अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दिएको यस वर्षको शुभकामनामा परम्परागत नाराहरू दोहोरिएनन् । यसले राजनीतिक दलको नेतृत्व विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसमेत उमेरसँगै वैचारिकरूपमा पनि परिपक्व हुँदैगएको सन्देश दिएको छ ।

नेपालमा मजदुर अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलन एक अर्काका परिपूरक र परिपोषक रहे । यसले श्रमिक अधिकार आन्दोलन र  दलगत राजनीतिलाई अलग हुन दिएन ।  दलगत राजनीतिकै प्रभुत्वका कारण मजदूर आन्दोलनमा नेपाली श्रमिकको अवस्थाले प्राथमिकता पाएन ।  

सधैँजसो मजदूर दिवसका नाममा सामान्य श्रमिकले नै नबुझ्ने चर्का नारावाजी र अन्तर्राष्ट्रिय ‘शत्रु’ लाई ललकार्ने गरिन्थ्यो । तर, यसपटक भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि सन्देशमा परम्परागत कम्युनिस्ट लफ्फाजीहरू दोहोरिएनन् ।

यसले राजनीतिक नेतृत्वले समाजको यथार्थ आत्मसात गरेको पनि देखाएको छ । यस्तै परिपक्वता कायम रह्यो भने अब मजदुर वर्गको वास्तविक र दिगो हितका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसैबीच एक महिनामा वैदेशिक । ७२ हजारभन्दा बढी मजदुरहरू ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार समावेश भएका छन् । देशभित्र र औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुने गरेकोमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू पनि समेटिनु महत्त्वपूर्ण अग्रसरता हो ।

अब सरकारले श्रमिकलगायत सबै नागरिकका पक्षमा सामाजिक सुरक्षातर्फको उदार र यथार्थपरक फड्को मार्नुपर्ने बेला भएको छ । स्वास्थ्य बिमा योजनालाई सर्वव्यापी बनाउनुका साथै कृषिमा आधारित जनशक्तिलाई समेत ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’भित्र ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।

कमजोेर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा लगानी बढाउनु हुन्न भन्नेहरूले सामाजिक न्यायमात्र होइन देशको दीर्घकालीन हितको पनि उपेक्षा गरिरहेका हुन्छन् । विभिन्न अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ - सामाजिक सुरक्षामा गरिने लगानीको प्रतिफल दिगो र दीर्घकालीन हुन्छ । 

साथै सुरक्षा छातामा समेटिएको व्यक्तिको जीवनका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको पनि अध्ययनहरूबाट पुष्टि भएको छ । यसैले सबै नागरिकलाई समेट्ने सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरेर देशलाई आर्थिक सामाजिक विकासका दिशामा अग्रसर गराउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ ।

देशभित्र पनि श्रमिकमध्ये पनि सबैभन्दा बढी उपेक्षित र असंगठित अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई तत्काल योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्नुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समवेश गर्नु न्यायपूर्ण दीर्घकालीन महत्त्वको निर्णय पनि हुनेछ । 

राज्यले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने हो भने त्यसका लागि मजदुरहरूले बन्द, हडतालजस्ता काम गर्नै नपर्ने हुन्छ । उद्योगहरू राम्ररी चल्ने वातावरण बन्नेबित्तिकै लगानी, औद्योगीकरण र रोजगारीको स्वतः विस्तार हुन्छ । यसले रोजगारी बढ्नुको साथै अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सम्भवतः समृद्धिको सबैभन्दा भरपर्दो र दिगो उपाय यही नै हो ।