काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमवालीमा सभामुखको अधिकार कटौती गर्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई शक्तिशाली बनाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । 

यसअघि नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुखलाई शक्तिशाली बनाउनेगरी  गरेको मस्यौदालाई संशोधन गर्दै कार्यव्यस्थालाई शक्तिशाली बनाउनेगरी सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूलेनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदद्वय सञ्जय गौतम र राजन केसीले सभामुखको अधिकारमा लगाम लगाउने गरी संशोधन सूचना दर्ता गराएका छन् । दुई सांसदले दर्ता गरेको संशोधनमा बैठकको कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने माग छ । नियमवालीको दफा १३ मा उपदफा ४ थप गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । 

दफा १३ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तीन उपदफा रहेको दफामा चौथो उपदफा थप गर्दै सभामुखको अधिकारमा लगाम लगाउन खोजिएको छ । सांसदद्वयले उपदफा ४ थप गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई थप बलियो बनाउने प्रयास गरिएको छ । 

‘नियम १३ मा उपनियम (४) थप गरी देहाय बमोजिम व्यवस्था गर्ने,’ संशोधनमा लेखिएको छ, ‘(४) यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्नेछ ।’ 

उनीहरुको प्रस्तावअनुसार सभामुखलाई दिइएको अधिकार अब कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्नेछ ।

दफा १३ मा बढीमा २१ जना सदस्य रहने कार्यव्यवस्था समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख छ ।  यस्तै सांसद रामहरी खतिवडाले पनि सोही व्यहोराको संशोधनसहितको सूचना दर्ता गराएका छन् । 

सांसदहरू अम्मरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी, रेखा यादव, माधव सापकोटा सुवोधले सोही आशयमा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका हुन् । 

यस्तै रास्वपा सांसद तथा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि बैठक कार्यविधिमा संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

उनले नियमावलीको दफा १४ को उपदफा १ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।  उक्त उपदफामा बैठकमा पेश हुने विषयमाथि छलफल गर्न समयावधि तोक्नेछ भनी लेखिएको छ । 

जसमा परियारले संशोधन दर्ता गराउँदै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर छलफल गरी समायवधि तोक्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

यसले पनि सभामुखको अधिकार कटौती गर्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई थप बलियो बनाउने गरी संशोधन दर्ता भएको हो । 

‘ढ्यापढ्यापे’ समयलाई आधिकारिता दिन प्रस्ताव 

संसद्मा प्रचलनमा रहेको समय हो ‘ढ्यापढ्यापे’ । संसद्को बैठक सुरु हुनासाथ शून्य र विशेष समय पनि पर्खिन हतार रहेको विषयमा कसैले बोल्नुपरेमा ‘ढ्यापढ्यापे’ समय पाउनेछ ।

अर्थात् सभामुखले निर्णय गरेर यस्तो समयमा सांसदलाई बोल्न दिनेछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सुबोधले बैठकमा ‘ढ्यापढ्यापे’ समयलाई नियमावलीले आधिकारिता दिनुपर्ने भन्दै संशोधन सूचना दर्ता गराएका छन् । उनले आकस्मिक समयको रूपमा ‘ढ्यापढ्यापे’ समय प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

नियमावलीको १५ नम्बरको दफामा शून्य र विशेष समय सम्बन्धी व्यवस्था छ । सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले शून्य समय र विशेष समय तोक्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । सांसद सापकोटाले शून्य र विशेष समयअघि आकस्मिक समय भन्दै ‘ढ्यापढ्यापे’ समयलाई मान्यता दिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तो समय सभा सञ्चालनअघि सभामुखसँग परामर्श गरेर समय निर्धारण गरिनुपर्ने उनको माग छ । 

सीकेको संशोधन : मातृ भाषामा मन्तव्य, संस्कृति झल्कने रोजाइको पोशाक

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका सांसद डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले संसदीय समितिमा सदस्यहरूले आफूले रोजेको वा आफ्नो मातृभाषामा मन्तव्य राख्न पाउनुपर्ने मागसहित संशोधनसहितको सूचना दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै, उनले पोशाक र प्रतीकसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

सुवालको ३२ बुँदे संशोधन : शून्य समय २ मिनेट हुनुपर्ने 

नेपाल मजुदर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ३२ बुँदे संशोधन दर्ता गराएका छन् । नियमावली ड्राफ्ट समिति सदस्यसमेत रहेका उनले समितिमा पनि फरक मत राखेका थिए । 

३२ बुँदे संशोधन राख्दै उनले शून्य समयको १ मिनेटलाई बढाएर २ मिनेट बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । 

यस्तै नियमावली १४ को उपदफा १ अन्तर्गत सांसदहरुलाई १० मिनेट र प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने समय १२ मिनेट छुट्याइनपर्ने पनि उनको संशोधनमा उल्लेख छ । 

यस्तै ढ्यापढ्याप वा विशेष समयमा बोल्नेहरुले ७ मिनेट समय निर्धारण हुनुपर्ने उनले संशोधनमा उल्लेख गरेका छन् । 

आरजुको संशोधन महिला समन्वय समिति राख्नुपर्छ 

सांसद आरजु राणाले दर्ता गराएको संशोधनसहितको सूचनामा महिला इकाईको स्थानमा महिला समन्वय समिति राख्न माग गरिएको छ । 

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले नियमावलीको दफा २५६ मा संशोधनसहितको सूचना दर्ता गराएकी छन् । 

यो दफामा समिति एवं पदाधिकारीले आफ्नो काम कारवाहीको सिलसिलामा सभाका पूर्व सदस्यहरु वा पूर्व सदस्यहरुको संगठित संस्थासँग राय परामर्श लिन सक्नेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । 

खाजा र विश्रामका लागि एक घण्टा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयकमा खाजा र विश्राम समय छुट्याउन माग गरेकी छन् । चैत ८ गते दर्ता गराइएको संसोधन सहितको सूचनामा उनले सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन खाजा र विश्राम समय छुट्याउन माग गरेकी हुन् । 

“खाजा र विश्रामबिना काम गर्दा कार्य सम्पादनमा असर गर्ने र समय नछुट्याउदा सांसदहरु आफूखूसी बाहिर जाने जसले संसदमा महत्वपूर्ण बहसहरु छुट्ने,” उनले दर्ता गरेको संशोधनमा लेखिएको छ ।