काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा बिहीबार दुई देशबीच ‘क्रसबोर्डर पेमेन्ट’का लागि ‘एमओयू’ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)का सीईओ निलेश प्रधान र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)का सीईओ रितेस शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो सम्झौतापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सुविधाले लाखौँ मानिसलाई फाइदा पुग्ने बताए ।
सम्झौताबारे मोदीले भने, ‟क्रसबोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि फाइनान्सियल कनेक्टिभिटीमा उठाइएको कदमको स्वागत गर्दछौँ । यसको फाइदा हजारौँ विद्यार्थी, लाखौँ पर्यटक र तीर्थयात्रीसँगै उपचारका लागि भारत आउने नागरिकलाई पनि मिल्नेछ ।”
नेपाल र भारतबीच खुला सीमाका कारण आर्थिक कारोबार पनि धेरै हुन्छ । दुई देशबीच अब डिजिटल कारोबारलाई सरकारी माध्यमबाट सुरु गर्नका लागि यो सम्झौता भएको देखिन्छ ।
कसरी अघि बढ्छ सम्झौता ?
नेपाल क्लियरिङ हाउसका एक अधिकारीले नेपालको एनसीएचएलको नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) र भारतको एनपीसीआईको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई)ले यो कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने बताए ।
अहिले एमओयूमा मात्र हस्ताक्षर भएको उनले बताए । कारोबार कुन–कुन क्षेत्रमा, कुन–कुन माध्यमबाट र कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने बारेमा विस्तृत योजना र काम गर्न बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ ।
बाह्रखरीसँग ती अधिकारीले भने, ‟प्रारम्भिक सम्झौता गरेको हो । यसमा ठ्याक्क के–के गर्ने, कुन–कुन गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।”
एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ । भारतको एनपीसीआईमा पनि त्यहाँको रिर्जव बैंक र अरू बैंकहरूको लगानी छ । त्यसैले दुई देशबीच बलियो सरकारी संयन्त्रबाट डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न यो सम्झौता भएको देखिन्छ ।
‟अहिलेलाई उहाँहरू पनि आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो । उहाँहरूको यूपीआई भन्ने छ । त्यसमा उहाँहरूको सबै बैंक जोडेर ट्रान्जेक्सन भइरहेको हुन्छ,” एनसीएचएलका ती अधिकारीले भने, ‟हामी पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएको समान कम्पनी भयौँ । त्यसैले हाम्रो उनीहरूको यूपीआईजस्तो एनपीआई भन्ने छुट्टै छ । त्यो दुईवटाको इन्टिग्रेसन गरेर कस्तो–कस्तो खालको कारोबार गर्ने भन्ने कुरा हो । अहिलेसम्म सबै कुरा निश्चित भइसकेको छैन ।”
यसका लागि सुरुमा प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरिने र त्यसपछि कोराबारको पाटो अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । पेमेन्ट कुन माध्यमबाट गर्ने भन्ने विषय पनि अहिले तय भइसकेको छैन ।
