काठमाडौं उपत्यकामा कुनै पनि सार्वजनिक सेवा महानगर सुहाउँदा छैनन् । त्यसमा पनि सार्वजनिक यातायातको त कन्तबिजोकै छ । तैपनि, राज्यका कुनै निकायले यातायात सेवालाई सुरक्षित र सुविधाजनक बनाउन चासो भने देखाएका छैनन् ।
त्यसो त, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँट गर्ने अनुसूचीमा ‘सार्वजनिक यातायात’ भन्ने शब्द पनि भेटिँदैन । पुस्तकालय, धर्मपुत्रदेखि एफएमसम्मका अधिकार समेटिएको विवरणमा सार्वजनिक यातायातको उल्लेख नहुनुले नागरिकका अत्यावश्यक आवश्यकतालाई राजनीति गर्नेहरूले उपेक्षा गरेको पनि स्पष्ट हुन्छ ।
शासन र शक्तिमा हुने तथा सम्पत्ति भएकाहरू सामान्यतः सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दैनन् । यसैले पदमा रहुन्जेल जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक यातायातको सुधारमा खासै ध्यान नदिएको पनि हुनसक्छ । जनसाधारणका लागि भने सार्वजनिक यातायात अनिवार्य आवश्यकतामा पर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक यातायातका सवारीमा यात्रा गर्नु निकै कष्टकर हुन्छ । परन्तु, लाखौं उपत्यकावासीले त्यो अभिशाप दिनहुँ भोग्नै पर्छ । गुजारा चलाउन सानातिना व्यापार वा रोजगारी र काममा जानुपर्नेहरू दिनहुँ सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् ।
यसैले सार्वजनिक यातायात राज्यका सबै तहका सरकारको प्राथमिकतामा पर्नैपर्ने विषय हो । संसारका अरू धेरै मुलुकमा स्थानीय सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारहरूले गरेका हुन्छन् । यसैले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवालाई काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले प्राथमिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्थ्यो ।
दुर्भाग्य, महानगरपालिकाहरूको ध्यान भने जनसाधारणको सुविधामा गएन । महानगरपालिकाहरूले सामान्य प्रयासमा गर्नसक्ने सुधारमा पनि ध्यान दिएनन् । थोरै प्रयासबाट पनि सार्वजनिक यातायात सेवामा निर्भर यात्रुहरूले पाउने धेरै सास्ती कम गर्न सकिन्थ्यो ।
अहिले महानगर क्षेत्रभित्र बस, मिनी बस, माइक्रो बस, ट्याक्सी कार, सफा टेम्पोलगायतका यातायातका साधन सञ्चालन हुन्छन् । लगभग सबै नै निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छ । यसैले सबैको मूल ध्येय नाफा कमाउनुमात्र हुनेगरेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको भन्न मिल्ने साझा यातायातको पनि सुविधा र सुरक्षाको अवस्था निजी क्षेत्रका सवारी साधनको भन्दा खासै फरक छैन । त्यसमाथि साझासँग पर्याप्त बस पनि छैनन् । फलस्वरुप, महानगरपालिकाहरूले गरेको करोडौंको लगानीबाट जनसाधारणलाई खासै लाभ भएको देखिँदैन ।
बस बिसौनीहरूमा गएर हेर्ने हो भने अशक्तहरूका लागि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नु कति चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने छर्लङ्ग देखिन्छ । त्यसमाथि दुरवस्थामा नभएका बस बिसौनी बिरलै देखिन्छन् । बस चालक र सहचालकहरूको रुखो र अमानवीय व्यवहार त छँदैछ ।
ट्राफिक प्रहरीको ध्यान पनि यात्रुको सुविधा र सुरक्षामा नभएर सडकमा सहजरूपमा यातायात सञ्चालन गर्नमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । चालकहरू ट्राफिकलाई देखाउँदै यात्रुलाई थप असुविधा बनाउँछन् । यात्रुका तुलनामा सवारी साधनको अभावले छानेर चड्ने विकल्प पनि शून्य बराबर हुन्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीका महानगरहरू यस्तै हुन्छन् रु पक्कै हुँदैनन् । महानगरपालिकाहरूले मेट्रोको सपना देख्नुपर्छ तर त्यो पूरा नहुँदासम्म त टेम्पोको समेत व्यवस्थापन गरेर यात्रुहरूलाई सेवा र सुविधा बढाउन ध्यान दिनुपर्यो नि ! संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग लिने काम पनि स्थानीय तहकै हो ।
बस बिसौनीहरू व्यवस्थित गरेर यात्रुलाई चड्न र ओर्लन सहज बनाउने, बस, माइक्रोबसभित्र यात्रुले कोचिनु नपर्ने र सवारी साधन नियमित समयमा चल्नेजस्ता सामान्य नियमनमात्र गरे पनि धेरै सजिलो हुनेछ । नियमित रुटका बसलाई यात्रु चाप बढी हुने बेलामा रिजर्भमा अन्त जान रोकेमात्रै पनि सुविधा थपिन्छ ।
यस्ता सामान्य विषयमा स्थिति बसाउनु मूलतः स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । उपत्यकाका महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूले जनसाधारणका लागि सर्वाधिक महत्त्वको सार्वजनिक यातायातमा सेवा र सुविधा सुनिश्चित गर्न ध्यान दिऊन् । एक्काइसौं शताब्दी सुहाउँदो सार्वजनिक यातायात सेवा काठमाडौंवासीले नपाउनु अन्याय हो ।
