पोखरा । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा गत वैशाख ३० गते मतदान सम्पन्न भयो । मतदान सकिइसकेपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणना अगाडि बढायो । 

मतदान भइसकेपछि जेठ १० गते पोखरा १८ को मतगणना हुँदै थियो । मतगणनामा कांग्रेसबाट उमेदवार बनेका शिवप्रसाद तिमिल्सिना तीन मतले विजयी बनेको खबर आयो । 

निर्वाचन अधिृकतको कार्यालयले घोषणा नगरेता पनि खसेको भन्दा ९ मत कम भेटिएको भन्दै नेकपा (एमाले)ले मतगणना बहिष्कार नै ग¥यो । एमालेले पुनः मतगणनाको माग पनि राख्यो । मतगणनास्थल बाहिर पनि एमालेले पुनः मतगणनाको मागसहित नाराबाजी गर्दै ‘९ मतको’ हिसाब माग्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।

मतदानपश्चात गरिएको मुचुल्काअनुसार मतगणना गर्दा ९ मत कम भेटिएकाले पुनः मतगणना गर्न माग राखेको एमाले पोखराका अध्यक्ष दिलीप न्यौपानेले बताएका थिए । 

महानगरपालिकाका अन्य वडाको समेत मतगणनाका कार्य प्रभावित बन्यो । दिउँसोदेखि एमालेका प्रतिनिधि मतगणना बहिष्कार गरेर बाहिरिएपछि दिनभर पुनः मतगणना हुन सकेन । पछि, मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराइले वडा नं. १८ को पुन मतगणना गरिपाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा गइसकेको हुँदा मतगणना अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

एमालेले त्यतिबेला सेटिङमा मतपत्र गायब गरिएको आशंका गरेको थियो । वडा नं. १८ मा स्थानीयतह निर्वाचनमा चार हजार ३४८ मत खसेको मुचुल्कामा उल्लेख गरिएको थियो । 

तर, मत गन्ने बेलामा भने चार हजार ३३९ मत मात्र भेटिएपछि हराएका मत खोज्नुपर्ने र पुनः मतगणना गर्न एमालेले माग राखेको थियो ।

९ मत हराएता पनि पछि सुचारु मतगणनाको अन्तिम परिणाम आउँदा कांग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल्सनाले एक हजार ६४३ मत पाए भने प्रतिष्पर्धी नेकपा (एमाले)का पुष्कलबहादुर थापाले एक हजार ६४० मत पाए ।

हराएको ९ मत खोजी गरेको खण्डमा आफूले चुनाव जित्न सकिने आशा एमालेको थियो ।

तर, मतगणना कार्य अगाडि बढिसकेपछि जेठ १२ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तीन मतले विजयी भएका तिमिल्सनालाई विजयी भएको प्रमाणपत्र दियो र शपथग्रहण पनि गरायो ।

एमाले भने हराएको मत खोज्न र पुनः मतगणनाको लागि कानुनी उपचारको खोजीमा थियो । 

जेठ १८ गते थापाले मतगणना नियमसंगत तरिकाले नभएको भन्दै पुनः मतगणनाको माग राखेर निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्की, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र विजयी वडाध्यक्ष तिमिल्सिनालाई प्रतिवादी बनाएर निवेदन दिए ।

त्यसको झन्डै ११ महिनापछि उच्च अदालत पोखराले निवेदक थापाकै पक्षमा आदेश जारी गरेको छ । 

थापाले पुनः मतगणनाबाट वडाध्यक्ष पद जित्लान्, नजित्लान् तर, कानुनी मुद्दा जित्दै गर्दा नयाँ नजिर पनि बसेको छ । कानुन व्यवसायीका अनुसार उच्चको यो आदेश नेपालको हकमा नजिर नै हो ।

निवेदक पुष्कलबहादुर थापाका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर भन्छन्, “यो प्रकृतिको मुद्दाको फैसला चाहिँ अहिलेसम्मको लागि ‘नजिर’ नै हो । हाम्रो मुद्दा नै के थियो भन्दा, मतगणना परिणाम घोषणा गर्ने गरेको निर्णय र मतगणना कार्यसमेत बदर गरी दोहोर्‍याइ मतगणना गरिपाउँ भन्ने थियो ।”

उच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायधीश ऋषिराज आचार्यको संयुक्त इजलासले स्थानीयतह निर्वाचनमा खोलिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृृतको कार्यालयले ‘पोखरा महानगपालिका वडा नं. १८ को हकमा गरेको निर्वाचन परिणामसम्बन्धी मतपरिणाम बदर’ गरेको हो । 

पूर्णपाठ आइनसकेता पनि उच्चको यो आदेशसँगै वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद तिमिल्सिनाले बुधबारदेखि वडाध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउँदैनन् । 

वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत भनेर जिल्ला अदालत कास्कीका तत्कालीन एक नम्बर न्यायधीश श्रीकृष्ण भट्टराईलाई खटाएको थियो ।

उनै भट्टराईले निर्वाचित भनेर तिमिल्सिनालाई प्रमाणपत्र र पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका थिए ।

अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले बहसका क्रममा स्थानीय तह निर्वाचन मतगणनासम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को दफा १३२ अनुसारको प्रक्रिया नपुगेको र मतपत्र नै हराएको विषय उल्लेख गरेका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचको मतगणनाको लागि आयोगले स्थानीय तह मतगणना निर्देशिका २०७८ जारी गरेको थियो । 

“उक्त निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक पदमा सदर मत कति, बदर मत कति भनेर छुट्याउनुपर्छ । पदअनुसार र व्यक्तिअनुसार छुट्याउनुपर्छ । त्यहाँ छुट्याइएन,” थापामगरले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा नं. १८ मा पाँच हजार ८४३ मतदाता थिए । चार हजार ३४८ मत खसेको थियो । गणनाको क्रममा ५०/५० वटा मतपत्रको ८६ वटा मुठा बनाइयो । चार हजार ३०० मत यही मुठामा परे । बाँकी रहेको ४८ मतपत्रको एउटा छुट्टै मुठा बन्यो ।

८७औँ मुठामा ४८ मतपत्र हुनुपर्नेमा ३९ मतपत्र मात्र भेटिए । 

निवेदकको तर्फबाट “मतगणना परिणाम घोषणा गर्ने गरेको निर्णय र मतगणना कार्यसमेत बदर गरी दोहो¥याइ मतगणना गरिपाउँ” भन्ने पक्षमा थापाले बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता मदनप्रसाद तिवारीले उच्चको फैसला आएपछि अब वडाध्यक्षको हैसियतमा तिमिल्सिनाले काम गर्न नमिल्ने बताए । 

“यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । यो समयसम्म उहाँले वैधानिकता पाउनुभयो । मतगणनापछि मतपरिणाम जे पनि आउन सक्ला । भोलिको मितिले चाहिँ उहाँले वडाध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउनुहुन्न,” उनले भने ।

उच्चको आदेशले वैधानिकता सकिएको र जुन मतको आधारमा विजयी भएका थिए, उक्त मतगणना नै अवैध भएको उनको भनाइ छ ।

“जेठ १२ गते उहाँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र अब लागु हुँदैन । भोलिदेखि उहाँ अफिसमा गएर वडाध्यक्षको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन । मतपरिणाम नै बदर भएपछि उहाँले काम गर्न मिल्दैन,” उनले भने ।

यता, आफ्नो पक्षमा फैसला आएपछि निवेदक पुष्कल थापाले चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापित गर्ने उद्देश्य पूरा भएको प्रतिक्रिया दिए ।

“पहिलेको मतगणना अस्तव्यस्त थियो, स्वस्थ थिएन । त्यसकारण पुनः मतगणना गर्नुपर्छ भन्ने मागदाबी हो,” उनले थपे, “उच्च अदालतलाई धन्यवाद । अब हुने मतगणनाबाट जे परिणाम आउँछ, त्यसलाई सहर्ष स्वीकार हुन्छ ।”

मतगणनापछि आउने नतिजा तिमिल्सिनाकै पक्षमा आए पनि स्वीकार गर्ने उनले बताए । उच्च अदालतले आगामी २०८० वैशाख २० गते पुनः मतगणना गर्न पनि आदेश दिएको छ । 

“आगामी वैशाख २० गते १० बजेदेखि मतगणना हुन्छ । हामीले निर्वाचन कार्यालयबाट मतपेटिका र निर्वाचनका कर्मचारी मगाउँछौँ,” उच्च अदालतका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

अब हुने मतगणना उच्च अदालतकै रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलको रोहवरमा हुनेछ ।

यता, नेपाली कांग्रेस कास्कीले भने कानुनी प्रक्रियाकै विषयमा छलफल गरिरहेको छ । कास्की कांग्रेस सभापति किशोरदत्त बरालले भने, “अदालतको फैसला आयो, अब त्यसलाई रोक्न मिल्ने कुनै कानुनी प्रावधान छ कि भनेर कानुनी परामर्शमा छौँ ।”

उच्चबाट आएको आदेशलाई निष्क्रिय बनाउन सकिने अवस्था भेटिएको खण्डमा सर्वोच्च जाने कांग्रेसको तयारीमा छ ।

“कानुनी बाटो भए अगाडि बढ्छौँ, अन्यथा अदालतको फैसलालाई स्वीकारेर अगाडि बढ्ने हो,” बरालले भने ।