काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नुवाकोटको सिसडोल बञ्चरेडाँडा क्षेत्रको विवाद १० दिनभित्र समाधान गरी स्थानीयसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उपत्यकाको फोहोरप्रभावित नुवाकोट सिसडोल बञ्चरे क्षेत्रको समस्या समाधानका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्न र निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई निर्देशन दिए ।
बञ्चरेडाँडामा फोहोर अव्यवस्थित तरिकाले फालिएको, लिच्चेड व्यवस्थापन नगरी खोलामा बगाइएको, स्थानीयलाई अनावश्यक मुद्दा चलाइएको र सम्झौताअनुसार भौतिक एवं स्वास्थ्य शिक्षाका पूर्वाधार निर्माण नगरिएको भन्दै फोहोर प्रभावित नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका र धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिकाका स्थानीय र जनप्रतिनिधि आन्दोलित छन् ।
शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश', अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री सालिकराम जम्कट्टेल, सांसदहरू अर्जुननरसिङ केसी, हितबहादुर तामाङ, विमला सुवेदी, सीता मिजार, वाग्मती प्रदेश आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह तामाङ, प्रदेशसभा सदस्य राधिका तामाङ, रमेशकुमार महत, रामप्रसाद ढुंगाना, ललितपुर, भक्तपुर, धुनिबेँसी, बेलकोटगढी, मध्यपुर ठिमी र ककनी गाउँपालिकाका प्रमुख र विभिन्न पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसहित छलफल भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले बञ्चरेडाँडा स्यानिटरी ल्यान्डफिल्ड साइटको समस्या स्थायी समाधानका गर्ने, स्थानीयलाई लगाइएका मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने, लिच्चेड व्यवस्थापन गर्ने र विभिन्न पूर्वाधारको काम सुरु गरी स्थानीयसँगका सबै सहमति १० दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजान सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित १३ सदस्यीय समितिलाई निर्देशन दिए ।
बैठकमा सहभागी सांसद हितबहादुर तामाङले बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले नै क्रियाशीलता देखाएकाले बैठकमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गरी सम्झौताअनुसार प्रतिबद्धता पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम अघि नबढे उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडामा लैजानबाट रोक लगाउने फोहोरप्रभावित पालिकाहरुको तयारी छ ।
