काठमाडौं । पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणर्थीकाण्डमा मुछिएपछि नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्यो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गएको बुधबार पदाधिकारी र बिहीबार पूर्वपदाधिकारीसहितको बैठक बोलाए । बैठकले सरकारलाई यो प्रकरणमा समर्थन र सहयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

बुधबारको बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका नेता खाँणलाई कारबाही गर्दै पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बिहीबारको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङले पनि सो प्रस्तावमा समर्थन जनाए । तर, मौन रहेका सभापति देउवा खाँणलाई निलम्बन गर्नेतर्फ अघि बढेका छैनन् ।

कांग्रेस विधानले केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिलाई मात्र संस्थागत मान्यता दिएको छ । विधानानुसार महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्षबाहेक १३ पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन् । पदाधिकारीको जिम्मेवारी पनि विधानमा तोकिएको छ । पदाधिकारी मात्र बैठक बसेर निर्णय गर्ने व्यवस्था भने विधानमा गरिएको छैन । तर, कांग्रेसमा वैधानिक संस्थाकै रूपमा पदाधिकारी बैठक आह्वान गरिन्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सभापति देउवाका विश्वासपात्र खाँण मात्र होइन, सोही पार्टीका दुई केन्द्रीय सदस्यको नाम पनि बाहिर आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको अडियोअनुसार कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद आरजु राणा र अर्की केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मञ्जु खाँणको नाम पनि जोडिएको हो । आरजु सभापति देउवाकी पत्नी हुन् । मञ्जु भने प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका बालकृष्णकी पत्नी हुन् । उक्त अडियोअनुसार आरजुले दुई करोड र मञ्जुले ६ करोड लिएको आरोप छ । आरोप पुष्टि भएको छैन । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

खाँण पक्राउ पर्नु र अर्का दुई नेता तथा सांसद यो प्रकरणमा जोडिएको आरोप लाग्दा समेत सत्तासाझेदार दल कांग्रेसको केन्द्रीय बैठकमा छलफल गरिएको छैन । महाधिवेशन र महासमिति बैठकपछि निर्णय गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति नै कांग्रेसको विधानले चिन्ने सर्वोच्च निकाय हो । तर, सभापति देउवा केन्द्रीय समितिको बैठक पन्छाउँदै छन् ।

“यस्तो संगीन आरोप लाग्दा पनि तपाईं जनताको आवाज सुन्न चाहनु हुन्न । केन्द्रीय समिति छलेर सभापतिज्यू पारदर्शी र जनताको आवाजसँग संवेदनशील हुन चाहनु हुन्न भन्ने स्पष्ट सन्देश हो,” केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसकारण हामी रूपान्तरणको अभियान लिएर सरकारमा गएका छौँ । यसले दबाब पक्कै सिर्जना गर्छ ।”

देउवानिकट एक पदाधिकारीले भने ‘सहज अवस्थामा समेत बैठक नबोलाउने सभापतिले पार्टीमाथि नै प्रश्न उठाइएको समयमा केन्द्रीय समिति बैठक कसरी बोलाउँछन् ?’ भन्दै उल्टै प्रश्न गरे ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले सभापति देउवा समस्यामा रहेको र बैठकमा आउने प्रश्नको सामना गर्न नसक्ने बुझाइ ती पदाधिकारीको छ ।

“१० महिना भयो, केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको । पछिल्लो समय आएको भुटानी शरणार्थीकाण्डले झन् सभापतिलाई अप्ठेरो पारेको छ,” देउवानिकट ती पदाधिकारीले भने, “सामान्य अवस्थामा त बैठक राख्नुभएको थिएन, अहिले त पार्टीको विषयमा प्रश्न उठेका छन् । कांग्रेसभित्रै फरक–फरक मत छन् । यस्तो बेला बैठक राखेर थप समस्या हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ ।”

देउवा अहिले केन्द्रीय समिति ‘फेस’ गर्ने हैसियतमै नभएको उनीनिकटका नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार भ्रष्टाचारकाण्ड मात्र होइन, पार्टी सञ्चालन र विधान कार्यान्वयनका केही जटिल प्रश्नलाई फेस गर्न अहिले उनी तयार छैनन् ।

आफूहरूलाई ‘बोयकट’ गरेर पार्टी एकलौटी ढंगले चलाएको र ‘अब चुप लागेर नबस्ने’ महामन्त्रीद्वयको भनाइपछि त्यसको दबाब पनि देउवाले थेग्नुपरेको छ । विभाग गठन, भातृसंस्था र उपनिर्वाचनको नतिजासम्मको जवाफ दिनुपर्ने कठघरामा देउवा छन् ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार पार्टीमाथि प्रश्न उठाइएको समयमा केन्द्रीय समिति नभए कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् ।

यी समस्याबाहेक पार्टीको भातृसंस्था विस्तार र विभाग गठनका विषयमा पनि प्रश्न उठाइने सम्भावना छ । त्यसैले भातृसंस्था र विभाग गठनपश्चात् मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने उनले बताए ।

“हामीले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा यो विषयमा छलफल नगरेको हैन, तर यी बैठकले औपचारिकता भएको पाएको छैन,” परियारले भने, “यो बेला केन्द्रीय समिति वा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो आवश्यक पनि थियो । तर, हामीमाथि पनि विभाग र भातृसंस्था निर्माणको प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसलाई निर्माण गरेर मात्र बैठक बस्ने कुरा भएको छ ।”