आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) मा देशको आर्थिक अवस्थाअनुरूप आकार  घटाउने,  साधारण खर्च कटौतीका लागि केही सार्वजनिक संस्थानहरू खारेज गर्नेजस्ता सकारात्मक उपाय अपनाइएको छ । ययद्यपि, मन्त्रालयको सङ्ख्या र खर्चमा पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको भए सरकार अनावश्यक खर्च घटाउन गम्भीर रहेको सन्देश जाने थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमै हटाइएको ‘सांसद विकास कोष’जस्तो बदनाम  कार्यक्रम पुनः सुरु गर्दा बजेट प्रतिगामी देखिन पुगेको छ । सांसद विकास कोष बिउताउँदा बजेटले जोड दिएको ‘खर्च कटौती’कै उपहास भयो । यस कार्यक्रमबाट खर्च हुने रकम ठूलो नहोला तर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवैरूपमा गलत एवं आलोच्य देखिएको छ ।

प्रमुख विपक्ष नेकपा ९एमाले०का नेताले त सांसद विकास कोष पुनः सुरु गरिएकोमा आलोचना गरिसकेका छन् । विपक्षका सांसदहरूले त्यसबाट पैसा नलिने घोषणा गरे भने कोसी प्रदेशको ‘ल्यापटप काण्ड’जस्तै यो पनि विफल हुनपुग्नेछ । जनमानसले नरुचाएको र आफ्नै विवेकले पनि सही ठान्न नसक्ने कार्यक्रमको पैसा अर्च गर्न सत्तारूढ सांसदहरूले पनि पक्कै आँट गर्नेछैनन् । विरोध गरेर पनि रकम खर्च गर्ने हो भने त विपक्षको विरोध पनि पाखण्डमात्र ठहरिनेछ ।

करका दर हेरफेरमा पनि अर्थमन्त्रीले पारदर्शी आधार र  चित्तबुझ्दा कारण दिन सकेका छैनन् । पढ्न जाने विद्यार्थीलाई समेत करको बोझ थप्ने बजेटलाई प्रगतिशील, जनमुखी र न्यायोचित भन्न सकिँदैन ।  यथार्थमा राज्यले विद्यार्थी र बिरामीसँग कर लिनु सामाजिक अन्याय हो । यस्तो प्रवृत्तिले नयाँ पुस्तामा राज्यप्रति वितृष्णा बढाउँछ ।

खर्च कटौतीका लागि कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता नदिनु उपयुक्त उपायमध्येको हो । परन्तु, त्यससँगै राजनीतिक पदाधिकारीले गर्दैआएका फजुल खर्च घटाउने भने सङ्केत पनि छैन । यसरी विभेद गरिँदा एकातिर कर्मचारीमा निराशा र आक्रोश बढ्न सक्छ भने अर्कातिर यसले नयाँ तरमारा वर्ग ९क्रिमी लेयर०को सिर्जना गर्छ । यस्तो दोहोरो चरित्र यथार्थमा ‘पाखण्ड’ नै हो । 

बजेट सामान्य राजस्व र व्ययको बहीखातामात्र त होइन । यो त सरकारको सोच, शैली र प्रवृत्ति प्रतिविम्बित हुने जीवन्त अभिलेख हो । त्यस दृष्टिबाट हेर्दा भने बजेट अझै पनि भारदार, साहुजी र सरदारहरूलाई पोस्न रैतीको कमाइ खोस्ने मध्ययुगीन मानसिकताबाट ग्रस्त नै देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त राज्यले रैतीसँग ‘दस्तुरी’ असुल गरेर ‘दरबार’ बलियो बनाउने सामन्ती चरित्र त्याग्नुपर्थ्यो ।

जेहोस्, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको अनुमानमा  अवास्तविक महत्वाकांक्षा र लोकरिझ्याइँका कारण बाटोबाट बहकिएको बजेटलाई अनिच्छापूर्वक नै भए पनि सही बाटामा ल्याउने प्रयत्नसम्म भएको भने देखिन्छ । हुनत, यही कारणले वाञ्छित प्रतिफल प्राप्त हुन कठिन पनि होला तर कार्यान्वयनमा इमानदार प्रयास भए बजेटमा समावेश सही उपायहरू फलदायी हुनसक्छन् । 

सरकारी खर्च कटौतीका लागि सार्वजनिक संस्थान बन्द गर्नेलगायतका सकारात्मक कार्यक्रम समेटिएको भए पनि बदनाम सांसद विकास कोष समावेश गरिएका कारण बजेटको चर्को आलोचना भयो । अब सांसदहरूले नै यस कार्यक्रमलाई अस्वीकार गरेर शासन पद्धतिको साख र आआफ्ना दलहरूलाई जनआक्रोशबाट जोगाउनु उचित हुनेछ ।