काठमाडौं । पूर्व–मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले गतसाता फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेखे, “गएको फागुनदेखि पेन्सन रकम जम्मा भएको छैन । तलबको हालत के होला ? ठूलो संकट परेजस्तो छ । यी काम तुरुन्त गर्नुपर्‍यो ।”

उनले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको सुधारका लागि तुरुन्त गर्नुपर्ने काम भनेर पाँचबुँदे सुझाव पनि दिएका छन् । 

डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै उनले सुझाएका छन्, “नयाँ दरबन्दी सिर्जनामा रोक लगाउनुपर्‍यो । रिक्त पदमा नियुक्ति गर्नु भएन । विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनुपर्‍यो । एक्रस द बोर्ड साधारण खर्चमा १०–१५ प्रतिशतले कटाउनुपर्‍यो । यति गर्दा पनि सुधार देखिएन भने अरु कठोर विधिमा जान सकिन्छ ।”

आफ्नो प्रशासनिक करिअरमा लामो समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताएर पाँच वर्ष अर्थसचिव र त्यसपछि मुख्य सचिव भएर काम गरेका अनुभवी व्यक्ति हुन् उनी । 

डा. कोइरालाले सुझाव दिएको तेस्रो दिन (सोमबार) मन्त्रिपरिषद् बैठकले १६ वर्षअघि शिविरबाट बिदा गरेका माओवादीका ‘अयोग्य लडाकू’लाई एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गर्‍यो । 

बुढेशकालमा पेन्सनबाट गुजारा चलाउने पूर्वकर्मचारीलाई पेन्सन, बहालवाला कर्मचारी–प्रहरीलाई ढुकुटी रित्तो भएका कारण तलब दिन नसक्ने सरकारले अयोग्य पूर्वलडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ बाँड्ने प्रक्रिया अघि बढाएर जग हँसाएको छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघ सहभागी भएर सम्पन्न संसारभरिका शान्तिप्रक्रियामा लडाकुलाई नगद दिएको अनुभव नेपालबाहेक कहीँ पनि छैन । 

तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिअन्तर्गतको प्राविधिक समितिका सदस्य रहेका सुरक्षाविद् एवम् पूर्वसांसद् डा. दीपकप्रकाश भट्टले लडाकूलाई पैसा दिएर बिदा गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म संसारभरिको शान्तिप्रक्रियामा कहीँ अभ्यास नभएको बताए । 

“अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने भन्ने अभ्यास संसारमा कहीँ पनि छैन,” बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा डा. भट्टले भने, “अयोग्य लडाकूको त कुरै छाड्नुस्, संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाल मिसन (अनमिन)ले प्रमाणीकरण गरेकामध्ये स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेलाई जुन पैसा दिइयो, त्यो पनि संसारमा कहीँ छैन । नेपालमै नयाँ अभ्यास हो ।”

दाताले सहयोग रोक्दा पनि जर्बजस्ती !

छापामार युद्ध भएका संसारभरिका शान्तिप्रक्रियामा लडाकुलाई पैसा दिने गरिँदैन । कारण– त्यही पैसा प्रयोग गरेर फेरि अशान्ति मच्चिन्छ भनेर रकम बाँड्न बर्जित गर्ने गरिएको हो ।

शान्तिप्रक्रियाका क्रममा लडाकू समूहहरू फुट्ने गर्छन् । पैसा दिएर सामान्य जीवनमा पुनर्स्थापना गर्दा मूल समूहसँग असन्तुष्ट भई फुटेका छापामारका समूहहरूले त्यही रकमबाट हतियार किन्छन् । अनि फेरि फुट्छन्, फेरि हतियार किन्छन् । यसले अपराधिक गतिविधि बढ्छ । र, सशस्त्र द्वन्द्व निरन्तर चलिरहन्छन् भन्ने उदाहरण दिएर नगद बाँड्न अस्वीकार गर्ने गरिन्छ ।

नेपालमा पनि दातृनिकायले त्यही तर्क पेश गरेका थिए । तर, तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको बेला सरकारले लडाकूलाई रकम दिने निर्णय गरेको थियो । 

त्यसप्रति दातृ निकायहरूले विरोध जनाए । नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई सघाउन १० वटा दातृ राष्ट्रहरूले बास्केट फण्ड बनाएका थिए– ‘नेपाल पिस ट्रस्ट फण्ड’ (एनपीटीएफ) भनेर । उक्त कोषमा बेलायत, अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, फिनल्याण्ड र युरोपेली संघ (ईयू)ले सहयोग जुटाइदिएका थिए । 

दाताहरूले सरकारको माओवादी सेनाका लडाकुलाई घर पठाउँदा नगद दिने निर्णयपछि विरोध जनाए । शान्ति प्रक्रियामा सघाउन ‘बास्केट फण्ड’मा जुन पैसा हालेको थियो, त्यो सबै रोकिदिएका थिए ।  

“दाताहरू सबैले लडाकुलाई पैसा दिने कुरा मान्य हुँदैन, हामी यसलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ भनेर रोकेका थिए तर पनि पैसा बाँड्न रोकिएन । त्यो पनि नेपालको मोडेल हो,” माओवादी सेनाका लडाकूको समायोजन तथा व्यवस्थापन प्राविधिक समितिका सदस्य भट्टले भने ।

को हुन् ‘अयोग्य लडाकू’ ?

नेपाल सरकार र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीबीच ०६३ मंसिर ५ गते ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’ भयो । जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताले ०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको औपचारिक घोषणा गरिएको थियो । 

शान्ति सम्झौताकै आधारमा सरकार र माओवादीबीच ०६३ मंसिर २० मा अर्को ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता’ भयो । 

उक्त सम्झौतामा नेपाली सेनामा समायोजन हुने उमेर तोकियो– ०६३ जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मिएको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो । 

०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि माओवादीले सशस्त्र हमला बन्द गरेका थिए । त्यसको एक महिनापछिको मितिलाई माओवादीले हतियार बिसाएको मिति मानिएको शान्तिप्रक्रियाका एकजना सहजकर्ता सांसद अमरेशकुमार सिंह बताउँछन् । 

“दुवै पक्ष अठार वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरुको तुरुन्त उद्धार गरिने छ र तिनीहरुको पुनस्र्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिने छ,” ‘हतियार तथा सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता’मा उल्लेख छ । 

नभएका लडाकुको नाममा भत्ता र रसदपानी !

सोही सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले माओवादी सेनाका लडाकूको प्रमाणीकरण गरेको हो । अनमिनले प्रमाणीकरणका लगि सुरुमा नाम दर्ता गर्दा ३२ हजार २५० जना लडाकु दर्ता भएका थिए । 

जो सातवटा मुख्य शिविर र २१ वटा सहायक शिविर (‘क्यान्टोन्मेन्ट’)मा अनमिनले तीमध्ये ०६३ जेठ ११ अघि माओवादी सेनामा भर्ती भएको र ०४५ जेठ १२ अघि जन्मिएको हो कि होइन भनी प्रमाणीकरण ग¥यो । प्रमाणीकरणमा दर्ता भएका मध्ये ८ हजार ६४० जना उपस्थित भएनन् । उक्त मापदण्ड नपुगेका चार हजार ८ जनालाई अनमिनले ‘अयोग्य लडाकु’ घोषित गरी अस्थायी शिविरबाट निकालेको थियो । 

अयोग्य लडाकुमा १८ वर्ष उमेर नपुगेका ‘बाल शैन्य’ र ०६३ जेठ ११पछि भर्ती भएको भनी विवरण बुझाएका दुवै थिए । उनीहरूलाई ‘अयोग्य लडाकु’को नाम दिएर २०६४ पुस १२ अनमिनले प्रमाणीकरण पूरा गरेको थियो जो २५ माघ २०६६ मा शिविरबाट बिदा गरिएको थियो, जसको १५ वर्ष लागिसकेको छ । 

१९ हजार ६०२ जना ‘योग्य लडाकु’ अस्थायी शिविरभित्र रहेर समायोजन प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । उनीहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजना वा स्वेच्छिक अवकाश रोज्न दिइएको थियो । त्यसमध्ये १५ हजार ६३० जनाले समायोजन रोजे भने एक हजार ४२१ जनाले नेपाली सेनामा समायोजन रोजेका थिए, जो अहिले पनि सेनामा कार्यरत छन् । 

स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेहरूलाई लडाकूको ‘दर्जा’ अनुसार तलबाट माथि क्रमशः पाँच लाख, ६ लाख, सात लाख र आठ लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराइएको थियो । 

“स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेलाई तीन किस्तामा पैसा दिएको हो । प्राविधिक समितिले प्रणाली बनाएर चेक एण्ड ब्यालेन्समै दिएको हो । छ महिनापछि मात्र अर्को चेक दिने भनिएको थियो,” प्राविधिक समितिका सदस्य डा. भट्टले भने, “समितिको कार्यालयले सीडीओ कार्यालय र कृषि विकास बैंकसित सहकार्य गरी दिएको हो ।”

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भएको बेला २०६८ साल चैत २८ गते माओवादी सेनाका लडाकूको समायोजन पूरा भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि चैत ३० मा सेना समायोजन विशेष समिति पनि भंग गरिएको थियो । 

नेपाली सेनामा समायोजन हुने भनी रोजेका माओवादी सेनाका लडाकूलाई पनि तालिम छाड्न चाहेमा जनही दुई लाख ५५ हजार दिने निर्णय गरेको पनि त्यसबेलाका विशेष समितिबाट गराएका थिए तर ‘बाल सेना’ प्रयोग गर्नु मानवअधिकारको उल्लङ्घन मानिने अन्तर्राष्ट्रिय कानून नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ तर ‘अयोग्य लडाकु’ दुई लाख रुपैयाँ दिने माओवादी नेतृत्वको प्रयास भने जारी छ । यसले बालबालिकालाई सेनामा प्रयोग गरेको प्रमाणित हुने मानवअधिकार क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

१६ वर्षपछि आएर अहिले अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने भन्ने निर्णय सान्दर्भिक देख्दैनन् डा. भट्ट । 

“अयोग्य भनेको अनमिनको मापदण्डमा नपरेका लडाकै हुन् । त्यस बेला नै पार्टी वा राज्यले केही दिएर बिदा गरौँ भन्दा हुन्थ्यो होला,” उनले भने, “अहिले त को, कहाँ के भन्नेजस्ता प्रश्न आउँछन् । यो हाम्रा नेताहरूको भद्रगोल पारा नै हो ।” 

महराको नाममा काटिएको चेक भनेको चाहिँ मासिक भरणपोषण भत्ताको कुरा हो ।

ढुकुटीबाट करोडौँ पेश्की तर छैन फर्छ्यौट 
 
सरकारले २०६४ वैशाख ७ देखि शान्तिकोषबाट अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुलाई रसदपानी स्वरुप प्रतिलडाकू ६२ रुपैयाँका दरले भत्ता पठाउँथ्यो । मासिक भत्ता तीन हजार रुपैयाँ पाउँथे । 

दर्ता भएका तर प्रमाणीकरणमा नरहेका आठ हजार ६४० जनाको दैनिक रसदपानी ६२ र मासिक भत्ता तीन हजार रूपयाँका दरले गएको एकमुष्ट रकम नौ महिनासम्म माओवादी नेतृत्वले दुरुपयोग गरेको आरोप त्यति बेला पनि लागेको हो । 

त्यसबेला लडाकूको व्यवस्थापनका लागि पेश्की रकम माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको नाममा चेक काटेर भुक्तानी गरेको थियो, जो पेश्की फछ्यौट समेत गरिएन । 

शान्ति सम्झौताभएको दिनदेखि ०६४ चैतसम्ममा पटक–पटक गरी पेश्की मात्र ४६ करोड १० लाख रुपैयाँ लिएको भए पनि फछ्यौट गरेका थिएनन् । 

यस विषयमा पहिलो संविधानसभाकालमै प्रश्न उठेको थियो । मोहन वैद्यको नेतृत्वमा माओवादी फुटेका बेला वैद्य पक्षका नेताहरूले क्यान्टोन्मेन्टमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप संस्थापन पक्षका नेताहरूमाथि लगाएका थिए ।