लज्जाको विषय हो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको ६ महिना पुग्ने बेला हुँदासमेत संसदीय समितिहरू गठन भएका छैनन् । ‘सानो संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूको गठनमा समेत दलबाट नाम नदिएका कारण ढिलाइ हुनुले  ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको नियत र क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ । 

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनसकेको छैन । यस्तै अरू समितिहरू नभएका कारण राज्य सञ्चालनका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा स‌सदीय छलफल हुन पाएको छैन । तर, नेताहरूको प्राथमिकतामा भने दलभित्रका गुटको स्वार्थपूर्तिमात्र रहेको देखियो ।

त्यसो त संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्री हुनेहरूको नामसम्म पनि दिन नसकेका कारण आठपटक विस्तार गर्दासमेत मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण रहेको छ । सबैलाई थाहा नै छ कांग्रेसको गुटगत विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण नपाएको हो ।

संसदीय समिति त बेिथितको पछिल्लो उदाहरणमात्र हो । संसद्का ठूला दलहरूका शीर्ष नेताहरूको नियत र क्षमतामा धेरैपटक प्रश्न उठिसकेको छ । तिनको बदनियत र नालायकी पनि प्रकट भइसकेकै हो । हालैको उपनिर्वाचनमा जनताले त्यसप्रति वितृष्णासमेत प्रकट गरे ।  

एकातिर, मुलुकमा धेरै क्षेत्र सङ्कटमा देखापर्दै गएको छ भने अर्कातिर सरकार र संसद् दुवै प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । यसका लागि मूलतः शीर्ष नेतृत्व जिम्मेवार छ । नेताहरूको अकर्मण्यताबाट राज्यका अङ्गहरू नै शिथिल हुने अवस्था उत्पन्न हुनु चिन्ताको विषय हो ।

राजनीतिक दलका वयोवृद्ध नेताहरू स्वयं नै शारीरिक र मानसिकरूपमा समेत शिथिल भएकाले तिनले राष्ट्रिय सङ्कटको आकलन नै गर्न नसकेको हुनुपर्छ । नत्र त उनीहरूले पनि गुटगत स्वार्थभन्दा देशको हितलाई प्राथमिकता दिने थिए होलान् । 

कसैको अक्षमता र स्वार्थको मूल्य देशले कतिसम्म चुकाउनु पर्ने हो ? अरूको नालायकीको मूल्य सधैँ चुकाउन त नेपाली जनता पक्कै तयार नहोलान् । यसैले शीर्ष नेतृत्वलाई थकाइ मार्न दिएर पार्टीका अरू नेता राज्यको व्यवस्थित सञ्चालनमा अग्रसर हुनु जरुरी छ ।

यिनको अकर्मण्यताले राज्यका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा त असर परेको छ नै जनजीवनको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनपुगेको छ । त्यसको असर जनसाधारणसम्मले भोग्नु परेको छ । फलस्वरूप, नेताहरूका साथै शासन पद्धतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको देखिन्छ । 

नेताहरूप्रतिको वितृष्णाबाट त देशलाई खासै हानि नहोला तर लोकतान्त्रिक प्रणालीबाटै जनविश्वास गुम्यो भने देशको ठूलै क्षति हुनसक्छ । यसैले पनि अहिले संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याएर जनसाधारणलाई आश्वस्त तुल्याउनु जरुरी छ । संसद् र सरकारान जनताको काममा आलटाल नहुने सुनिश्चित हुनुपर्छ । 

कम्तीमा तत्काल संसदीय सुनुवाइ समितिलगायत संसदीय समितिहरू गठन गरियोस् । नेताको निकटता वा कृपाका आधारमा होइन क्षमता र अनुभवका आधारमा समितिका सभापति छानिनुपर्छ । साथै, सम्बन्धित समितिमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुनेहरू रहनु हुँदैन भन्नेमा ध्यान पुगोस् ।    

संसदीय समितिमात्रै पनि अनुभव र क्षमताका आधारमा गठन गर्ने हो भने जनतामा सकारात्मक सन्देश जानेछ । समिति गठन र सभापति चयनका लागि सहमति नजुटे लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने हो भने पनि समय लाग्नेछैन । आशा गरौँ, नेताहरूले समयको पदचाप सुन्ने जमर्को गर्नेछन् ।