काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहको छानबिनका क्रममा प्रहरीले बुधबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी र उनका छोरा सन्दीपलार्ई पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो । उनीहरू पक्राउ नपर्दै पक्राउ पूर्जीको सूचना सञ्चारमाध्यमभरि फैलियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका रायमाझी त्यस दिन गृहजिल्ला, अर्घाखाँचीमा थिए । सभामुख देवराज घिमिरे उनीसँगै थिए । कार्यक्रम सकेर उनीहरू बुटवल झरे । सभामुख घिमिरे राजधानी फर्किए, रायमाझी भने त्यहीँबाट ‘फरार’ भए । उनका छोरा सन्दीप भने बुटवलबाटै पक्राउ परे । जसलाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौं ल्याइयो । प्रहरी हिरासतमा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
रायमाझीको बुधबार साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद भएको थियो ।
अध्यक्ष ओलीले रायमाझीलाई फोन गरेर सोधेका थिए, “तपाईंलाई प्रहरीले पक्राउपूर्जी जारी गरेको भन्ने सुन्छु । के हो ?”
रायमाझीले प्रष्टीकरण दिए, “मैले पनि आईजीपीलाई फोन गरेर सोधेँ । त्यस्तो होइन तर एकपटक के भएको भनेर चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुपर्ला भन्नुभयो । उहाँले एकपल्ट भेट्न भनेको छ । म भोलि काठमाडौं आउँदै छु ।”
अध्यक्ष ओलीलाई भोलि काठमाडौँ आउँदै छु भनेका रायमाझीको मोबाइल फोन बन्द भयो । उनी काठमाडौं आएको त अनुमान गरियो तर उनी प्रहरी, सञ्चारमाध्यम र पार्टीका नेता–कार्यकर्ता कसैको सम्पर्कमा छैनन् ।
उपप्रधानमन्त्री भइसकेको बहालवाला सांसद रायमाझी भाग्दैनन् भन्ने ओलीको विश्वासविपरीत सम्पर्कबिहीन छन् । रायमाझीमाथि पक्राउपूर्जी जारी भएको भोलिपल्टै बिहीबार एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री भेट्न जानुको मूल विषय त संवैधानिक परिषद्को बैठक र रिक्त प्रधानन्यायाधीशको पदपूर्तिबारे रहेको बताइयो तर त्यो भन्दा मुख्य विषय बन्यो– एमाले सचिव रायमाझीको पक्राउपूर्जी ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि ओलीले रायमाझीसँगको संवादबारे सञ्चारकर्मीलाई बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा टोपबहादुर रायमाझीको पक्राउ पूर्जीबारे ध्यानाकर्षण गराए ।
अनि सिंहदरबारबाट बाहिर निस्कदै गर्दा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिए, ““निर्दोष पर्नु हुँदैन, दोषी उम्कनु हुँदैन । दोषी उम्काउन हाम्रो प्रयास हुँदैन । यो प्रकरणमा को–को दोषी हुन् ? नियतवश तानिएको हो कि तनाइएको हो भनेर हामी पनि अध्ययन गर्दैछौँ । निर्दोष फसाउन खोजियो भने हामी सहँदैनौँ ।”
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई ‘ध्यानाकर्षण’ गराएर फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टी माओवादीका पदाधिकारीको बैठक डाके । बैठक नीति–कार्यक्रमबारे छलफल गर्न भनी डाकिएको थियो तर उक्त बैठक ओलीलाई ‘काउन्टर’ दिन डाकिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा बसेको बैठकले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका विषय छानबिन गर्दा राजनीतिक रंग नहेरी कडा ढंगले प्रस्तुत हुन र कानूनी दायरामा ल्याउन दृढतापूर्वक लाग्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्यो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गरेको घटनाको छानबिनबारे सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले देखाएको चासो हो यो ।
अपराध संसारका सामु नेपाली भन्दैमा शीर निहुँरिने स्तरको छ ।
जुन देशका गृहमन्त्री, गृहसचिव, पूर्वमन्त्री र सांसद् नै आफ्ना नागरिकलाई शरणार्थीको नक्कली परिचय बनाएर विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न हुन्छन्, त्यो देशको सार्वभौमसत्ता (‘अथोरिटी’) कति बाँकी रहन्छ ? मानव–तस्करले देशको नेतृत्व गर्छन् भन्दा विश्वसामु त्यो देशको इज्जत कति बाँकी रहला ? देशको सार्वभौमसत्ता, विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबारको बन्दोबस्त गरिएको थियो । यस घटनाले नेपालको त्यो पहलबाट अमेरिका पठाइएका वास्तविक शरणार्थीमाथि समेत आशंका उब्जाउन सक्छ ।
के हो अपराध ?
गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा ०७६ जेठमा गठित ‘भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा नक्कली नाम थपेर नेपालीसँग प्रतिव्यक्ति १०लाखदेखि ८० लाखसम्म रुपैयाँ अवैध रूपमा असुल गरेको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले कारवाही अघि बढाएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी ८७५ जना नेपालीसँग जनही १० देखि ५० लाख रुपैयाँ उठाएर ठगी गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा उक्त गिरोहका सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सन्देश शर्मा पोखरेल, सागर थुलुङ राई र टङ्क गुरुङलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान थालेको हो । अनुसन्धानकै सिल्सिलामा हालका एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पनि पक्राउ परे ।
राईको बयानका आधारमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि यसैसाता पक्राउ परेका छन् । उनी बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री छँदाका गृहसचिव थिए । अनि पूर्वगृहमन्त्री खाँणसँग पनि जोडेर समाचारहरू आए । यसको खण्डनमा खाँणले विज्ञप्ति नै जारी गरे ।
अनि एमाले सचिव रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप र ‘बादल’ छोरा प्रतीक थापालाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ यो घटनाको प्रचारवाजीमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीले शनिबार सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण नै गरे, “यो त टे«लर मात्र हो । अब हेर्दै जानुस् । अरु ठूल्ठूला भ्रष्टाचार खुल्दै जानेछन् । हेर्दै जानुस्, हाम्रो ३२ सीटलाई बहुमतमा पुर्याउँछौँ ।”
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि आफूलाई ‘पपुलर’ देखाउन बढी नै प्रचारबाजीमा लागेका छन् । प्रहरीले अनसन्धान मात्र अघि बढाएको छ, गृहमन्त्री भने सञ्चारमाध्यममा छाउँछन्, “शरणार्थीको मुद्दा छानबिन गर्न प्रतिबद्ध छु, अन्य कागजात पनि खोल्छु ..... ।”
उनको प्रचारबाजी नपचेर ट्वीटरमा वयोवृद्ध नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेले टिप्पणी नै गरे, “ए काजी, तिम्रो छोराछोरी कोही छैन क्यार ! परिवारको नाममा बदमासी गर्न परेन । तिम्ले नै हो यस्ता काम गर्ने, जरैसम्म पुगेर फत्ते गर्ने । सरकारले गर्नैपर्ने सामान्य काम हो तर नेपालको सन्दर्भमा नौलो र बहादुरीको काम हुन्छ ।”
पूर्वमाओवादी भर्सेस् नव–माओवादी ?
अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नु र राजनीतिमा अपराधी घुस्नु नेपालको नियति बन्दै गएको छ । त्यसैले राजनीतिज्ञ र अपराधीबीचको सीमारेखा साँघुरो हुँदै गएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दा पनि अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधीकरणको चेपुवामा परेर कमजोर बनाउने जोखिम बढेको छ ।
घटना एमाले र माओवादी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदाको हो । अनि अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अनि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएका सांसद् रायमाझी नेकपा बन्नुअघि सविक नेकपा माओवादीका नेता हुन् ।
०७७ पुस ५ मा केपी ओलीले संसद् विघटनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका थिए– रायमाझी । अनि फागुन २३मा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कारण देखाएर साविक एमाले र माओवादी पुरानै पार्टीमा फर्किएपछि रायमाझी भने आफ्नो पूर्वपार्टी माओवादी नरोजी एमालेतिर लागेका थिए ।
त्यसबेला एमाले रोज्ने माओवादीका संघीय सांसद्हरू रामबहादुर थापा, रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद माओवादीले खारेज गर्यो । मंसिर ४ को चुनावमा एमालेबाट चुनाव जित्ने त्यो समूहका एक्ला नेता हुन्– रायमाझी । उनी एमालेको दशौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सचिवमा चुनिएका थिए ।
०४६ सालमा अखिल (छैठौँ)को अध्यक्ष भएका रायमाझी माओवादीमा छँदा डा. बाबुराम भट्टराईनिकट मानिन्थे । उनी ०५८ सालको सरकार–माओवादी पहिलो वार्ताटोलीमा सदस्य थिए । कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा रहेको उक्त वार्ताटोलीमा रायमाझी र अग्नि सापकोटा सदस्य थिए ।
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी अवतरणपछि पनि पटक–पटक मन्त्री भएका नेता हुन् । ०७२ सालमा बनेको ओली सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री भएका थिए । एकै पार्टीमा हुँदा पनि उनी नारायणकाजी श्रेष्ठका आलोचक मानिन्थे ।
‘खान आएका नव–माओवादी’ भन्दै पुराना माओवादीले संयुक्त जनमोर्चाबाट आएकाहरूको आलोचना गर्थे । रायमाझी सशस्त्र द्वन्द्वमा रहँदा श्रेष्ठ ‘माओवादी जनयुद्ध’का विरोधी थिए । ०४८ सालमा माओवादीले बनाएको ‘वाईसीएल’ अध्यक्ष बनेका रायमाझी ०५८ सालमा माओवादीको पोलिट्व्युरो सदस्य भएका थिए ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि ०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, ०६७ मा स्थानीय विकास मन्त्री भएका उनी ०६८ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भएका थिए ।
०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वमा बनेको एमाले–माओवादी सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री बनेका थिए । अनि ०७७ पुस ५ मा संसद् विघटनपछि फेरि ऊर्जा मन्त्री बनेका थिए ।
थरि–थरिका आशंका र प्रचारबाजी
अवैध धन्दाको छानबिन गर्र्ने दायित्व प्रहरीको हो । यसमा राजनीतिक दबाब, प्रतिशोध मिसाउनु र राजनीतिक स्वार्थअनुकूल प्रचारबाजी गर्नु पनि त्यत्तिकै ठूलो अपराध हो । प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकै यो प्रकरणका एक जना नाइके अभियुक्त सानु भण्डारीसँग अनुसन्धान अधिकारी दिनेश बस्यालले गत चैत १३ गते लिएको बयानको रेकर्ड गायव बनाएको, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई नै प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्दा ‘वाइपास’ गर्न खोजेको जस्ता थुप्रै शंकास्पद सूचनाहरू पनि चुहिएका छन् । यस्ता घटनाले मुद्दालाई अझै कमजोर बनाउनेछ ।
