काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताए । उक्त निर्देशिकाको ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने उनले उल्लेख गरे ।

उनले कानुनबमोजिम सजाय पाई कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले चुनौती थपिन सक्ने बताए । उक्त निर्देशिका उचित हो÷होइन भन्ने बारेमा बहस हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडितलगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अरू निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा तानिन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको भनाइ यस्तो छ–
अपराध नियन्त्रण अनुसन्धानको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम मुख्य कसुरदारको पक्राउ र सम्वद्ध महत्त्वपूर्ण प्रमाण संकलनका लागि प्लि बार्गेनिङको परिकल्पना र अभ्यास हुँदै आएको छ । कसुरदारलाई दिइने यसप्रकारको सुविधाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा के कति सुधार आयो भन्ने अहं प्रश्न भने जीवित नै रहने अवस्था छ । अनुसन्धान र अभियोजनको पक्षले सौदाबाजी गरेरै भए पनि कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्छन् भन्ने यो निर्देशिकाको प्रयोगले दिन जरुरी छ । कानुनी सुविधाको प्रयोगले कसुरदारले कसुर गरी अनुसन्धानमान महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न यो कानुन महत्त्वपूर्ण  प्रावधानकेन्द्रित हुनुपर्छ । कानुनबमोजिम सजाय पाई कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिन सक्छ । अभियुक्तले के कति सुविधा छुटको लागि निवेदन दिनुपर्ने हो यो खुलाउनुपर्ने किन आवश्यक छ भने सुरुआती अवस्थामा अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने, तर अनुसन्धानका चरणहरूमा खुल्न आएपछि अभियुक्तले छुट पाउने नियतले यो प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था आउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । यो निर्देशिकामा केहीबाहेक जघन्य गम्भीर प्रकृतिको अपराधहरूको समेत मुख्य कसुरदारउपर सजायको छुटको माग दाबी लिन सक्ने देखिन्छ । यो उचित हो वा होइन, त्यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ । निर्देशिकाले अपराधपीडितलाई वार्तामा सहभागी भई आफ्नो धारणा राख्ने र सजाय छुटसम्बन्धी अभियोजन दायर भएमा सोको जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ । तर, यो पक्रियासँग पीडितको विमतिले स्थान पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अभियुक्तलाई बढीभन्दा बढी सजाय होस् भन्ने पीडितको चाहनालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ । कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडितलगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । प्लि बार्गेनिङको अभ्यासमा न्याय प्रणालीले पीडितको भूमिकालाई मुख्य रूपमा लिने गरेको छ । त्यस्तै, १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका वा महिला पीडित भएको अपराधमा पनि प्लि बार्गेनिङ उपलब्ध हुने गरेको छैन । यद्यपि, यस निर्देशिकाका प्रावधानहरू जुनसुकै अपरिवर्तनीय नभएकाले समयक्रम अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्राप्त अनुभव र औचित्य एवं आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन हुँदै जानेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।”