प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको यो सरकार ‘काम चलाउ’ त होइन तर गठबन्धनको प्रकृति तथा पृष्ठभूमि हेर्दा यसले ‘क्रान्तिकारी’ परिवर्तन गर्न खोज्नु प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र  विशेषगरी उनको पार्टीका मन्त्रीहरूले गठबन्धनको यथार्थ बिर्सेजस्तो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले हालै राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई ‘भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट भूमिसम्बन्धी केही क्रान्तिकारी निर्णय लिन’ खोजेको बताएका छन् । यसले सरकारले कतै हचुवामा अहिलेको भूस्वामित्वको व्यवस्था खलबल्याउन खोजेको त होइन भन्ने सन्देह उब्जाएको छ ।

यसैगरी ‘अयोग्य लडाकु’ भनिने माओवादी कार्यकर्तालाई जनही दुई लाख रूपियाँ बाँड्ने सरकारको तयारीको पनि संसद्भित्र र बाहिर पनि व्यापक विरोध भएको छ । यसरी मौका पाउनेबित्तिकै राज्यको ढुकुटी ‘आफ्ना’हरूलाई बाँड्ने प्रपञ्च गर्नु सान्दर्भिक र न्यायोचित दुवै देखिँदैन । 

चुनावका बेलामा यस्ता जनआकर्षक नारा दिने त सबैजसो राजनीतिक नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति नै बनेको छ । लोकप्रियताका लागि दिइने सस्ता नारा र नयाँ चेहराप्रति जनताआकर्षण पनि रहेको हालैको उपनिर्वाचनले पुष्टि गरेको छ ।

परन्तु, अहिले चुनावको बेला त होइन । अर्कातिर, निकै कमजोर आधार भएको गठबन्धन टिकाउनका लागि पनि  सरकारले सन्तुलन खलबलिन दिन नहुने अवस्था छ । देशको आर्थिक सामाजिक अवस्था पनि कुनै धक्का सहनसक्ने स्थितिमा देखिँदैन । 

यसैले अहिले गर्न नसकिने ‘क्रान्तिकारी’ भूमिसुधारको चर्चा वा बहुसङ्ख्यक सांसद र जनसाधारणले समेत नरुचाउने ‘अयोग्य लडाकु’लाई पैसा बाँड्ने तयारी सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । ‘फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्ने’ बेलामा यस्ता प्रत्युत्पादक कदम चाल्नु पक्कै बुद्धिमानी हुँदैन ।

गठबन्धनको नाजुक तन्तु कुनै पनि बेला चुँडिन सक्छ । अर्कातिर सरकारप्रति जनसमर्थन पनि देखिँदैन भने अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा त सरकारले जनताले थाहा पाउनेगरी सार्वजनिक सेवा आपूर्ति सुधार गर्न पो ध्यान दिनुपर्थ्यो ।

अहिले विवाद निम्त्याउने काम गर्नुको साटो गठबन्धनको सन्तुलन नखलबलिने र जनतालाई सुबिस्ता हुने काममा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । यसैले पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमात्र भएर होइन आफू नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री पनि भएको हेक्का राख्नुपर्छ ।