बारपाक भूकम्पको धक्काले नेपाल हल्लाएको ८ वर्ष पूरा भयो । विसं २०७२ सालको वैशाख १२ गते शनिबार ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पबाट जनधनको ठूलो क्षति भयो ।
सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ८ हजार ८९१ जनाभन्दा बढी थिए भने २२ हजार जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । यस्तै ३५ लाख जनसङ्ख्या बेघर भएका थिए ।
भूकम्पबाट भएको क्षतिमध्ये मानव जीवनको क्षतिपूर्ति हुनसक्तैन । भौतिक विध्वंशको भने पुनर्निमाण र पुनःस्थापनाबाट धेरै हदसम्म गर्न सकिन्थ्यो । यसक्रममा राज्य चलाउनेहरूले बुद्धि पुर्याउन सकेको भए उन्नत र सबल संरचना निर्माण पनि हुनसक्थ्यो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका निजी संरचनाको निर्माणमा देखिएको तदारुकताले नेपालीकै जीवटपन उजागर भएको थियो भने राज्यको भूमिका त्यसका तुलनामा निराशाजनक रह्यो । सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा उदाहरणीय केही हुनसकेन ।
सरकारले अलिकति उदारता र सुझबुझ देखाउन सकेको भए बारपाक भूकम्प भौतिक पुनर्निर्माणको अमूल्य अवसर बन्न सक्थ्यो । मूलतः गाउँ वा सहरका व्यक्तिगत घरहरूका साथै सार्वजनिक संरचनाको योजनाबद्ध पुनर्निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।
धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा सरोकारवाला स्थानीय नागरिकलाई जिम्मा दिएको भए कम खर्चमा गुणस्तरीय काम हुनेथियो । मूलतः कमिसनको लोभमा कर्मचारीतन्त्रको अनुदार रकमी सोचका कारण सार्वजनिक पुनर्निर्माणमा पनि अवसर गुम्यो ।
राजनीतिमा पनि यस्तै भूकम्पको सङ्केत २०७९ सालको निर्वाचनमै देखिएको थियो । त्यसको सङ्केत बुझेर तयारीमा लागेको भए सम्भवतः २०८० वैशाखको उपनिर्वाचनमा पुराना राजनीतिक दलका नेताले यति ठूलो नैतिक पराजयको धक्का सहनुपर्ने थिएन ।
यस उपनिर्वाचनलाई ‘लघु जनमत संग्रह’ मान्ने हो भने सरकारका साथै ठूला दलका नेतृत्वप्रति मतदाताले स्पष्ट वितृष्णा देखाए । चुनाव परिणामलाई विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०को नेतृत्वको नैतिक पराजयका रूपमा लिनुपर्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले उपचुनावको सन्देश बुझेर आआफ्नो दलको नेतृत्वबाट पन्छनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ । तर, तिनको स्वभाव हेर्दा सबै समाप्त नहुँदासम्म तिनले नेतृत्व छाड्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
यसैगरी उपनिर्वाचनको परिणामले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई पनि चेतावनी दिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का आफ्ना उमेदवार नभए पनि गठबन्धनका पक्षमा खसेका मतले त्यस दलको जनाधार झन् बढी खुम्चिएको सङ्केत देखिएको छ ।
भूकम्पपछिका ८ वर्षमा देउवा, ओली र दाहालले पालैपालै दोहोर््याएर सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । परन्तु, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि भूकम्पले दिएको अवसर भने सरकारले गुमायो । यसैगरी सायद यिनले राजनीतिक भूकम्पले दिएको अवसर पनि गुमाउने सम्भावना नै धेरै छ ।
बारपाक भूकम्पपछि निजी क्षेत्रले सरकारको सहयोग पर्खेर समय खेर फालेन र जसोतसो तङ्ग्रियो । उपनिर्वाचनको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि भने कार्यकर्ता स्वयं अगाडि सर्ने सम्भावना बिरलै छ । यस्तो अकर्मण्यताबाट पुराना राजनीतिक दल समाप्त हुँदा लोकतन्त्र नै खण्डहर बन्ने जोखिम बलियो छ । चेतना भया !
