कांग्रेसजन अचम्मको दुबिधामा देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेससँग कुनै बेला जोडिएका र पार्टीको सिद्धान्तमा अझै आस्था राख्ने धेरै शुभेच्छुकहरूले ‘सुध्रिएन भने कांग्रेस सक्किन्छ’ भन्न थालेको पनि केही दशक नभए पनि वर्ष भइसक्यो । पार्टीको अवस्था हेर्दा हो कि जस्तो पनि लाग्दो हो । अरू पार्टी र चुनावको परिणाम हेर्दा ‘होइन होला’ भनेर ढुक्क हुँदा हुन् । जेहोस्, कांग्रेसजन गहिरो दुबिधामा देखिन्छन् । 

पार्टी सरकारमा त छ तर सत्तामा कांग्रेसको छाप कतै छैन । समाजमा कांग्रेसजनको खासै पुछनी पनि हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा समेत कांग्रेसको उपस्थिति कसैले गाली गर्दामात्रै देखिन्छ । अनि गाली चाहिँ जस्लाई गर्नुपरे पनि कांग्रेसलाई जोड्ने गरिन्छ । बिचरा, सामान्य कांग्रेसजनलाई लाग्दो हो कस्तो पार्टी रोजिएछ ? पार्टीसँगै राजनीति पनि छाड्ने कि अर्को कुनै पार्टीमा जाने भन्ने दुबिधामा देखिन्छन् कांग्रेसजन ।

प्रमुख नेताहरू पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसजनको दुबिधा झन् थपिदिएका छन् । सभापति देउवा भन्छन् - मैले कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएँ चुनावमा । सरकारमा पुर्‍याएँ । अर्को कार्यकाल म सभापति हुने होइन । जनतासँग काँधमा काँध मिलाएर काम गरेर पार्टिलाई बलियो बनाउन मैले रोकेको छैन । मलाई दोष लगाएरमात्र पार्टी बलियो हुन्छ ?

उनका कुरा पूरै गलत त होइनन् । तर, पार्टी ओरालो लागेको र कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूको तेजोबध भएको पनि उत्तिकै सत्य हो । पार्टी सभापति देउवा सुनिएका जति सबै काण्डमा मुछिएको प्रचार भइरहेकै छ । देउवाका तर्फबाट पत्यारलाग्दो खण्डन हुन पनि सकेको छैन । के हो के हो ? साँच्चैको दुबिधामा छन् उनीहरू !

पार्टी महामन्त्री थापालगायत अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, केही तरुण केन्द्रीय सदस्यहरूले भने सभापति देउवाकै कारण पार्टी निरन्तर ओरालो लागेको भन्न थालेका छन् । विधानअनुसार गठन गर्नुपर्ने विभाग र समितिहरूसमेत गठन नगरेर सभापति देउवाले हजारौँ कार्यकर्तालाई सक्रिय हुन नदिएको उनीहरूको आरोप त सही हो । देउवाले पार्टीको सञ्चालन विधानअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने कहिल्यै ठानेको देखिएको छैन । सभापतिले नै पालन नगर्ने हो भने विधान किन चाहियो र ? दुबिधामा छन् कांग्रेसजन ! 

महामन्त्रीहरूको अर्को गुनासो र आरोप सुनिएको छ - पार्टी सञ्चालनका निम्ति विधानले महामन्त्रीहरूलाई उत्तरदायी बनाएको छ तर सभापतिले त्यसलाई आत्मसात् नै गरेका छैनन् । त्यसअनुसार व्यवहार गर्नु त परको कुरा ! पार्टीका नामबाट हुने महत्त्वपूर्ण निर्णय देउवाले महामन्त्रीहरूसँग सल्लाह गर्नु त परै रहोस् सूचना पनि दिँदैनन् । निर्णयमा आफ्नो सहभागिता र सहमति नहुने अपजस भने सहनुपर्ने पीडामा छन् रे महामन्त्रीहरू ! महामन्त्री द्वयलगायत तरुण नेताहरूले पार्टी नै नछाडे पनि पद त्यागेर बाहिरबाट संघर्ष गर्ने हो कि भनेजस्तै दुबिधामा रहेका ध्वनित हुन्छन् तिनका अभिव्यक्तिहरूमा । के सही हो के गलत हो ? ह्यामलेटियन दुबिधामा देखिन्छन् कांग्रेसजन !

केही समय पहिलेसम्म ‘देउवा सभापति हुँदासम्म पार्टी सुध्रन सक्तैन’ भन्नेहरु अहिले महामन्त्रीहरूको अभियान अगाडि बढ्न थालेपछि ‘देउवालाई हटाउँदैमा केही हुँदैन’ भन्न थालेका छन् । पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त र आदर्श छाडिसकेकाले पहिले त्यसैलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको तर्कलाई पनि गलत भन्न त सकिँदैन । अहिले त कहिले माओवादीजस्तो र कहिले राजावादीजस्तो लाग्छन् कांग्रेसका नेताहरू । आफूले आफैलाई ठम्याउन नसकेर दुबिधामा परेकाछन् कांग्रेसजन !

महामन्त्रीहरू एकातिर सभापतिले छाड्नुपर्छ भन्दैछन् ।अर्कातिर केही अरू नेताहरू पनि सभापति हटाएर ‘पार्टी रूपान्तरण’ गर्ने अभियानमा लागेका छन् । मिलेर एउटै अभियानमा लागे त सम्भव हुन्थ्यो होला नि सभापतिमाथि दबाब दिन । देउवा त हटाउने तर कोसँग मिलेर ? दुबिधाको भुमरीमा परेका छन् बिचरा कांग्रेसजन !

देउवाले भनी त सके अब फेरि सभापति बन्नुछैन भनेर । साँच्चै हो भने र कसैलाई सभापति बनाएर पार्टी कब्जा गर्नुछैन भने यतिको विरोध र बदनाम भइसकेपछि दुई वर्ष पहिले सभापति छाडे के बिग्रन्छ र ? पद छाड्न मन नभए कार्यवाहक दिएर दुईमध्ये एक उपसभापतिलाई सरकारबाट पार्टीमा फर्काए पनि हुन्छ । ‘लडाइँ’ गर्न खोज्नेहरूले के खोजेका रहेछन् देखिइहाल्छ नि । बीपीले त सुवर्ण जी, किसुन जीलाई कार्यवाहक दिएकै थिए । त्यसले पार्टीमा उनको पकड कमजोर त भएन । 

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको गल्ती र सफलताबाट नेपाली कांग्रेसका नेताले सिक्न सक्छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतीय कांग्रेसका नेताले जनताका कुरा सुन्न छाडेको मानिन्थ्यो । राहुल गान्धीको पदयात्राले कर्णाटकमा जिताएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता पनि कार्यकर्ताको घेराबाहिर निस्के भने कांग्रेसजनको दुबिधा मेटिने थियो होला । 

र अन्त्यमा

पञ्चायती निरङ्कुशता नभोगेका सामान्य गुजाराका लागि दुःख नकाटेका र पढेर सूचना बटुले पनि ज्ञान पाउन नसकेकाहरूका लागि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, स्वतन्त्रताहरूमात्र होइन सामाजिक न्यायका कुरा पनि सुन्न मन लाग्दैन । यतिमात्र होइन आरक्षण पाउने समूहका सामान्य व्यक्ति पनि अभ्यासका क्रममा भित्रिएको विसङ्गतिका कारण त्यसका विरुद्ध देखिन थालेका छन् । 

संस्थापन भनिने काठमाडौंको ‘खोपी’ विस्तारित भएर गाउँघर, मधेस मैदानका चोटाकोटामा फैली सकेको छ । पहाडमधेस सबैतिर पक्की घर र कमोटवाला चर्पीसँगै ‘स्योस् वाणी’को विस्तार भएजस्तै  आफूलाई नै संस्थापनको केन्द्र र प्रवक्ता ठान्नेहरूको सङ्ख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । समस्या त यो पो हो ।