पोखरा । ‘अल्पमत’को गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ । यही चैत २२ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ अनुसार नै उनीहरूले सेवा सुविधा पाउँछन् । यो ऐनको दफा ३ देखि ११ सम्म लोकसेवाका पदाधिकारीले पाउने सेवा सुविधाको व्यवस्था छ । उनीहरूले पारिश्रमिकबाहेक आवास, सञ्चार, धारा, बिजुली, पोसाक, इन्धन, मोबिल, अतिथि सत्कारसहित दैनिक भत्ता र भ्रमणभत्ता सुविधा लिन पाउँछन् ।

अनुसूची १ मा उनीहरूले पाउने सेवा सुविधाको विवरण राखिएको छ । सरकारले ऐनको दफा २७ लाई टेकेर सोही अनुसूची संशोधन गरी मासिक पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको हो । दफा २७ मा उल्लेख छ, “पदाधिकारीले खाइपाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकममा नघट्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक हेरफेर गर्न सक्नेछ ।”

गण्डकी मन्त्रिपरिषद्को चैत २२ गतेको बैठकबाट ०७९ साउन १ देखि नै लागु हुने गरी पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले अब मासिक ७२ हजार ८२ रुपैयाँ र सदस्यले ६० हजार ९५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यसअघि, लोकसेवाका अध्यक्षले मासिक ६२ हजार ६८० र सदस्यले ५३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहाले महँगी बढेका कारण पारिश्रमिक बढाइएको जानकारी दिए । “खासै त्यस्तो केही होइन । महँगाई बढेको छ, अरू कर्मचारीहरूको पनि तलब बढेको छ । त्यसकारण समयसापेक्ष बनाइएको हो,” उनले भने ।

गण्डकी लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाल प्रदेशकै प्रमुख सचिवबाट अवकाश पाउनासाथ यहाँ नियुक्त भएका थिए । ०७७ चैत २ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका नेपाललाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले चैत ६ मा लोकसेवाको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।

• अवकाशको एक हप्तामै लोकसेवाको उपहार !

सोही दिन नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट सदस्यमा कल्पना लम्सालले पनि शपथ लिएकी थिइन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को कोटाबाट सदस्य बनेका योगेन्द्र गौचनले ०७८ साउन २० गते शपथ लिएका थिए । तीन सदस्यीय आयोगमा कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ ।

अधिकारी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । माओवादी केन्द्र र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् । सोही कारण मुख्यमन्त्री अधिकारीले आउँदो वैशाख ९ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कारण उनले विश्वासको मत पाउने आधार देखिएको छैन । माओवादीले सरकार छाड्नासाथ सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अल्पमतमा परेको सरकारले आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी कुनै नियुक्ति र निर्णय नगर्न चेतावनी नै दिएको थियो । अन्यथा, पछिल्लो सरकारले त्यसको दायित्व नलिने र निर्णय उल्टन सक्ने चेतावनी दिइएको थियो ।