहरुमा जस्तै आर्थिक विधयेक २०८०/८१ को मस्यौदा टाइप गर्ने कार्यमा संलग्न गराइएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।”