site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको असन्तुष्टि
फाइल तस्बिर ।
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताए । उक्त निर्देशिकाको ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने उनले उल्लेख गरे ।

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

उनले कानुनबमोजिम सजाय पाई कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले चुनौती थपिन सक्ने बताए । उक्त निर्देशिका उचित हो÷होइन भन्ने बारेमा बहस हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडितलगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अरू निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा तानिन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

Royal Enfield Island Ad

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरको भनाइ यस्तो छ–
अपराध नियन्त्रण अनुसन्धानको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम मुख्य कसुरदारको पक्राउ र सम्वद्ध महत्त्वपूर्ण प्रमाण संकलनका लागि प्लि बार्गेनिङको परिकल्पना र अभ्यास हुँदै आएको छ । कसुरदारलाई दिइने यसप्रकारको सुविधाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा के कति सुधार आयो भन्ने अहं प्रश्न भने जीवित नै रहने अवस्था छ । अनुसन्धान र अभियोजनको पक्षले सौदाबाजी गरेरै भए पनि कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्छन् भन्ने यो निर्देशिकाको प्रयोगले दिन जरुरी छ । कानुनी सुविधाको प्रयोगले कसुरदारले कसुर गरी अनुसन्धानमान महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न यो कानुन महत्त्वपूर्ण  प्रावधानकेन्द्रित हुनुपर्छ । कानुनबमोजिम सजाय पाई कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिन सक्छ । अभियुक्तले के कति सुविधा छुटको लागि निवेदन दिनुपर्ने हो यो खुलाउनुपर्ने किन आवश्यक छ भने सुरुआती अवस्थामा अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने, तर अनुसन्धानका चरणहरूमा खुल्न आएपछि अभियुक्तले छुट पाउने नियतले यो प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था आउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । यो निर्देशिकामा केहीबाहेक जघन्य गम्भीर प्रकृतिको अपराधहरूको समेत मुख्य कसुरदारउपर सजायको छुटको माग दाबी लिन सक्ने देखिन्छ । यो उचित हो वा होइन, त्यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ । निर्देशिकाले अपराधपीडितलाई वार्तामा सहभागी भई आफ्नो धारणा राख्ने र सजाय छुटसम्बन्धी अभियोजन दायर भएमा सोको जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ । तर, यो पक्रियासँग पीडितको विमतिले स्थान पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अभियुक्तलाई बढीभन्दा बढी सजाय होस् भन्ने पीडितको चाहनालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ । कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडितलगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरी समेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । प्लि बार्गेनिङको अभ्यासमा न्याय प्रणालीले पीडितको भूमिकालाई मुख्य रूपमा लिने गरेको छ । त्यस्तै, १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका वा महिला पीडित भएको अपराधमा पनि प्लि बार्गेनिङ उपलब्ध हुने गरेको छैन । यद्यपि, यस निर्देशिकाका प्रावधानहरू जुनसुकै अपरिवर्तनीय नभएकाले समयक्रम अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्राप्त अनुभव र औचित्य एवं आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन हुँदै जानेछन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।”

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ८, २०८०  ०९:२६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro