काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउने भएका छन् ।

१७ खर्बभन्दा केही रकम बढ्ने गरेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको थियो, जसलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।

बजेट निर्माणको लागि अहिले अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न रहेको टोलीबाहेक अरु कर्मचारीलाई प्रवेशमा नै निषेध गरिएको छ ।

गतवर्ष तत्कालीन जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्ने अघिल्ला दिन पूर्वनासुलाई लगेर बजेट बनाउँदा चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार योपटक अर्थमन्त्री महतले बजेटमा आर्थिक सुधारसहित अनावश्यक बोझ भएका समितिहरु खारेज गर्ने घोषणा बजेटमा गर्नेछन् ।

बजेटमा विगतमा जस्तो स्रोत सुनिश्चित नभएका परियोजनामा रकम विनियोजन नहुने र सुधारको कार्यक्रमलाई समावेश गरिनेछ । अर्थतन्त्र संकटमा परेको हुँदा अहिले बजेटको चासो निकै बढी छ ।

“आन्तरिक उत्पादन बढाउने र जनतालाई केही महसुस हुने कार्यक्रमको बजेटमा घोषणा हुने छ,” स्रोतले भन्यो ।

अर्थमन्त्री महतले बजेटमा नयाँ ठूला परियोजना भने घोषणा गर्ने छैनन् । सांसद विकास कोष कार्यक्रम नराख्नेमा करिब सहमति देखिएको छ ।

“स्रोत सुनिश्चित नभएका परियोजनामा बजेट नदिने करिब पक्का छ,” स्रोतले भन्यो, “विकास निर्माणमा पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइनेछ ।”

महतले खर्च कटौतीको लागि केही विकास समिति खारेज गर्ने, केहीलाई मर्ज गर्ने घोषणा गर्नेछन् । यसबाहेक चल्न नसकेका केही सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण तथा मर्जरको घोषणा बजेटमा हुनेछ ।

“खर्च कटौतीका उपायहरु अधिकतम खोज्ने प्रयास बजेटले गर्नेछ,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “आवश्यक नभएको ठाउँमा बजेट नदिने, सुधार गर्न लागेको देखाउने काम हुने छ ।”

अर्थमन्त्री महतले बजेट अगाडि नै आफूले सुधारलाई अगाडि बढाउने बताएका थिए । पछिल्लो समय निकै बोझ भएका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण रोकिएको छ । लगानीलगायत अन्य विषयमा आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढेको छैन ।

करको विषय भने बिलासी बस्तुको आयातमा लाग्ने कर बढ्नेछ । खास गरेर विदेशबाट आउने मदिरालगायतको बस्तुको कर बढ्नेछ । निकै चासो रहेको विद्युतीय गाडीको कर बढ्ने करिब टुंगो लागिसकेको स्रोतले बतायो ।

अहिले नै तलब दिन नसकिने अवस्था रहेको कारण कर्मचारीको सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने काम हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई व्यवस्थित गर्ने र आर्थिक रुपले सक्षम वर्गलाई नलिएमा प्रोत्साहन दिने खालको योजना बजेटमा ल्याउने तयारी छ ।

“विद्युतीय गाडीमा लाग्ने करसहित केही विषयहरु आइतबार रातभरिमा टुंगो लाग्छ,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

यसबाहेक व्यक्तिगत आयकरतर्फ कर लाग्ने सीमा बढाउने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । मूल्यवृद्धिअनुसार कर लाग्ने सीमा आम्दानीमा बढाउनुपर्ने भए पनि कर नउठेको कारण यसलाई परिवर्तन गर्न नहुने करका अधिकारीको तर्क छ ।

“आयकरमा मध्यमवर्गलाई राहत दिने विषय अन्तिममा टुंगो लाग्छ,” स्रोतले भन्यो, “मूल्य अभिवृद्धिकरमा सुधार गर्ने केही कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी छ ।”