संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनको लागि तीन निर्वाचन क्षेत्रमा २०८० को बैशाख १० गते मतदान हुने कार्यक्रम छ ।

नयाँ वर्षको पूर्व प्रहरमा हुने उपनिर्वाचन सरकारमा सम्बद्ध दलहरुको साख परीक्षणको विषय पनि भएको छ । 

मतदान हुने तीन जिल्लाका तीन निर्वाचन क्षेत्रमा तनहुँ १, चितवन २ र बारा २ हुन् । देशव्यापी चुनावमा मतदाताको ध्यान बढी आआफ्नै क्षेत्रमा विभक्त हुन्थ्यो । तर यसपटक यी तीन उपचुनाव क्षेत्रमा आउने सम्भावित परिणामप्रति देशव्यापी ध्यान आकर्षित भएको छ । जो स्वाभाविक हो । यी क्षेत्रबाट गठबन्धनको पुनःशक्ति परीक्षण । 

तीनवटै क्षेत्रमा सरकारी गठबन्धन समर्थित उम्मेदवार प्रस्तुत छन् । बेग्लै अरु पनि उठ्ने नै भए । तर बारा २ मा गठबन्धनभित्रैका जसपा र जनमत पार्टीका बेग्लाबेग्लै प्रत्याशी छन् । गठबन्धन अरु सबै दलको संयुक्त समर्थन चाहिँ त्यहाँ जसपाले पाएको छ । 

वाध्यता, इच्छा, व्यावहारिक समानता वा संविधानको प्रावधानले नेपाली राजनीतिमा दलीय गठजोड पारम्परिक संस्कृतिजस्तै हुने लक्षण छ । यो वा त्यो गठबन्धन गर्ने अभ्यास खासगरी गणतन्त्रदेखि निरन्तर जारी छ । नेपाली राजनीतिको मूलधार दलीय गठजोडले लिँदैछ ।    

चुनावमा जोड घटाउको तर्कहरु हुने नै भए । रणनीति र योगदानको कसीमा उम्मेदवारहरुको मूल्यांकन गरिने नै भयो । सबैले स्वच्छ, भद्र, सक्षम र सैद्धान्तिक उम्मेदवारको माग वा पक्षमा गफ गरेको सुनिने नै भयो । मत जसलाई दिए पनि गफमा चाहिँ समानता भेटिन्छ । अवसरवादी चरित्रलाई घृणा गर्ने मेसो पनि सबैको समान छ । 

साथै, यस्तै चुनावी बेला हो–एजेण्डाको कुरा गर्ने । राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरु यसैका द्योतक हुन् । यसअघि चुनावमा आआफ्ना दलबाट घोषित पत्रहरु नै यस उपनिर्वाचनमा पनि दलका उम्मेदवारहरुको एजेण्डा हुन् । प्रतिबद्धता नै एजेण्डा हो । 

अहिलेका धेरै उम्मेदवारसँग गफ गर्ने सम्भव,असम्भव एजेण्डा सुनिन्छन् । जनता झुक्याउन पनि ती काम लाग्छन् । तर केही उम्मेदवारसँग एजेण्डासमेत उपलब्धिका उदाहरण पनि छन् । परख वा महसुस त बर्षौं अघिदेखिका भोक्ता नागरिकले गरेका हुन्छन् । बीस बर्षअघि के थियो र अहिले कस्तो छ ? 

मानिसमा राजनीतिसँग गुनासो छैन । लोकतन्त्रसँग पनि दुखेसो पोख्दैनन् । बुझेकाहरु भन्छन्–राजनीति अपरिहार्य छ । राजनीतिमा लोकतन्त्र अविच्छिन्न हुनैपर्छ । तर, लोकतान्त्रिक राजनीति सञ्चालक नेताहरुसँग मानिसको गुनासो छ । असन्तुष्टि जहाकहीँ सुनिन्छ । 

यही कारण विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेहरु सजिलै भ्रममा फस्न थालेका छन् । अवसरवादी, महत्वाकांक्षी र अराजनीतिक विकल्प खोज्नेहरुका मसिहा बनाइन थालेका छन् । खास राजनीतिको लागि यस्तो स्थिति जोखिमको संकेत हो । 

नेपाली जनमत गम्भीर चरित्रको छैन । चाडै बर्गेलिने प्रकृतिको छ । खासगरी युवा समूह । युवा खासगरी दुई कारणले अस्थिर छन् । पहिलो सञ्चारका यावत् माध्यमले दिने विश्वव्यापी जानकारीले युवा उद्वेलित र उत्साहित छन् । ती अरुसँग आफू र आफ्नो देशको तुलना गर्छन् । विदेश जाने रहर वा वाध्यता तिनले केही न केही बुझेका छन् । 

दोस्रो २१ देखि २५ वर्ष उमेर समूहको युवाले लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गरेको छैन । संघर्षका ती कठोर दिनको अनुभूति पनि सँगाल्न पाएको होइन । ऊ बढी लोकतन्त्रको भोक्ता हो, लगानीकर्ताभन्दा । यस कारण उनीहरुलाई लोकतन्त्रको मूल्यबोध हलुको जस्तो लाग्छ । सञ्चार प्रविधिको पहुँचले विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकसँग दाज्दा सयौँ वर्ष पछाडि आफूलाई पाउँछ । ऊ असन्तुष्ट हुने नै भयो । 

तर, ती विकसित मुलुकले कति लामो यात्रा तय गरेर यहाँसम्म आए ? लोकतन्त्र निरन्तरको अभ्यास हो भन्ने पनि तिनले बुझ्न सकेनन् कि ? नागरिकले लोकतन्त्र र विकासको पक्षमा बाटो नबिराइ निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत बोध गर्न सकेनन् कि ? 

सामाजिक सञ्जालका चटपटे जानकारीमा स्वयं ज्ञानी ठान्ने युवाको अधिकांश हिस्सा समय वा इतिहासको गम्भीर अध्ययनबाट बेखबर हुँदैछ कि ? अध्ययन त परको कुरा त्यसको असीमित गहिराइ हुन्छ भन्ने बुझ्न पनि चाहँदैन सायद । यही कारण राजनीतिमा चटके, चटपटेहरुले आश्रय लिन पाएका छन्, प्रश्रय पाएका छन् । भन्न त भनिन्छ –नेपालमा पठन संस्कृति बढेको छ । होला, तर कस्तो पठन संस्कृति ? 

यस्तो हुनुमा दलका निर्णायक नेताहरु नै बढी दोषी हुन् । ती नैतिक भएनन् । परिणाम दुस्प्रभावमा देखिँदैछ ।

अहिलेका निर्णायक भनिने नेताहरुलाई कि समयले लघार्छ कि समाजले लघार्दै छ तर तिनै दलभित्रका असल पात्र र प्रवृत्तिले त्यस्ता नेताका कृत्यको भारी बोक्नुपरेको दुःखद यथार्थ छ । 

राजनीतिका असल पात्रले स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ । ओड ढाक्नु परेको छ । असल पात्र र प्रवृत्तिले नै सजाय भोग्नु परेको छ । यस्तैयस्ताको मूल्य दोहन गरेर खल प्रवृत्ति दलगत राजनीतिमा प्रभावशाली हुनपाएको छ ।

निर्वाचन चटके, पटके अवसरवाद अर्थात् खहरे रोज्ने कि नदीको मूल प्रवाह मतदाताकै विवेकमा निर्भर छ ।