नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा चुनाव हुनेबित्तिकै सरकारले निर्णय गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा सांसदहरूले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकै बिर्सेका थिए । धन्न ! शनिवार यस विषयमा चर्चा भएछ त्यही पनि मन्त्रिपरिषद्मा नभएर सत्ता गठबन्धनको बैठकमा ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११३ को उपधारा (४) को प्रावधान उल्लङ्घन गरी नागरिकतासम्बन्धी विधेयक  प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति भण्डारीको संविधान मिच्ने धृष्टता चुनावमा पनि विवादको विषय बनेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा विधेयकका पक्षमा रहेको तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनले बहुमत पनि पायो । तर, सरकार गठन गर्ने बेलामा समीकरण बदलियो । चुनावपूर्वको गठबन्धन कायम नरहेपछि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि ओझेलमा पर्ने नै भयो ।

अहिले उक्त विधेयक अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने कि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउने भन्नेसम्बन्धमा अन्योल उत्पन्न भएको देखियो । यस अन्योलको संविधानसम्मत लोकतान्त्रिक समाधान पहिल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनेर लेख्ने संविधान निर्माताहरूले राष्ट्रपतिले नै संविधान मिच्ने कल्पना पनि गरेका रहेनछन् । विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक प्रावधान नमिचेकी भए अहिलेको अन्योल उत्पन्न हुने पनि थिएन । 

संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यस्ता समस्या उत्पन्न भइरहन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ देखाउन सके यस्ता समस्याको संविधानसम्मत समाधान पहिल्याउन कठिन पनि हुँदैन । यसैले अहिलेको अन्योल राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अग्निपरीक्षा पनि हो । 

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु त पर्छ तर त्यसभन्दा पहिले संवैधानिक अन्योल मेटाउनु उचित हुनेछ  । यस्तै, अहिलेको अभ्यास परम्परा बन्ने हुनाले संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक पनि हुनुपर्छ ।  

राष्ट्रपतिको सल्लाहकार मन्त्रिपरिषद् हो । संविधान पालना गर्ने क्रममा मिच्ने काम हुनु हुँदैन । सल्लाह प्रधानमन्त्रीको लिनुपर्छ र जिम्मेवारी पनि उनैको हुन्छ । यसैले राष्ट्रपतिले सल्लाह त जोसँग लिए पनि स‌विधानमा स्पष्ट लेखिएका विषयमा बाहेक निर्णय भने मन्त्रिपरिषद्कै मान्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरे संविधानको संरक्षण र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परम्परा कायम हुनेछ । राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीले गरेकव् गल्ती पनि सच्चिनेछ ।