काठमाडौं । सरोकारवाला निकायले चलचित्रको पाइरेसी रोक्न सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् । पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रमा पाइरेसी बढेको भन्दै सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूले प्रतिलिपि अधिकारको सुरक्षाका लागि पनि पाइरेसी रोक्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

करोडौं रुपैयाँ लगानीमा वर्षौं मिहिनेत गरेर निर्माण गरिएको सिनेमा पाइरेसीका कारण निर्माताको लगानी जोखिममा पर्ने गरेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने प्रहरीले प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले पाइरेसीको शंका लाग्न बित्तिकै उजुरी गर्न आग्रह गरे । अपराधीसम्म पुग्ने दायित्व प्रहरीको भएको उनको भनाइ छ ।

“तपाईंहरू प्रोएक्टिभ हुनुस्, हामी रियाक्टिभ हुन्छौँ,” आज चलचित्र विकास बोर्डले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रेग्मीले भने, “सिनेमा पाइरेसी रोक्न तपाईंहरू जनचेतनाका काम गर्नुहोस् । पाइरेसी भए तत्काल उजुरी गर्नुस् । हामी अपराधीसम्म पुग्ने काम गर्छौं ।” 

नेपाल प्रहरी प्रतिलिपि अधिकार सुनिश्चितताका लागि यसविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारका गतिविधि रोक्न सक्षम रहेको र यसका लागि चौबिसै घण्टा सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । 

साइबर क्राइम नेपालमात्रै नभएर विश्वका देशका चुनौतीका रूपमा रहेको भन्दै उनले विकसित देशलाई पनि यसले तनाव दिएको बताए । प्रविधिको विकासकै अनुपातमा साइबर क्राइम पनि अगाडि बढेको तर यसलाई रोक्न नेपाल प्रहरी सक्षम रहेको उनको दाबी छ । 

पाइरेसी रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम जनचेतना नै भएको उनको भनाइ छ । “सिनेमा हलमा ठाउँठाउँमा पाइरेसी गर्नु अपराध हो भनेर लेख्नुपर्‍यो । टिकटमा पनि त्यो कुरा हुनु पर्‍यो,” रेग्मीले भने, “नेपाल पुलिसमा डेडिकेटेड साइबर ब्युरो छ । हामी स्वयंले पनि हेरिरहेका छौँ । त्यसैले यो हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्ने होइन, पाइरेसी भयो भन्ने लाग्ने बित्तिकै हामी अनुसन्धान गर्छौं ।”

आफूहरू कानुनको परिधिमा रहेर सहयोग गर्न तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । 

नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रह्लादप्रसाद पुडासैनीले प्रतिलिपि अधिकार कलाकार लागि पेन्सन सरह रहेको भन्दै यसको सुरक्षाका लागि सबैको सहयोग र पहल आवश्यक रहेको बताए । निजामती सेवामा रहनेका लागि पेन्सनजस्तै कला क्षेत्रमा रहनेका लागि रोयल्टी रहेको भन्दै यसको प्रत्याभूति आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ । रोयल्टी जीविकोपार्जनको विषय भएकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सवै पक्षबीच समन्वयको आवश्यकता औँल्याए । 

कलाकार तथा सर्जकमा पनि प्रतिलिपि अधिकारबारे पूर्ण जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ ।

“सुरुमा चलचित्रमा, गीतमा आउने भयो भनेर हौसिएर दिने चलन छ । पछि उत्पादकले आफ्नो बनाइसकेपछि मात्रै थाहा पाउने गरेको पाइएको छ,” रजिस्ट्रार पुडाशैनी भन्छन्, “प्रतिलिपि अधिकारबारे व्यक्ति स्वयं पनि सचेत हुनुपर्छ । बौद्धिक अधिकार पनि भौतिक सम्पत्तिसरहको अधिकार भइसकेकाले यसबारे थप कानुनको आवश्यक रहेकाले चलचित्र क्षेत्रका समस्या पनि समाधान गरेर नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि समन्वय गर्न हामी तयार छौँ ।”

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले पाइरेसी बढ्दा निर्माता मारमा परेको र यसको समाधान तत्काल खोजिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“करोडौँ लगानी गरेर बनेको सिनेमा छिनमै पाइरेसी गरेर देश/विदेश भाइरल भइसक्छ,” नवल भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा निर्माता र उसको परिवार मरिसक्छ । निर्माता डढेर खरानी भइसकेपछि कानुनी उपचारको कुरा गरेर हुँदैन । पाइरेसी रोक्ने कदम चाहिन्छ । यसका लागि कसले के गर्न सक्छ र सक्नुपर्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”

सिनेमा हलले सिनेमा खिच्न दिन नहुने, जनचेतनाका लागि टिकटमै पाइरेसी गर्न नहुने उल्लेख गर्नुपर्ने, हललाई चलचित्र विकास बोर्डले जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, सिनेमा सुरु हुनुभन्दा अगाडि पाइरेसी गरे कडा कारबाही हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान तयार गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष नवलको जोड छ ।

“हलमा खिच्ने व्यक्तिको मोबाइल नै जफत हुन्छ, कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ भन्ने दर्शकमा अनुभूत गराउनुपर्छ,” नवल भन्छन्, “सिनेमा लिक कहाँबाट भयो भन्ने थाहा हुन्छ । कानुनी कारबाही चाहिँ निर्मम हुनुपर्छ ।”

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र पाइरेसी रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि बोर्डले फिल्म साइबर सेक्युरिटी डेस्क स्थापना गरेको र यसलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने जानकारी दिए । उनले बोर्डलाई डिजिटलाइज गर्दै लगिने पनि बताए ।  

कार्यक्रममा विभिन्न सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूले बोर्डले स्थापना गरेको साइबर सेक्युरिटी डेस्कलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।