पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभाले नामकरण नै गर्न सकेन । दोस्रो कार्यकालमा विवादबीच प्रदेश नम्बर १ को ‘कोसी’ नामकरण गरियो । बल्लतल्ल गरिएको नामकरणपछि  विवादमात्र होइन बबण्डरै मच्चिएको छ । 

विवाद नामकरणको आधारमा थियो । एकथरी पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा थिए । प्रदेश सभाको बहुमतले भूगोलका आधारमा प्रदेश नम्बर १ को नाम ‘कोसी’ राख्ने निर्णय गर्‍यो । 

परन्तु, पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्छ भन्नेहरूले बहुमतको निर्णयलाई सहजरूपमा लिएनन् । उनीहरूले नामकरणको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । पहिचानवादीको आन्दोलन फैलँदै र आक्रामक पनि हुँदैगएको देखिएको छ । 

संविधानतः प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले गरेको नामकरण बदल्न त्यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । अर्कातिर, विरोधमा उर्लेको जनमत हेर्दा आन्दोलनको दमन वा उपेक्षा प्रत्युत्पादक हुने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न हुने देखिन्न । 

‘कोसी’ नामकरण गर्ने प्रस्तावलाई नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतले समर्थन गरेका थिए । पुनःनामकरणको आन्दोलन चर्कँदै गएपछि माओवादी केन्द्रका नेताले नामकरणमा समर्थनलाई गल्ती भनेका छन् भने कांग्रेसका नेताले संवाद गर्न सुझाएका छन् ।

यसको अर्थ अहिले नै कोसीका पक्षमा देखिएको दुई तिहाइ बहुमत कायम छैन । आन्दोलनका क्रममा एक जनाको त ज्यानै गएको छ । सबैभन्दा भयावह त जनआक्रोश वनमा लागेको डँडेलोसरी फैलँदो छ । 

आन्दोलनकारीले कसैलाई पनि निषेध गर्न बल प्रयोग गर्नु हुँदैन । एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको बाटो छेक्नु अलोकतान्त्रिक शैली हो भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि नाममा पुनर्विचारै हुनसक्तैन भन्ने जिद्दी गर्नु उचित होइन । 

लोकतन्त्रमा संयम र संवादको बाटो अपनाउनुको विकल्प हुँदैन । निषेधबाट समाधान पहिल्याउन सकिँदैन । यसैले सरकारले स्थिति नियन्त्रणबाहिर नपुग्दै आन्दोलनकारीसँग वार्ताको पहल गरिहाल्नु आवश्यक देखिन्छ । 

प्रदेश सरकार र आन्दोलनकारीबीच वार्ता गराउन नेपाल सरकारले मध्यस्थता गर्नु उचित हुनेछ । सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि आन्दोलनकारी पनि आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा बस्नुपर्छ । यसरी समाधान पहिल्यान सकिनेछ । 

कदाचित् वार्ताबाट समाधान निस्कनै सकेन भने नामकरणका विषयमा प्रदेशमा जनमत संग्रह गरेर पनि टुंग्याउन दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले नसकेपछि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त सार्वभौम नागरिककै हो ।