पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निकै विवादित बन्न पुग्यो । असार १ गते ल्याइएको बजेटमाथिको छलफल २० दिनपछि मात्र छलफल सुरु भएको थियो ।

झन्डै तीन हप्ता बजेटमाथि छलफल नहुनुमा सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यको असन्तुष्टि थियो । असन्तुष्टिको एउटा कारण थियो, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम । यो कार्यक्रममा ७२ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा त्यो बजेट प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई/दुई करोडका दरले वितरण हुने गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकार पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने तयारीमा थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय पनि गरियो । तर, प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले यो कार्यक्रमलाई बजेटमा राखेनन् ।

बजेटमा समावेश नहुनेबित्तिकै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यले चर्को विरोध गरे । यही कारण बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेन । प्रदेशको यो विषय बालुवाटारदेखि खुमलटारसम्म पुगेको थियो । पछि अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको बजेटबाट यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सहमतिपश्चात् बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्यो ।

प्रदेशसभा सदस्य आफैँले योजना छानेर आफैँले सिफारिस गर्ने यो कार्यक्रम यसअघि पनि विवादमा परेको थियो । तर, यसलाई निरन्तरता दिन अघिल्लो कार्यकालका सत्तापक्षदेखि विपक्ष प्रदेशसभा सदस्य एकजुट नै रहे ।

वडाले गर्ने काम प्रदेशबाट गरिएको भन्दै यसको औचित्य नरहेको तर्क पनि नगरिएको होइन । तर, अनुकूल कार्यविधि बनाएर प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छान्ने गरेका थिए ।

अहिले भने यो कार्यक्रमको नाम फेरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नामको कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नामबाट अगाडि बढाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटबाट यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आएको थियो । सोही कारण वर्तमान सरकारले अप्ठ्यारो पर्ने बुँदाजति संशोधन गरिसकेको छ ।

‘विनियोजन ऐन’ संशोधन गरेर रकमान्तर र योजना छनोटको समयावधि संशोधन गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न यसअगाडिको कार्यविधिअनुसार कात्तिक मसान्तभित्रै योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको र नयाँ निर्वाचन भइनसकेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेन । निर्वाचनपछि आएका नयाँ प्रदेशसभा सदस्यलाई योजना छान्न कार्यविधिको समयसीमाले छेक्यो । त्यसपछि सरकारले कार्यक्रमको नामै फेरेर कार्यविधि नयाँ बनाएको हो ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि योजना छनोट गर्ने समयसीमा नै हटाइएको छ । अर्थात्, प्रदेशसभा सदस्यले जेठमा पनि योजना छान्न पाउँछन् ।

पहिलो वर्ष यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा देखिएको अर्को समस्या हो, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीचको इगो । कार्यविधिअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा योजना छनोट हुने गर्थ्यो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचितले समानुपातिकलाई बेवास्ता गर्ने, आफ्ना योजना मात्र छान्ने गरेपछि समानुपातिक सांसदले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई गुहारे । पछि कार्यविधि संशोधन गरियो । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदले दुई करोड रुपैयाँबाट बराबर रकमको योजना छान्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

अहिले प्रत्यक्षलाई ६० र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यलाई ४० प्रतिशतको हिसाबमा हुन आउने रकमबराबरका योजना छनोट गर्न पाउने मौखिक सहमति गरिएको छ ।

अघिल्ला वर्षमा सांसदहरूले बढीमा २५ वटासम्म योजना छान्न पाउँथे । त्यसमध्ये कम्तीमा २५ लाखका दुई योजना छान्नैपर्ने व्यवस्था थियो । साना योजना छान्दा एक लाखका तीन र दुई लाखका पाँचसम्म छान्न पाउँथे ।

चालु आर्थिक वर्षमा योजनाको न्यूनतम लागत नै २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । सांसदहरूले २५ लाखभन्दा कमका योजना छान्न नै पाउँदैनन् ।

“गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरूले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दफा ३ बमोजिमको क्षेत्रमा न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी स्वीकृतिका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ,” कार्यविधिको दफा ४ (१) मा उल्लेख छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशन गाहामगर पनि टुक्रे योजना प्रभावकारी नभएको देखिएकाले कार्यविधिमै २५ लाखको सीमा राखिएको बताउँछन् । तर, सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा टेकेर सांसदहरूले कार्यविधिले तोकेभन्दा बढी र घटी लागतका योजना छनोट गरेको पाइएको छ ।

“तर, सम्पन्न हुन नसकी अधुरो अवस्थामा रहेको २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना तथा कार्यक्रम पनि छनोट गरी स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न सकिनेछ,” प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ ।

यही कानुनी छिद्रमा टेकेर प्रदेशसभा सदस्यले २३ वटासम्म योजना सिफारिस गरेको पाइएको छ । जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयमा बुझाएको पत्रानुसार पाँच लाखका योजना पनि सांसदले छानेका छन् ।

“कार्यविधिले त न्यूनतम २५ लाखका योजना भनेको छ, तर त्योसँगै अधुरा रहेका योजनामा पनि बजेट छुट्ट्याउन मिल्ने भनेपछि त्यसमै टेकेर योजनाहरू छुट्टिएका छन्,” एक प्रदेशसभा सदस्यले भने ।

योजना छान्ने, सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउने, त्यसपछि मन्त्रालयको ‘सिस्टम’मा आउने र बल्ल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने हुन्छ । त्यसकारण ७२ करोड बजेटको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा कर्मचारी नै शंका व्यक्त गर्छन् ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “चुनाव भयो, एउटा सरकार गएर अर्को सरकार आयो, बीचमा योजना अगाडि नै बढेन । यो कार्यक्रम नै अलपत्र परेको थियो । सबको आँखा लाग्ने कार्यक्रम नै यही बन्यो ।”

बजेटको तयारी गर्नुपर्ने बेला पुराना योजनाको कार्यान्वयनमा लाग्नुपरेको उनको भनाइ छ । “ठूला योजना गर्न भ्याइँदैन, २५ लाखका योजना भनेको छ, चार महिनामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नभए कोल्याप्स हुन्छ,” उनले भने, “यी पटके कार्यक्रम हुन् । कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, कस्ता योजना छानिने हुन्, सम्बन्धित स्थानीय तहमा पनि योजना माग्नुपर्‍यो ।”

प्रदेशसभा सदस्यले स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने योजना छानिसकेपछि विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो सिस्टममा हाल्छन् । त्यसपछि पूर्वाधार कार्यक्रम छुट्ट्याएर बल्ल अर्थले निकासा दिने उनले बताए ।

यसरी छानिएका योजना चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने हुनुपर्छ । सडक निर्माण, स्तरोन्नति तथा सम्पन्न हुन नसककी अधुरो अवस्थामा रहेका सडकलाई प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनामा राख्न सक्छन् ।

प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्ने, सम्पन्न हुन नसकी अधुरा अवस्थामा रहेका प्रदेश आवधिक योजनाको प्राथमिकता र उद्देश्यसँग मेल खाने, प्रदेशिक सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने, जनताको जीवस्तरमा वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने, दलित महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत तथा पिछाडिएको वर्ग, स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने, औद्योगिकग्रामलगायत योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिले प्रदेशसभा सदस्यलाई आफूनिकट राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्तिका लागि यो बजेट प्रयोग गर्न रोकेको छ । राजनीतिक दलसम्बद्ध संघ–संगठनका पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न, जग्गा किन्न, मुआब्जा वितरण गर्न, सामग्री किन्न, गैरसरकारी वा सहकारीमार्पmत आयोजना कार्यान्वयन गर्न पाइँदैन ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ सुविधा निर्माण तथा विस्तार, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना, पूर्वाधार, विकास, तटबन्ध गरी नदी नियन्त्रण, बस्ती संरक्षण, जग्गा उकास, खानेपानीसम्बन्धी नयाँ तथा अधुरा आयोजना, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, खेलकुद पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा प्रदेशसभा सदस्यले योजना छनोट गर्न सक्नेछन् ।