काठमाडौं । नेपालका प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ३० वर्षअघि सुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक भत्तालाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि निरन्तरता दिएका छन् । भोटको राजनीतिले दलहरूबीच भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा छ । कुल बजेटको झन्डै १० प्रतिशत रकम भत्ताकै रूपमा बाँडिन थालेको छ ।

मनमोहन सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटको वृद्धभत्तालाई कतिपयले ‘कनिका छरेको’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । तर, तीनै व्यक्ति सत्तामा पुगेपछि ‘ज्येष्ठ नागरिक भत्ता’ बढाउँदै लगे । अहिले ६८ वर्ष पूरा भएका नेपालीले मासिक चार हजार रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँदै आएका छन् ।

०५१ सालका अर्थमन्त्री अधिकारीले ल्याएको बजेटमा पहिलोपटक २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, वृद्धभत्ताका लागि । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले वृद्धभत्तासहित सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड छुट्ट्याएका छन् । त्यो कुल बजेटकोे झन्डै १० प्रतिशत हुन आउँछ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले सोमबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनेका छन्, “चालु आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु ।... ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड  विनियोजन गरेको छु ।”

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ७० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता प्रदान गरिँदै आएको थियो । गत वर्ष जेठ १५ गते प्रस्तुत ०७९/८० को बजेटमा त्यो उमेर ६८ वर्षमा घटाइएको थियो ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटमा ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका छन्, यो गत आवकै निरन्तरता हो ।

“छात्रवृत्ति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बिमालगायत क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु,” आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी (स्व.) प्रधानमन्त्री हुँदाको पुरानो शैलीमा ‘क्रमभंग’ गरी ल्याइएको बजेटको निरन्तरता हो ।

‘क्रमभंग’ गर्ने भरतमोहनको बजेट 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि ०५१ कात्तिक २९ गते चुनाव भएको थियो । त्यस बेलाको प्रतिनिधिसभाको २०५ मध्ये ८७ सिट जितेर एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो । कोइराला नेतृत्वको सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस ८३ सिट जितेर दोस्रो स्थानमा झरेको थियो ।

सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा एमाले अध्यक्ष अधिकारी राजाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए, ०५१ मंसिर १३ गते । नेपालमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो कम्युनिस्ट नेता थिए ।

एमालेको अल्पमत सरकारमा उनका सहोदर कान्छा भाइ भरतमोहन अर्थमन्त्री भए । तत्कालीन अर्थमन्त्री अधिकारी (स्व.)ले संसद्मा पेस गरेको पूरक बजेटमा ७५ वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँका दरले वृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गरियो ।

अधिकारीले प्रस्तुत गरेको पूरक बजेटमा वृद्धभत्ताबाहेक ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ (आगाआब) भन्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गरियो । यसअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय निकायमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत वार्षिक तीन लाख रुपैयाँ पठाउने व्यवस्था गरियो । केन्द्रीय बजेटबाट त्यस बेलाका ३,९९८ गाविसमा सिधै बजेट पठाउने बन्दोबस्त गरियो । त्यसबाहेक स्थानीयस्तरका साना आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न ‘नौ–स’ भन्ने अभियान घोषणा गरिएको थियो ।

मनमोहन नेतृत्वको अल्पमत सरकारको पूरक बजेटले त्यसअघिको ‘ट्रेन्ड’ नै बदलिदिएको थियो । त्यही सरकारको लोकप्रियताको जगमा अहिलेकोे एमाले जनतामा ‘मास बेस्ड पार्टी’का रूपमा स्थापित हुन सकेको हो ।

अधिकारीले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयको बजेट निर्माण गर्ने त्यस बेलाको ‘टिम’मा केशव आचार्य, डा. गोविन्दबहादुर थापा (स्व.), डा. डिल्लीराज खनाल, गुरु न्यौपाने र गणेशकुमार श्रेष्ठलगायत रहेको आचार्यले जानकारी दिए ।

“त्यस बेलाको निर्णय प्रक्रिया अत्यन्त सहभागितामूलक थियो । पार्टीभित्र पनि छलफल हुन्थ्यो । मन्त्रालयमा कर्मचारीसँग पनि छलफल गरिन्थ्यो,” अर्थविद् केशव आचार्यले भने, “वृद्धभत्ता दिनेबारे कसले सोच्यो भन्न त गाह्रो पर्छ, मलाई त लाग्छ, यो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीकै सोच हो जस्तो लाग्छ ।”

०४८ र ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले खण्डन गर्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो आरोप थियो– कम्युनिस्टले ६० वर्ष पुगेपछि मार्छन्, वृद्धवृद्धालाई अवहेलना गर्छन्, धर्म मान्न दिँदैनन् आदि ।

त्यस बेला अध्यक्ष अधिकारी आफैँ ७० पुगिसकेका थिए । अर्का नेता तुलसीलाल अमात्य पनि पाको भइसकेका थिए । “एमालेविरुद्ध गरिएको प्रचारलाई दिइएको सबैभन्दा ठूलो जवाफ थियो यो,” आचार्यले भने, “यसले त्यस्ता प्रचारको खण्डन मात्र गरेन, कम्युनिस्ट मात्रै ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने रहेछन् भन्ने प्रमाणित गर्‍यो । आममान्छेमा स्थापित पनि गर्‍यो ।”

‘कनिका छरेको’ भन्दै भत्ता बढाउँदै

एमाले सरकारले ल्याएको बजेटको वृद्धभत्ता, ‘आगाआब’, नौ–‘स’ जस्ता कार्यक्रमको संसद्का दोस्रो र तेस्रो दल कांग्रेस र राप्रपाका नेताहरूले चर्को आलोेचना गरे, कनिका छरेको भनेर । उक्त चुनावमा राप्रपा २० सिट जितेर तेस्रो दल बनेको थियो ।

एमाले सरकारको बजेटको चर्को आलोचना गर्ने नेताहरूमा कांग्रेसका डा. रामशरण महत, पृथ्वीराज लिगल थिए । राप्रपाका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि चर्को विरोध गरेका थिए । ०५२ जेठ २५ गते कांग्रेस, राप्रपालगायत संसद्का बहुमत सदस्यले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै राजासमक्ष समावेदन गरे, अविश्वास ल्याउन ।

आफ्नो सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले जेठ २६ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह (स्व.)समक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम राजाले कात्तिक ७ मा नयाँ चुनावको तिथि तोक्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।

अनि, असार अन्तिम साता अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए – अर्थमन्त्री अधिकारीले । त्यसमा पनि वृद्धभत्ता, ‘आगाआव’सहित ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रमलाई स्थान दिइएको थियो । बजेटका लोकप्रिय कार्यक्रमको बलमा एमालेले बहुमत ल्याउने आशा गरिएको थियो । तर, ०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि मध्यावधि चुनाव टर्‍यो ।

त्यसपछि भदौ अन्तिम साता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ल्याएको बजेटमा वृद्धभत्ताले निरन्तरता पायो । ‘ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम’को नाममा गाविसमा पठाउने तीन लाखलाई बढाएर पाँच लाख पुर्‍याइयो ।

भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा

एमालेको नौमहिने अल्पमतको सरकारले ७५ नाघेका वृद्धवृद्धालाई ०५१ सालमा मासिक १०० रुपैयाँबाट सुरु गरेको वृद्धभत्ता अहिले ४० गुना बढेको छ ।

सुरुमा मासिक १०० वृद्धभत्ता दिँदा कम्युनिस्ट सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलार्ई दिएको उपहार भनी एमालेले प्रचार गरेको थियो । यसैको लोकप्रियताका कारण ०५४ सालको स्थानीय चुनावमा एमालेले अत्यधिक ठाउँमा जितेको थियो । बीचमा पार्टी नफुटेको भए ०५६ सालको चुनावमा एमालेले निकै ठूलो बहुमत हासिल गर्न सक्थ्यो ।

नौ महिनामै मनमोहन सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारमा वृद्धभत्ताका आलोचक डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री बने । तर, उनले उक्त भत्तालाई निरन्तरता दिए । बढाउनचाहिँ बढाएनन् ।

वृद्धभत्ता बढाउन फेरि अधिकारी नै अर्थमन्त्री हुनुपर्‍यो । नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का सभापति देउवालाई राजाले प्रधानमन्त्री मनोनित गरेपछि ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ भन्दै एमाले पनि सरकारमा सहभागी भयो । त्यही सरकारको पालामा अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले वृद्धभत्ता मासिक ७५ रुपैयाँले बढाए ।

गणतन्त्रपछि ०६५ सालमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टरार्ईले १७५ बाट  भत्ता बढाएर मासिक ५०० रुपैयाँ बनाए । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला (स्व.) प्रधानमन्त्री भएको बेला वृद्धभत्ताका सबैभन्दा आलोचक डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भए । उनले ल्याएको बजेटमा वृद्धभत्ता बढाएर एक हजार पुर्‍याए ।

त्यसपछि वृद्धभत्ता बढाउने होड चलेको देखिन्छ, भोटको राजनीतिका कारण । ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले फेरि वृद्धभत्ता दोब्बर बनाए । र, मासिक दुई हजार पु¥याए ।

०७४ को चुनावी घोषणापत्रमा वाम–गठबन्धनले उल्लेख गर्‍यो– पाँच वर्षभित्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक पाँच हजार पुर्‍याइनेछ भनेर । त्यस्तो लेख्न एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सबैभन्दा हौसिएका थिए । चुनावमा वाम गठबन्धनले जितेपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भए । उनले ल्याएको दोस्रो बजेट आव ०७६/७७ मा वृद्धभत्ता एक हजार बढाएर मासिक तीन हजार पुर्‍याए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७८ जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा वृद्धभत्ता बढाएर मासिक चार हजार बनाएका हुन् ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यति बेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ०७९ जेठ १५ गते ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वृृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर ६८ कायम गरे । त्यसले राज्यको खर्च झनै बढायो । कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा यो उमेर ६५ मा झार्ने उल्लेख छ । त्यसैले आउँदो चुनावको संघारमा यो अझै बढ्न सक्छ ।

०५१ सालमा अधिकारीको टिममा रहेर बजेट निर्माणमा योगदान गर्ने अर्थशास्त्री आचार्य वृद्धभत्तामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको बताउँछन् । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “०७८ को जनगणनाले नेपालीको औसत आयु ७१ वर्ष भनेको छ । यसमा अब समीक्षा गर्नैपर्छ ।”

सरकारको पेन्सन खाने पूर्वकर्मचारीले समेत मासिक चार हजार वृद्धभत्ता खाइरहेको भन्दै उनले कौसी तोसाखाना, सेना–प्रहरीको पेन्सनको अभिलेख राख्ने अंगसँग समन्वय गरिनुपर्ने बताए । छोराछोरी विदेश बस्ने क्रम बढेसँगै वृद्धभत्ता घटाएर स्वास्थ्योपचार र खानेबस्ने बन्दोबस्तसहितको वृद्धाश्रममा जोड दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“वृद्धभत्ता लिएर अन्यत्र दान गरी ठूलो मान्छे देखिन पेन्सन खानेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । भोटको राजनीति गरेर यसैगरी जथाभावी भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा देशले धान्न सक्दैन,” उनले भने ।