काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुँदै थियो– वैशाख २४ गते ४ बजे ।  प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्नुभन्दा ठीक अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद् भवनमा पार्टी  संसदीय दलको बैठक राखेका थिए । 

अधिवेशनमा एमाले सांसदहरूले कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्ने भन्ने रणनीति बनाउन अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा ठीक अघि अपराह्न २ बजे उक्त बैठक बसेको थियो ।  एमाले संसदीय दलको उक्त बैठक बस्नुभन्दा चार दिनअघि वैशाख २० गते एमाले केन्द्रीय सचिव समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । 

नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी जनही १० देखि ५० लाख रुपैयाँ उठाएर ठगी गर्ने गिरोहको छानबिनका क्रममा प्रहरीले उक्त पक्राउपुर्जी जारी गरेको थियो ।  एमाले सचिव रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रहरीले छोरालाई सोही दिन बुटवलबाट पक्राउ ग¥यो तर सांसद रायमाझी भने बेपत्ता भएका थिए ।

पाँच दिनदेखि नेपाली सञ्चारमाध्यममा लगातार समाचार आइरहेको थियो– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता रायमाझीको संलग्नताबारे ।  एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकविरुद्ध पनि पक्राउपूर्जी जारी गरेको थियो । 

नक्कली भुटानी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सचिवमाथि पक्राउपुर्जी जारी भएपछि समाजमा एमाले नेताहरूलाई पार्टीको बचाउ गर्न मुस्किल पर्ने अवस्था थियो । 

त्यसैदिन सुरु हुने संघीय संसद्को अधिवेशनमा सत्तापक्षका सांसदहरूले एमालेमाथि प्रहार गर्ने निश्चित थियो । 

प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो अधिवेशनमा एमाले सांसदहरू ‘डिफेन्सिभ’ भएका थिए– हत्याको आरोप लागेका आफ्ना सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीका कारण । महोत्तरीबाट चुनाव जितेका कोइरी पक्राउ पर्ने भयले संसद्मा समेत उपस्थित हुन सकेनन् । 

एमाले संसदीय दलको बैठकमा सो पार्टीका पोलिट्ब्युरो सदस्य रहेका ठाकुर गैरेले हात उठाए र बोले, “गत अधिवेशनमा हत्याको आरोप लागेका हाम्रो पार्टीका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीबारे विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाए । हामी शीर झुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था भयो । अहिले फेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माननीय टोपबहादुर रायमाझीबारे प्रश्न उठेको छ । त्यसैले संसदीय दलको यसै बैठकले एउटा निर्णय गरोस् ।”

गैरेको आशय थियो– एमाले सचिव रायमाझीलाई पार्टीले कारवाही गरोस् । अनि एमालेले ‘प्रश्न उठ्नेबित्तिकै छानबिनमा सहयोग होस् भनेर कारवाही गर्‍यो’ भन्न पाइयोस् ।

गैरेले बोले । उनको आवाजको सुनुवाई भएन । धेरैजसो सांसदको मनमा त थियो होला तर गैरेको स्वरमा कसैले स्वरसम्म थपेनन् ।  अध्यक्षसहित संसदीय दलका पदाधिकारीले गैरेको एक्लो आवाज एउटा कानले सुने, अर्को कानले उडाइदिए । 

रायमाझीबारे कुनै निर्णय गरेन । उक्त बैठकमा संसदीय दलका उपनेता रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका सबै पदाधिकारी उपस्थित थिए ।

शीर्ष नेताको दौडधूप 

उता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दौडधूप भने जारी थियो ।  उनको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको भेटघाट एकाएक बढ्यो ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको निरन्तर छलफलको शृङ्खला जारी छ । 

कतै भेटघाटको परिणामस्परुप ‘प्रचण्ड’ पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहिरहने अनि देउवा र ओलीनिकटहरूले छानबिनको दायराबाट उन्मुक्ति पाउने त होइन, यतिसम्मका अनुमान र विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसँग ‘भाउजूहरू’ र ‘छोराहरू’लाई छानबिनको दायरामै नल्याई जोगाउने ‘भद्र सहमति’ भयो भने राजनीतिक व्यवस्थाका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । 

रायमाझीमाथि पक्राउपूर्जी जारी भएको भोलिपल्ट सिंहदरबार गएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका ओलीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, “निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषी उम्कनु हुँदैन । दोषी उम्काउन हाम्रो प्रयास हुँदैन । यो प्रकरणमा को–को दोषी हुन् ? नियतवश तानिएको हो कि तनाइएको हो भनेर हामी पनि अध्ययन गर्दैछौँ । निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहँदैनौँ ।”

ओलीले उपप्रधानमन्त्री भइसकेको बहालवाला सांसद नभाग्ने बरु आफैँ प्रहरीमा उपस्थित हुने पनि बताएका थिए ।  अध्यक्ष ओलीले पक्राउपूर्जी जारी गरेकै साँझ रायमाझीलाई फोन गरेर सोधेका थिए, “तपाईंलाई प्रहरीले पक्राउपूर्जी जारी गरेको भन्ने सुन्छु । के हो ?”

रायमाझीले प्रष्टीकरण दिएका थिए, “मैले पनि आईजीपीलाई फोन गरेर सोधेँ । त्यस्तो होइन तर एकपटक के भएको भनेर चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुपर्ला भन्नुभयो । उहाँले एकपल्ट भेट्न भनेको छ । म भोलि काठमाडौं आउँदै छु ।” 

तर, रायमाझी त्यसपछि मोबाइलको स्वीच अफ गरेर ‘फरार’ भएका छन् । पार्टीको सम्पर्कमा पनि आएका छैनन् । उनी काठमाडौंभित्रै रहेको हुनसक्ने एमाले नेताहरूको अनुमान छ । 

‘अफेन्सिभ’ देखिने एमाले प्रयास विफल

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको दुई दिनपछि वैशाख २६ गते एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्यो । 

केन्द्रीय कमिटीको बैठकका एजेन्डा तय गर्न बसेको उक्त बैठकमा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र एमाले सचिव रायमाझीउपर जारी भएको पक्राउपूर्जीबारे छलफल भयो तर कुनै कारवाही गरेन । 

‘एमाले कानूनको शासन मान्ने पार्टी भएकाले विधिपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने’ निर्णय मात्र गर्‍यो ।  कांग्रेस नेता पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बैशाख २७ गते बिहानै चावहिल, मैजुबहालस्थित निवासबाट पक्राउ परे । 
त्यसपछि एमालेमाथि चौतर्फी औँला ठड्याइयो । दबाब बढ्यो । लोकलाजका लागि भए पनि केही गर्नैपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो ।  अघिल्लो दिनको सचिवलयसम्म ‘कारवाहीमा हतार नगर्ने’ एमालेले हतार–हतार सचिवबाट निलम्बन गरेको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । 

महासचिव शङ्कर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “... केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई समेत ध्यानमा राख्दै राज्यले गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भनेर पार्टीका केन्द्रीय सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई यससम्बन्धी अनुसन्धान र कानूनी कारवाहीको प्रक्रियाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म पदबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराइन्छ ।” 

यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेलाई ‘अफेन्सिभ’ (आक्रामक)  बनाउने प्रयास थियो तर खाँण पक्राउ नपर्दै सचिवालय बैठकबाटै निलम्बनको निर्णय नगर्दा सकेसम्म जोगाउने प्रयत्न गरेजस्तो देखिएको छ । 

केन्द्रीय सदस्यको मनमा आशंका 

भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका नेता विजय गच्छदारलाई उपसभापतिको कुर्सीमा राखेर कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बसेको देखेको थियो– एमालेले । 

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रयासका बाबजुद कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले खाँणलाई निलम्बन गरेन । बरु सभापति देउवा आफ्नी पत्नी आरजुबारे बढी चिन्तित बनेका छन् । 

यसैबीच, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिवबारे प्रहरीले निगरानी गरेका सूचना सार्वजनिक भएका छन् । 

नौ महिनापछि बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक उद्घाटन गर्दै ओलीले ‘अनावश्यक हर्कत’ केही दिनमा नै समाप्त हुने बताउँदै भने, “फाइँफुइँ गर्नेलाई हामीले चिनेका छौँ । अनावश्यक हर्कत अब केही दिन बाँकी छ । राजनीति गर्न खोजिएको छ ।”

एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कार्यलाई ‘सोच्न पनि नसकिने घृणित ठगी–धन्दा’को संज्ञा दिएको छ । 

“यो बैठक उक्त प्रकरणको कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दबाबबिना निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय होस् भन्ने माग गर्दछ,” एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकद्वारा परित प्रस्तावमा उल्लेख छ, “यस क्रममा हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा आउनसक्ने व्यक्तिसँग अवैध रूपमा भेटघाट गराउने, पैसा दिएर मुद्दा मिलाउन प्रयास गर्ने, असम्बद्ध व्यक्तिकोनाम लिन र आफूअनुकूलको बयान गराउन दाब दिइएकोजस्ता सूचना सार्वजनिक भएका छन् ।.... दोषी कोही नछुटुन् र निर्दोष कोही नफसुन् भन्ने कुरातर्फ यो बैठक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । राज्यका वैधानिक निकायबाट गरिने यस्ता विषयको निष्पक्ष अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छ ।” 

एमालेको शनिबार (वैशाख ३०)मा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले औपचारिक रूपमा उक्त निर्णय त गरेको छ तर सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूको मनमा भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे द्विविधा बढेको छ ।  

एकजना केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “अध्यक्षज्यूको विगत १० दिनका अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँ कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । पहिला प्रधानमन्त्रीले बोलाएर भेट्न गएको भन्नुहुन्थ्यो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई आफूले भेटेर ‘निर्दोषलाई फसाउन खोजे नसहने’ चेतावनी दिएकोे बताउनुभयो । उहाँ पनि यो प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवाजत्तिकै चिन्तित हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ ।”