पोखरा । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारबाट बाहिरिएसँगै गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्न कांग्रेस र माओवादीबीच रस्साकस्सी चलेको छ ।
माओवादी बाहिरिनासाथ अल्पमतमा परेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख १० गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
चैत १० गते माओवादीबाट सरकारमा सामेल भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रेशम जुग्जालीले राजीनामा बुझाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा सरकारबाट बाहिरिएपछि अब बन्ने सरकारको नेतृत्व लिन माओवादी सक्रिय बनेको छ ।
यता, माओवादीले सरकार छाड्नासाथ कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ ।
राजीनामा मात्रै होइन, सरकारको नेतृत्व लिनका लागि भन्दै कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर समेत उठाइसकेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो दल भएता पनि कांग्रेस यहाँ हालसम्म प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न चाहेका छन् ।
तर, प्रदेशका संसदीय दलले सक्रियता देखाएता पनि केन्द्रमा नै प्याकेजमा भागबण्डा नमिलेसम्म प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले पाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
संघकै निर्णय कुर्दा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिन तयार कांग्रेस र माओवादी पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
मंगलबार पनि संघमा मन्त्रिपरिषद्को भागबण्डा टुंगो लाग्न सकेन । केन्द्र सरकारमा मन्त्री टुंगिएपछि नै प्रदेश सरकारको नेतृत्वको भागबण्डाको विषय प्रवेश हुने भएकोले केन्द्रको निर्णय कुर्नुको विकल्प नरहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
“हाम्रा सांसदको हस्ताक्षर तयार छ, अब केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौँ,” उनले भने ।
यता माओवादी भने जसरीपनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफ्नै दलबाट बनाउने कसरतमा छ ।
माओवादीबाट संसदीय दलका नेता चुमान मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्मको समर्थन लिन उनले खोजेका छन् ।
केन्द्रले भागबण्डाको टुंगो नलगाइसक्दै काठमाडौं जाने र शीर्ष नेतालाई कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री छाड्न नहुने माग उनले राखेका छन् । बिहीबार पनि पुनः काठमाडौं जाने उनको तयारी छ ।
“हामीले नै अघिल्लो पटक कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो, केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि आलोपालो हुनुपर्छ र पहिलो नेतृत्व हाम्रो रहन्छ,” उनले भने ।
मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि गृहजिल्ला तनहुँ गएका चुमान त्यतैबाट काठमाडौं जाने र शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर मुख्यमन्त्री बन्ने योजना बनाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री लिएरै आउने उनको दाबी छ ।
यता कांग्रेसभित्र भने मन्त्रालयको भागबण्डादेखि मन्त्री बन्नको लागि अर्कै लबिइङ चलिरहेको छ । चुमानजस्तै कांग्रेस पनि सुरेन्द्रराज पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्नेमा विश्वस्त छन् ।
पाण्डे भने ‘केन्द्रको निर्णय कुर्ने’ भनेर बाहिर दाबी नगरेता पनि ठूलो दलको हिसाब र गोरखाबाट चुनाव लड्दै गर्दा प्रचण्डले दिएको मुख्यमन्त्रीको आश्वासन पूरा हुनेमा ढुक्क छन् ।
गोरखा–२ बाट प्रचण्ड प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उमेदवार बन्दैगर्दा पाण्डे सोही प्रतिनिधिसभा क्षेत्र अन्तर्गतको प्रदेशसभा सदस्यको उमेदवार बनेका थिए । सोही चुनावी कार्यक्रममा प्रचण्डले नै पाण्डेलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रचार गरेका थिए ।
संसद्मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएपछि गोरखामा नै प्रचण्डले पुनः प्रदेश सरकारको नेतृत्व पुनर्गठन हुने र आलोपालो प्रणाली हुने बताएका थिए ।
प्रचण्डले नै आलोपालो भनेपछि पहिलो पालो माओवादीको आउने र आफू मुख्यमन्त्री बन्ने चुमानको दाबी छ । तर, केन्द्रमा नै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्णय नगर्दासम्म गण्डकीको मुख्यमन्त्री कसले पाउँछ भन्ने टुंगो छैन ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी भने अल्पमतमा परेता पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री अधिकारी गत पुस २५ गते एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, माओवादी बाहिरिनासाथ मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
३० दिनभित्रै विश्वासको मत पाए भने उनको सरकार टिक्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १८८ (२) आकिर्षत भएको छ ।
संविधानको यो उपधारामा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।”
अर्थात् माओवादीका मन्त्रीले शुक्रबार राजीनामा बुझाएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख १० गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सरकार स्वतः ढल्छ ।
यही सरकारले पुनः विश्वासको मत पाइरहने सम्भावना छैन । कारण, अधिकारी सरकारमा माओवादी निर्णायक थियो । एमालेका २२ र राप्रपाका २ सांसदको समर्थनले मात्रै यहाँ बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन ।
६० प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउनको लागि ३१ सांसदको साथ चाहिन्छ ।
