विराटनगर । पछिल्लो दशकमा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरको औद्योगिक साख क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । भैरहवा र वीरगञ्जले विराटनगरलाई पछाडि छाडेका छन् । यतैका कतिपय उद्योगीले कच्चा पदार्थ आयातको सहजता खोज्दै बारा, हेटौँडा र वीरगञ्जमा नयाँ उद्योग नै लगाए । त्यसयता सुनसरी–मोरङ करिडोर लगभग मुर्झाएकै अवस्थामा पुग्यो ।

बुधबार भारत बिहारको बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)सम्म पहिलो कार्गो रेल आएपछि भने औद्योगिक क्षेत्रले पुनर्जीवन प्राप्त गर्ने विश्वास बढेको छ । स्वयं उद्योगीहरुले पनि कोसी प्रदेशकै औद्योगिक क्षेत्रको थप विकासमा कार्गो रेलले ‘ब्रेक थ्रू’ हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् । ‘तर के कार्गो रेल सञ्चालन हुँदा यसले औद्योगिक क्षेत्रका समस्यालाई त्राण दिन सहयोग पुग्ला त ?’ धेरै उद्योगीको जवाफ छ– ‘अवश्य’ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार हैदराबाद हाउसमा हरियो झण्डा देखाएपछि बिहारको बथनाहाबाट कार्गो रेल विराटनगरतर्फ हिँडेको थियो । सात दशमलव ६ किलोमिटर दूरी तय गर्दै दिउँसो डेढ बजे रेल नेपाल कस्टम यार्ड आइपुगेको थियो । यसको स्वागतमा ठूलो संख्यामा नेपाल तथा भारतका उच्च सरकारी अधिकारी र सर्वसाधारण उपस्थित थिए ।

यसक्षेत्रका उद्योगी/व्यवसायी एक दशकदेखि कार्गो रेल आउने प्रतीक्षामा थिए । लिक परीक्षण गरिएको चार वर्षपछि कार्गो रेल नेपाल आएको हो । यसको आगमनसँगै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी÷व्यवसायी खुसी देखिएका छन् । रेलसेवा नियमित हुन सके यसक्षेत्रको औद्योगिक विकासमा थप टेवा पुग्ने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

कार्गो रेलबाट के हुन्छ फाइदा ?

उद्योग संगठन मोरङका निवर्तमान अध्यक्ष सुयष प्याकुरेलका अनुसार कार्गो रेलबाट सामान आउँदा एउटै ‘कन्साइनमेन्ट’मा ४५ हजार रुपैयाँ फरक पर्छ । अहिले दैनिक ३०० ट्रकमा भारतबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अन्य वस्तु विराटनगर भन्सार कार्यालय हुँदै नेपाल भित्रन्छन् । तीमध्ये १५० वटा कन्टेनर तेस्रो देशबाट आउँछन् ।

प्याकुरेल भन्छन्, “अब भन्नुहोस्, दैनिक एउटा कन्साइनमेन्ट वा कन्टेनरमा ४५ हजार रुपैयाँ खर्च घट्यो भने कति फरक पर्छ ?” उनले रेल सेवा नियमित हुनुपर्ने र यसमा आफूहरुको दबाब रहेको बताए । भने, “हामीकहाँ सामान झारिसकेपछि ‘मेटरियल हेन्डलिङ इक्युपमेन्ट’को कमी छ । यसको प्रबन्ध नेपाल सरकारले गर्दै लैजानु पर्छ । ढुवानी खर्च अब घट्छ । नेपालतिर पनि संरचना बनाउन जरुरी छ । ह्यान्डलिङको संरचना पनि थप गर्नुपर्नेछ ।”

उद्योग संगठन मोरङले जनाएअनुसार विराटनगर भन्सार बिन्दुमार्फत दैनिक ३०० ट्रक अर्थात् झण्डै चार हजार ५०० टन मालवस्तु आयात हुन्छ । त्योमध्ये ८० प्रतिशत भारत र २० प्रतिशत तेस्रो मुलुकबाट आउँछ ।

कार्गो रेल सञ्चालन हुँदा तेस्रो मुलुकबाट हुने सबै र भारतबाट हुने ६० प्रतिशत आयात रेलबाट हुनेछ । संगठनका कार्यकारी निर्देशक चुडामणि भट्टराई भन्छन्, “ट्रकबाट हुने ढुवानीमा प्रतिट्रक (१५ टन)को भारु ४० हजार रुपैयाँ पर्छ । रेलबाट ल्याउँदा भातीय रुपैयाँ २९ हजारमै हुन्छ । यसबाट प्रतिट्रक करिब १५ हजार भा.रु. बचत हुन्छ ।”

दैनिक ६० लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ बचत हुँदा ढुवानी खर्च रु. १८ करोड बचत हुनसक्ने संगठनको प्रक्षेपण रहेको उनले सुनाए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना भन्छन्, “हामीले पटकपटक रेल सञ्चालन गर्न माग उठाएका थियौँ, बल्ल आएको छ । कार्गो रेल आउँदा ढुवानी खर्च घटेर जान्छ । ढुवानी खर्चमा कमी आउँदा औद्योगिक उत्पादन सस्तो हुन्छ । उत्पादन सस्तो हुनु भनेको उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्नु हो ।”

सुरानाले मोरङको कटहरीसम्म नै रेल जानसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार कटहरी गए नेपाली यात्रुले पनि फाइदा पाउनेछन् । उद्योगी व्यवसायी र उपभाक्तालाई त फाइदैफाइदा हुन्छ ।

“कच्चा पदार्थ सडक हुँदै आउँथे । क्लिंकर र फलाम उद्योगका भने रेलबाट जोगबनीसम्म ल्याएर फेरि ट्रकमा लोड गरेर उद्योगसम्म लैजानुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबाट समेत खर्च थपिएकै थियो । तर अब सहज हुनेछ,” सुरानाले भने ।

ढुवानीबाहेक ‘सिपिङ लाइनर’ले लिने भाडा घट्ने, सामान निकासी गर्न विराटनगरमै कन्टेनर उपलब्ध हुने र कलकत्ता बन्दरगाहमा हुने प्रक्रियागत समस्या पनि घट्ने सुराना बताउँछन् । रेलबाट सोझै विशाखापटनम बन्दरगाहबाट समेत कार्गो ल्याउन सम्भव हुनेछ । वीरगञ्ज भएर सरसमान ल्याउँदा हुने थप ढुवानी खर्च पनि घट्ने सुरानाले सुनाए । बथनाहसम्म कार्गो रेलमार्फत नेपाली उद्योगी व्यवसायीले ‘बल्क कार्गो’ ल्याउँदा फेरि लोड÷अनलोड गर्नुपर्ने, पुनः ट्रकमा राखेर भन्सारसम्म ल्याउनुपर्ने र जाँचपास गरी गन्तव्यतर्फ लग्दा थप ढुवानी खर्च हुने गरेको थियो ।

उद्योगी अविनाश बोहरा धेरै वर्षदेखि उठाएको मागले मूर्त रुप पाउनु खुसीको विषय भएको बताउँछन् । रेलसेवा औद्योगिक क्षेत्रको लागि ठूलो ‘लाइफलाइन’ हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “लजिस्टिक कस्ट आफै कम भएर जान्छ । यो कार्गो कटहरीसम्म जानेवाला छ । त्यहाँ लाइन निर्माणाधीन छ । वीरगन्जसँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा कम भएर गएको थियो । अब बजार विस्तार भएर जान्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।”

कन्टेनर कार्गोमात्र चार हजार ५०० आउने भएकोले रेल्वे कार्गो सञ्चालन गर्न कठिनाइ नहुने र परीक्षणका क्रममा भए पनि यसको निरन्ततासँगै अझ बढेर जाने उनले सुनाए ।

नेपालतर्फको मुआब्जा विवादले अन्योल

नेपालतर्फको मुआब्जा विवादका कारण कटहरीमा रेल्वे यार्ड बनाउने कार्य सुरु हुन सकेको छैन । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजाल जग्गाको मुआब्जा सही समयमा नदिएको कारण समस्या भएको बताउँछन् । उनले भने, “रेल्वेबाट यसक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई पनि फाइदा पुग्छ । अहिलेको अफ्ठेरो भनेकै नेपालतिरको विवाद समाधान गर्नु नै हो ।”

२०७६ कार्तिकमा रेल्वे लिक परीक्षण गरिएको थियो । त्यतिबेलैदेखि भारतीय पक्षले रेल्वे सञ्चालन गर्न चासो दिएको थियो । तर, नेपालतिरकै कमजोरीका कारण यो सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।

२०६८ देखि सुरु भएको बथनाहा–कटहरी रेलमार्गको निर्माण कार्य २०७३ सालमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको प्रतिकट्ठा दुई लाखको दरले मुआब्जा दिने निर्णयप्रति कटहरीका जग्गाधनीहरूले असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि अदालतले आठ लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो । तर वितरणमा ढिलाइ भयो । त्यसपछि केही जग्गाधनीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाले ।

कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरी भन्छन्, “अदालतमा मुद्दा रहेको भए पनि हामीले स्थानीयबासीलाई रेल्वेको महत्वबारे कन्भिन्स गरेका छौँ । सरकारले यो मुआब्जा विवाद तत्काल समाधान गरेर काम अघि बढाउनु पर्छ । हामी पालिकाको तर्फबाट सहयोग गर्न तयार छौँ ।”

कटहरी गाउँपालिका वडा नं १ मा लगभग ६ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा विवाद छ ।

नेपाल पक्षले रेल्वे सञ्चालनको मापदण्डसमेत तयार नभएको, कार्यविधि नभएको, कर्मचारी दरबन्दी नभएको जस्ता कारण देखाएर रेल्वे सञ्चालनबाट पन्छँदै आइरहेको थियो । रेल आइपुगेपछि यार्डमा आयोजित कार्यक्रममा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव अर्जुनजंग थापाले रेल सञ्चालनमा आउनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै भने, “यसलाई निरन्तरता दिन अब नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने कार्यसमेत हुने विश्वास गरौँ । निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । मुआब्जासम्बन्धी समस्या पनि समाधान भएर जानेछ ।”

तस्बिर–  कुमार लुइँटेल