काठमाडौं । पुस १० गते लामो समयदेखि खस्कँदै गएको सेयर बजार एकाएक बढ्न थाल्यो । कारण थियो– नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रालय सम्हाल्ने गरी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भएको थियो ।
उक्त समाचार सार्वजनिक भएपछि अघिल्ला दिनसम्म राताम्य रहेको सेयरबजारमा हरियाली छायो । निराशामा रहेका लगानीकर्ता अर्थमन्त्रीको रुपमा पौडेलको ‘इन्ट्री’पछि उत्साहित देखिए ।
बालुवटारको जग्गा काण्डमा आरोपित पौडेलप्रति लगानीकर्ता आशावादी हुनुको पछाडि उनले यसअघि देखाएको छवि थियो ।
सेयर बजार बढेको आधारले मात्र अर्थमन्त्रीको सफलता मापन गर्न नसकिए पनि पौडेलले लगानीकर्तालाई आत्मविश्वास जनाएका थिए ।
पुस १० गते एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्दा अर्थमन्त्री पौडेल थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने नीति माओवादीले लिएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने अब कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बन्ने करिब पक्का छ ।
अर्थ मन्त्रीबाट पौडेल बाहिरिने र कांग्रेसबाट मन्त्री हुने हल्लापछि फेरि सेयर बजार ओरालो लागेको छ । यसले बजारमा लगानीकर्ता कांग्रेसप्रति त्रसित बन्ने वातावरण देखिएको छ ।
अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ । राजस्वले चालु खर्च धानिएको छैन । ब्याजदर बढेको कारण सरकारदेखि सर्वसाधारण सबैको खर्च बढेको छ ।
२०४८ सालपछि उदारिकरणको नीति लिएर व्यवसाय मैत्री दलको छवि बनाएको कांग्रेस भने अहिले यो नीतिमा नै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
अहिले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्रीको रुपमा आएका नाममा बजार तथा लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । कांग्रेसबाट अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. प्रकाशशरण महत सहभागी हुने सम्भावना बढी रहेको छ ।
महतले पछिल्लो आर्थिक अवस्था सुधारका लागि व्यवसायी तथा केही विज्ञसँगसमेत छलफल र परामर्श गरेको पाइएको छ ।
अर्थशास्त्र नै पढेको र बुझेको भए पनि कति आशा जगाउन सक्छन् भन्ने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको भेटमा सहभागी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
“अर्थशास्त्र नै पढेको तथा विषयवस्तुमा ज्ञान पनि उहाँमा छ,” भेटमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, “तर अहिलेको अवस्थालाई कति आशावादी बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । हामीले अहिले चाहेको अर्थमन्त्री पहिले आशा जगाउने खालकै हो ।”
२०४८ सालदेखि २०७४ सालसम्म कांग्रेसले सरकारमा गएको बेला अर्थमन्त्री महेश आचार्य र डा. रामशरण महतलाईमात्र पठाएको थियो ।
विषवस्तुको हिसाबले संवेदनशील मानिएका आचार्य र महतको नीतिले नै अर्थतन्त्रको विकास भएको विज्ञ बताउँछन् ।
आलोचकहरुले निजीकरण र उदारीकरण गरेको भने पनि त्यो व्यवसायमैत्री हिसाबले ठूलो काम भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
२०७४ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले अर्थमन्त्रीको रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ल्याए । विषयवस्तुको हिसाबले कमजोर बुझाई भएका कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा बजेटसमेत ल्याएनन् भने पूर्वअर्थमन्त्री बनेर मन्त्रालयबाट बाहिरिएका थिए ।
फजुल खर्च बढाउने विषयको सबैभन्दा ठूलो विरोधी अर्थमन्त्रीको रुपमा आचार्य र महत थिए । आर्थिक अवस्था कारण वितरणमुखी नीति नलिने भएपछि पछिल्लो समय कांग्रेसले त्यो नीतिलाई हटाएको छ ।
शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा नै बृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई घटाएर ६८ मा झारिएको छ ।
“कांग्रेसको परिचय आर्थिक नीति व्यवसायिक मैत्रीमा संवेदनशील हुनेमा रहेको थियो,” एक व्यवसायीले भने, “पछिल्लो समय कांग्रेसले त्यो पहिचान गुमाउँदै गएको छ, जसले व्यवसायीहरु कांग्रेससँग त्रसितजस्तो अनुभूति गरेका छन् ।”
व्यवसायीहरुले अहिले विश्वास जगाउने अर्थमन्त्री आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
“आत्मविश्वास बढाउने अर्थमन्त्री चाहिन्छ,” एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, “पहिलो चरणमा आत्मविश्वास बढाउने काम अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्छ ।”
विगतमा यस्तो आत्मविश्वास तथा लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिने काम महत र आचार्यले गरेका थिए । उदारीकरणको नीतिले व्यवसाय फस्टाउन समेत मद्दत पुगेको थियो ।
कांग्रेसबाट विगतमा अर्थमन्त्री बनेका र निजी क्षेत्रले सम्झने गरेका महेश आचार्य भने अहिलेको समस्याको बारेमा अर्थमन्त्री हुन चाहेका र कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा भएकाहरुले बुझेको हुनुपर्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
“सुधारको कार्यक्रम र उदार नीतिले व्यवसाय बढ्ने हो,” आचार्यले भने, “अहिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व जोगाउने र आन्तरिक रुपमा व्यवसाय जोगाउने चुनौती छ ।”
आचार्य अर्थतन्त्र संकुचनको पीडा भएको र आर्थिक गतिविधि घटेको अहिले अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको बताउँछन् ।
कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेदमा निजी क्षेत्रमैत्री भनेर चिनाएको छ । तर व्यवहारमा भने पछिल्लो समय सीमित व्यवसायीलाई पोस्ने खालको मात्र लिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा केही व्यवसायीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको नाममा समेत दुःख दिने नीति लिएको हुँदा व्यवसायीहरु कांग्रेससँग ढुक्क बन्न सकेका छैनन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक अच्युत वाग्ले कांग्रेस पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै व्यवहारिक रुपमा अलमलमा परेको बताउँछन् ।
“कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेदमा निजी क्षेत्रमैत्री भनेर लेखे पनि नीति महाधिवेशन गरेको छैन,” वाग्लेले भने, “विगतमा कांग्रेस सरकारले लिएको निजीकरण, उदारीकरणकोसमेत अहिले स्वामित्व लिन सकेको छैन ।”
वाग्लेले भनेजस्तो कांग्रेसले लिएको उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति ठिक थियो भन्नेमा अहिले कांग्रेसका नेताहरुले खासै बोलेका छैनन् ।
डा. रामशरण महत राजनीतिमा निस्कृय भएपछि यो विषयमा खुलेर बोल्ने अहिले कांग्रेसमा नेता छैनन् । कांग्रेसलाई नजिकबाट हेरेका विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेसले आफ्नो ‘जेम्स’नै गुमाएको टिप्पणी गर्छन् ।
“२०४८ सालमा गरिएको नियुक्तिहरुको क्वालिटीको निरन्तरता हुन सकेन, नियुक्ति लिनेहरु राजनीतिक धारलाई भन्दा जागिरलाई महत्व राख्नेहरु भए । जागिरेहरुले लिगेसी बोक्न सकेनन्,” आचार्यले भने, “जसको असर कांग्रेसले लिने आर्थिक नीतिमा समेत परेको हो ।”
कांग्रेसले घोषणापत्रमा अर्को चरणको सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत एकमुस्ट रुपमा कानुनहरु सुधार गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
1628253175.jpg)
