काठमाडौं । सरकारले विदेशी चलचित्र नेपालमा ल्याएर प्रदर्शन गर्न सहज वातावरण बनाइदिएको छ । नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वय गर्न बनेको विधेयकले एक प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेपछि विदेशी चलचित्र प्रदर्शनका लागि सहज हुने भएको हो । भलै यो विधेयक पारित भइसकेको छैन । विधेयक पारित भइनसके पनि सत्तापक्षले चाहेको अवस्थामा बाहेक विधेयकबिना संशोधन पारित हुने निश्चितप्रायः छ ।

प्रस्तुत विधेयक हुबहु पारित भएको अवस्थामा विदेशी चलचित्र पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्नेछ । “विदेशी चलचित्र नेपालमा प्रदर्शनको लागि पैठारी गर्दा प्रतिचलचित्रको मूल्यमा सम्झौता मूल्यको एक प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ,” उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघि, विदेशी चलचित्र नेपालमा प्रदर्शनका लागि ल्याउँदा प्रतिचलचित्र २० हजार रुपैयाँ भन्सार लाग्थ्यो । नेपाली सिनेमाका निर्माताहरूले यो शुल्क बढाउनुपर्ने माग गरेपछि चलचित्र विकास बोर्डले यसमा पुनर्विचारको माग गर्दै संशोधन माग गरेको थियो । बोर्डले सरकारसँग २० हजार रूपैयाँ रहेको भन्सार शुल्क बढाएर कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

“विदेशी चलचित्र नेपालमा प्रदर्शनका लागि पैठारी गर्दा सम्झौता र ‘इनभ्वाइस’को सक्कल प्रति पेस गर्नुपर्नेछ । सो सम्झौता र इनभ्वाइसका आधारमा प्रतिचलचित्र एक लाख रुपैयाँमा नघट्ने गरी वा कुल खरिद मूल्यको पाँच प्रतिशतमध्ये बढी हुन आउने रकम भन्सार लाग्नेछ,” भन्ने संशोधन प्रस्ताव बोर्डले पेस गरेको थियो । 

विसं. २०७९ चैत ६ गते बोर्डले यो प्रस्ताव संशोधनका लागि तालुकदार मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको थियो । तर, सरकारले भने सम्झौता मूल्यको एक प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि विदेशी सिनेमा पैठारी गर्दा अब अधिकांश आयातकर्ताले २० हजार रुपैयाँ पनि तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

पाँच लाख रुपैयाँमा सिनेमा कसैले पैठारी ग¥यो भने अब उसले पाँच हजार भन्सार शुल्क तिरे हुन्छ । ठूला ब्यानरका एकाधबाहेक अधिकांश विदेशी सिनेमा निकै न्यून मूल्यमा आउने गरेको बोर्ड स्रोत बताउँछ ।

चलचित्र विकास बोर्ड यो शंशोधनप्रति सन्तुष्ट छैन । यो विधेयक हुबहु पारित भए यसले नेपाली सिनेमालाई प्रवर्द्धन नगर्ने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी बताउँछन् ।

“यसबारे हामी छलफलमा छौँ । हामीले यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,” भुवन बाह्रखरीसँग भन्छन्, “यो कुर्सीमा बसेर मैले बोल्न मिल्छ, मिल्दैन थाहा छैन । तर, कलाकारका हिसाबले भन्नुपर्दा यो प्रावधानप्रति म सन्तुष्ट छैन । नेपाली चलचित्रको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ, त्यसका लागि व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।”

सस्तो मूल्यमा विदेशी चलचित्र पाइने र भन्सार शुल्क पनि कम लाग्ने भएपछि नेपालमा विदेशी सिनेमाको बोलावाला थप बढ्ने निर्माताहरूको भनाइ छ । वितरक तथा प्रदर्शकहरूले नेपाली चलचित्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने आरोप निर्माताहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

एक प्रतिशत भन्सार शुल्क व्यवस्था गर्ने सरकारको निर्णयप्रति वितरक तथा प्रदर्शक नै अचम्मित छन् । कसैले माग नगरेको र पहलसमेत नगरेको विषय कसरी यसरी आयो आफूहरूलाई नै थाहा नभएको चलचित्र संघका महासचिव नरेन्द्र महर्जन बताउँछन् ।

“यो कसरी आयो भन्ने नै थाहा छैन । कसैले माग गरेको र पहल गरेको विषय पनि होइन । न वितरकले पैठारी शुल्क बढी भयो घटाइदिनु भनेको छ, न हामी तिर्न सक्तैनौँ कम गरिदिनु पर्‍यो भनेर भनेको छ,” नरेन्द्र भन्छन्, “सरकार जे मन लाग्यो, त्यही गरिरहेको छ । सरकार गर्नुपर्ने काम गर्दैन, नगर्ने काम गर्छ ।”

विद्युत् महसुल, बैंकको ब्याज, अनुदानलगायत थुप्रै विषय सम्बोधनका लागि माग गरिएकोमा ती माग सम्बोधन नभएको तर माग नै नगरिएको विषय कसरी आयो भन्नेमा वितरक र प्रर्दशक छक्क परेको उनी बताउँछन् ।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघले सरकारको यो निर्णयले चलचित्र उद्योगलाई नै धरायसी बनाउने बताएको छ । विदेशी चलचित्रको पक्षमा सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयले चलचित्रकर्मी थप मर्माहित भएको संघको भनाइ छ ।

“सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने चलचित्रले एक प्रतिशत मात्र भन्सार दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसले विदेशी चलचित्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने र राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई हतोत्साही गर्ने हाम्रो ठम्याइ रहेको छ । राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको हकमा फिल्म सिटी र स्टुडियो निर्माण गर्ने बासी कुराबाहेक कुनै पनि नयाँ कुरा सम्बोधन नहुने तर विदेशी चलचित्र पैठारीको हकमा पहिलाभन्दा थप सजिलो हुने गरी दस्तुर निर्धारण गरिनुले सरकार राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट भएको छ,” संघले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै उल्लेख गरेको छ ।

करोडौं कमाउने चलचित्रबाट सरकारलाई प्राप्त हुने रकम कम भएको र यसरी आएका विदेशी चलचित्रले नेपाली चलचित्रको अस्तित्वलाई चुनौती दिँदै आएको संघले बताएको छ । “सरकार विदेशी सिनेमाप्रति यति उदार र स्वदेशी चलचित्रप्रति अनुदार किन भएको ?,” संघले प्रश्न गरेको छ ।