काठमाडौं । सरकारले कृृषि बिमावापतको रकम तीन वर्षदेखि नदिएको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमाको दाबी भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरेका छन् । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बिमक संघले सरकारले कृषि बिमाबापतको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको भन्दै दाबी भुक्तानी नदिने बताएको छ ।

१४ निर्जीवन बिमा कम्पनीको दुई अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको निर्जीवन बिमक संघको दाबी छ । सबैभन्दा बढी अनुदान रकम शिखर इन्स्योरेन्सको रहेको छ । यो कम्पनीको ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सरकारले दिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

निर्जीवन बिमक संघका अनुसार सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई माछाको बिमाबापतको अनुदान रकम २०७७ सालदेखि दिन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै, बाली बिमाको अनुदान रकम २०७८ सालदेखि चैत्र मसान्तसम्म आंशिक दिई हालसम्मको बाँकी रहेको निर्जीवन बिमक संघले जानकारी दिएको छ ।

सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी वक्यौता अनुदान पूर्ण रूपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बिमाको बिमालेख जारी गर्न र सोसँग सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी नदिने निर्जीवन बिमक संघले जनाएको छ । 

त्यस्तै, बिमालेखको बिमांकमा कृषि विभागको असहमति रहेको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले जेठ ७ गतेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित बिमालेखहरू जारी गर्न तथा दाबी भुक्तानी दिन स्थगन गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् ।

पशुपक्षी बिमाको अनुदान रकम २०७८ असोजदेखिको बाँकी रहेको बताइएको छ । सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बिमा शुल्कमा क्रमशः अनुदान दिँदै आएको हो ।

बिमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बिमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले तोकेको अनुदान एक वर्षपछि मात्र दिँदै आएको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा बिमा शुल्कमा अनुदान रकम प्राप्त भएपश्चात् मात्र दाबी भुक्तानी गर्ने गरेको पनि निर्जीवन बिमक संघले जनाएको छ ।

निर्जीवन बिमक संघले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दासमेत हालसम्म सुनुवाइ नभएको बताइएको छ ।

सरकारबाट अनुदानबापतको रकम कुन कम्पनीले कति पाउन बाँकी ?