बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनमै संसद्को बैठक सन्तोषजनक देखिएन । नक्कली शरणार्थी काण्डमा नेपाल  प्रहरीले थालेको कारबाहीका पक्षविपक्षमा सांसदहरू बढी नै उत्तेजितरूपमा प्रस्तुत भए । ‘माननीय’ कहलिने सांसदलाई त्यस्तो उत्तेजना शोभादायी हुँदैन । 

आफ्ना वरिष्ठ नेता मुछिएका कारण प्रमुख विपक्षी दलका सांसदहरू बढी नै आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भए । नक्कली शरणार्थी काण्डमा ‘ठूला माछा’ समातिने डरले सांसदहरू उत्तेजित भएको छाप जनमानसमा परेको छ । 

सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि नक्कली शरणार्थी काण्डमा दोहोरी खेल्नु आवश्यक र उचित थिएन । अपराधको छानबिनमा संलग्न प्रहरीले विधि र प्रक्रिया नमिच्दासम्म राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप हुनु राम्रो होइन ।

अधिकांश सांसदहरू पक्कै पनि नक्कली शरणार्थी काण्डका अपराधीहरूमाथि कारबाही होस् भन्ने नै चाहन्छन् । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदा पनि  ठूला भ्रष्टहरूले उन्मुक्ति पाएको देख्दा उनीहरूको पनि चित्त त पक्कै बुझेको छैन ।

नक्कली शरणार्थी काण्डमा नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको छानबिनमा हस्तक्षेप नहोस् भन्ने सांसद्हरूको चिन्ता भने अनुचित होइन । तर, छानबिनको विश्वसनीयतामा अहिल्यै शङ्का गर्दा त्यसमा खटिएका प्रहरीको मनोबल कमजोर हुनसक्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन  ।    

संसद्मा ‘विनियोजन विधेयक ०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता’  प्रस्तुत भइसकेको छ ।  स‌ंसद्को बजेट सत्र मूलतः वार्षिक बजेटको सेरोफेरोमै केन्द्रित रहने स‌ंसदीय परम्परा हुन्छ ।  परन्तु, आइतवारको सङ्केत भने राम्रो देखिएन ।

आशा गरौँ, सांसदहरूको ध्यान अब संसद्मा प्रस्तुत बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनेछ । अर्थतन्त्रमा  अहिले देखिएको समस्या सम्बोधनका उपाय सुझाउन सांसदहरू बढी सक्रिय हुनेछन् । जनप्रतिनिधिहरू जनताकै समस्यामा केन्द्रित भएको देख्न पाउनेछन् ।

कम्तीमा बजेट पारित नहुँदासम्म  जनचासोको  महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषयमा बाहेक सांसदहरू बजेटमै केन्द्रित रहेमात्र स‌सदीय गरिमाको रक्षा हुनेछ ।  नेपालका सा‌ंसदहरू संसदीय अभ्यासमा परिपक्व र सक्रिय भएको उदाहरण प्रस्तुत होस् । सांसदहरू सस्तो राजनीतिमा नबहकिऊन्  !