मन्दीमा प्रवेश गर्न लागेको अर्थतन्त्रलाई उठाउन गम्भीर नहुने हो भने देश छिटै नै निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । दुर्भाग्य, सरकार र संसद् भने अर्थतन्त्रको मुख्य आधार निजी क्षेत्रलाई कसरी अख्तियारको चंगुलमा पार्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । 

लामो समयदेखि शासकहरूले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएनन् भने निजी क्षेत्रप्रति त बक्रदृष्टि नै राखे । यही कारणले नेपालको अर्थतन्त्र केही वर्ष पहिलेदेखि नै धरमराउन थालेको थियो । तैपनि, सरकारी अधिकारीहरू आँधी आउँदाको ‘सुतुरमुर्ग’ बनिरहे ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो अनुमानबाट पनि अर्थतन्त्रको अवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक वा अर्थ मन्त्रालयले दाबा गरेजस्तो सहज नरहेको पुष्टि भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर लगातार घट्दै जानु र बजारका कारोबार खस्कनु मन्दीको प्रारम्भिक लक्षण हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड ( १९ र युक्रेनमा रुसको आक्रमणलगायतका कारण विश्वमा उत्पन्न आर्थिक सङ्कटले गर्दा थप कमजोर बनेको त हो । तर, कोभिड(१९ सुरु नहुँदै सरकारकै अनुदार नीतिका कारण खुम्चिन थालेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको थियो ।  

कोभिडको बन्दाबन्दीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिवान् बनाउन निजी क्षेत्रको विश्वास जगाउने उपायहरू अपनाउनुपर्थ्यो । तर, सरकारले भने उद्यमी व्यवसायीको साथ लिएर अर्थतन्त्र ‘जगाउन’ होइन निजी क्षेत्रलाई पन्छाएर  ‘ढुकुटी’ जोगाउन प्राथमिकता दियो । 

निजी क्षेत्रले केही समयदेखि नै बजारमा माग घटेको र उद्योग व्यवसाय विस्तार हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएको थियो । कारोबारका लागि बैंकहरूबाट लिएको ऋणको तिर्नसमेत कठिन भएको  समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारी अधिकारीहरूले नियन्त्रणका अनुदार उपाय अपनाउन प्रवृत्त देखिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीचको विवादले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखेपछि उद्यमी व्यवसायीमात्र होइन जनसाधारणको समेत अर्थ व्यवस्थाप्रति विश्वास डगमगायो । फलस्वरूप, बैंकहरूमा निक्षेप घट्ने क्रम सुरु भयो  भने पहिले नै रोपिएको मन्दीको बिउ हुर्किन थाल्यो ।  

अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने अब निजी क्षेत्रलाई हौसला दिएर अर्थतन्त्र गतिशील हुने नीति र उपाय अपनाउन ढिलाउन हुँदैन । नियन्त्रणमुखी अनुदार सोचले देशलाई सङ्कटको सङ्घारमा पुर््याएको देखिसकेपछि पनि त्यसबाट मुक्त हुन ढिलो गर्नु अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती हुनसक्छ । 

आर्थिक क्रियाकलापमा गति ल्याउन सके त्यसको चौतर्फी सकारात्मक प्रभाव पर्छ । विकास खर्च बढाएर र नीजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी बजारमा माग बढाउन सके अर्थतन्त्रले बिस्तारै गति लिन थाल्छ । यस्ता सामान्य यथार्थ सरकारी अधिकारीले थाहा नपाएका त पक्कै हैनन् । 

निजी क्षेत्रसँग निकट सहकार्य गर्ने र उद्यमी व्यवसायीलाई परेको अप्ठेरो टार्न नहिचकिचाउने नीति अवलम्बन गरिएमा नै अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाएरमात्र मन्दीको मारबाट जोगिन सकिनेछ । यसैले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अर्थतन्त्रको आसन्न सङ्कट टार्ने सङ्कल्प सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।