विराटनगर । कोसी नामकरणमा देखिएको विवादबारे नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) वार्ताको पक्षमा देखिएका छन् । 

यी तीन दलले आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छ । कोसी प्रदेश सभामा आइतबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने दलका प्रमुख नेताहरूले आन्दोलनलाई लिएर एमाले संवेदनशील नदेखिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अहिलेको परिस्थितिको नैतिक जिम्मेवारी दलहरूकै भएको बताए । “प्रदेशको नाम दिन जरुरी थियो । आवश्यक थियो अनि गरियो । यो परिस्थिति आउला भन्ने पनि थियो । सहमतिबाटै गरेको हो,” उनले भने ।

अब उत्पन्न परिस्थितिलाई दलहरूले नै हल गर्नेबारे सोच्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारले वार्ताको माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले कोसी प्रदेशको विविधता हेर्दा समुदायको संस्कृतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । 

“लामो समयसम्म प्रदेशले नाम नपाएको अफजसको भारी बोक्न सक्ने अवस्था थिएन । तर असहमति दर्ज गरेरै भए पनि यो पटक नाम दिइएको हो,” उनले भने, “असन्तुष्टि आउँछन् भन्ने आकलन थियो । अहिले असामान्य परिस्थिति हाम्रो निर्णयबाट भएको हो । विकास र समृद्धिको बाटोमा गइरहँदा असन्तष्टिको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

राजीनिक मुद्दामा ठूलो समुदाय फरक मतमा उभिँदा विकास र समृद्धिको नारा कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए । सरकार नै अभिभावक भएकाले संघीय सरकारतिर फर्किएर समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । 

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले प्रदेश सभा जनताका लागि गठित संरचना भएको भन्दै उनीहरू नै खुसी नभए त्यो गम्भीर कुरा भएको बताए । उनले भने, “निराशा र आक्रोश मात्र होइन । यो ठूलो बलिदानपछि प्राप्त व्यवस्था हो यसप्रति नकारात्मक धारणा बन्नु हुँदैन ।”

उनले सरकारले अहिले कोसी प्रदेश नामकरणपछि उत्पन्न परिवेशलाई साम्य पार्न पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए ।