कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर आउँदो बजेटमा आफ्नो प्रदेशको विकासलाई प्राथमिकता दिन माग गरेछन् । स्वाभाविकै हो कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिबाट तुलनात्मकरूपमा पछाडि परेकै छ । यसैले कर्णालीलाई प्राथमकिता दिनु न्यायोचित नै हुन्छ ।  

कर्णाली सामाजिक विकासका सूचकहरूमा नै कमजोर देखिन्छ भने भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिमा पनि पछि नै परेको छ । अरू सुविधा त परै जा‌ओस् कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्लाका सदरमुकामसमेत बाह्रै महिना चल्ने सडक सञ्जालबाट जोडिएका छैनन् ।

बिजुली र सञ्चार सुविधाका दृष्टिले पनि कर्णालीका जिल्लाहरू राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै पछाडि नै छन् । त्यसको असर शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा समेत पर्ने नै भयो । फलस्वरूप कर्णाली अविकासको दुश्चक्र उम्कन नसकेको हो ।

यसको मूल कारण त काठमाडौ‌ंको शासनले गरेको भेदभाव र उपेक्षा नै हो । यसैले सबैभन्दा पहिले कर्णालीले न्यायोचित भाग पाउनुपर्छ । सा‌ंसदहरूले माग गरेजस्तै कर्णालीको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम र साधन विनियोजन गरिनुपर्छ ।
 
परन्तु, कर्णालीको अविकासमा दोषी भने काठमाडौंमात्र छैन । खासगरी कर्णालीका नाममा अहिलेसम्म ‘तर मार्दै’ आएका ठालुहरू पनि काठमाडौंका शासक जत्तिकै दोषी छन् । पञ्चायतदेखिकै कर्णाली क्षेत्रमा ठालुहरूले ‘विकास बाँडी खाने’ चलन थियो र अहिले पनि कम भएको छैन ।   
 
यसैगरी कर्णालीमा अरू प्रदेशका तुलनामा विकास खर्च गर्ने क्षमताको अभाव देखिएको छ । अर्कातिर, कर्णालीका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार पनि अपेक्षाकृत बढी हुन्छ । विकासको मूख्य आधार शिक्षा र स्वास्थ्य भएको यथार्थ पनि कर्णालीका जनप्रतिनिधिले आत्मसात गरेको देखिएन । 

यसैले कर्णालीका जनतासम्म विकासको प्रतिफल पुगोस् भन्ने त्यहाँका सांसदहरूले वास्तवमै चाहेका हुन् भने थप रकम माग्नुभन्दा पहिले त्यहाँको विकासका निम्ति विनियोजित रकम सदुपयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । विशेषगरी ठालुहरूले विकास बाँडेर खान र खुवाउन बन्द गर्नुपर्छ । 

यस्तै वर्षौं सम्पन्न नहुने योजनामा कनिका छर्न लगाउनुको साटो केही वर्ष सडक सञ्जालको विकास र विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । सडक सुविधा भरपर्दो भए  निजी क्षेत्रले नै व्यवसायको विकास र विस्तार गर्नेछ । त्यसबाट स्वतः दिगो रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।

कर्णालीका बालबालिकाको एउटा पुस्तालाई कम्तीमा १२ वर्ष उचित पोसिलो खानाका साथमा शिक्षा र स्वास्थ्यमात्र उपलब्ध गराउने हो भने अविकासका धेरै लक्षण आफैँ मेटिनेछन् । त्यसका लागि सम्भवतः अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा भएको भन्दा धेरै खर्च पनि गर्नुपर्दैन । 
  
यसैले कर्णालीको वास्तविक विकासका लागि ठालुहरूको मानसिकतामा परिवर्तन र विकासको भाष्य परिमार्जन सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा त कर्णालीका लागि गरिने विनियोजन बालुवामा पानी खन्याएसरह हुनेमात्रै हो । ठालुहरूलाई पोस्न अब बन्द गरिनुपर्छ ।