पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा पहुँचवालालाई लाखौँ रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ । राज्यकोषबाट यसरी लाखौँ रकम लैजानेमा सत्ता निकटका शुभेच्छुक संस्थाहरू छन् । उनीहरूले कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदाको यातायात खर्चदेखि तिजमा दर खाने कार्यक्रमका लागि भनेर राज्यकोषबाट रकम लिएको पाइएको छ ।

सरकारले संघसंस्थाहरूलाई रकम दिँदा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, कार्यविधिमा उल्लेखित उद्देश्यबाहेक पनि सरकारले निकटताका आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ६६ लाख रुपैयाँ बाँडेको हो ।

कार्यविधिको दफा ३ अनुसार सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापना, भाषा, संस्कृति संरक्षण, सामुदायिक भवन, वृद्धाश्रम, खेलकुद विकासलगायतका कार्यक्रम गर्नका लागि संघसंस्थालाई अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यी कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्रीले एकलाख रुपैयाँसम्म सहायता उपलब्ध गराउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, गत मंसिरमा निर्वाचन सकिएर नयाँ सरकार बन्ने समयावधिभित्र तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले १० दिनको फरकमा ६६ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको हो ।

मंसिर ४ गते प्रदेशसभा निर्वाचन भएपछि गण्डकीमा पुस २५ गतेमात्रै सरकार गठन भएको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै मंसिर १९ गते ३२ लाख ३० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसको १० दिन पनि नहुँदै मंसिर २७ गते उनले पुनः ३३ लाख ३० हजार रकम वितरणको निर्णय गरेका थिए ।

एक लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनको लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नचाहिने कार्यविधिको फाइदा उठाउँदै उनले पत्रकारदेखि पार्टी कार्यालयसम्मलाई रकम दिएका हुन् ।

गत भदौ ४ गते नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीले शुभकामना आदानप्रदान तथा दर खाने कार्यक्रम गर्‍यो । सोही कार्यक्रममा सहयोग भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलसमक्ष संस्थाले आर्थिक सहयोग माग गर्‍यो । कार्यक्रम सकिएको तीन महिनापछि पोखरेलले यो संस्थालाई एक लाख रुपैयाँ दिए ।

आफ्नो सेवा सुविधा डिजिटल प्रविधि अनलाइनबाट प्रवाह गर्ने नाममा सांदीपन मिडिया प्रालिले ४० हजार रुपैयाँ लगेको छ । यसका सञ्चालक कास्की कांग्रेसका नेता हुन् । पोखरा २५ हेम्जाको इन्द्रेणी आमा समूहलाई पोखरेलले एक लाख रुपैयाँ दिएका छन् । यो संस्थाले टेबुल, कुर्सी, सोफालगायतका जिन्सी सामान खरिदका लागि सहयोग भन्दै निवेदन दिएको थियो ।

आर्थिक सहायता कार्यविधि अनुसार कुर्सी टेबुल खरिदको लागि सहायता उपलब्ध गराउन मिल्दैन । कार्यविधिको उद्देश्यविपरीत रहेपनि ६९ संस्थाले विभिन्न नाममा राज्यकोषबाट रकम लगेका हुन् ।

स्मारिका प्रकाशनको नाममा नेपाल महिला उत्थान संघ सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले पनि एकलाख रुपैयाँ लगेको छ । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका ४ रम्घाको यो संस्थाले स्मारिका प्रकाशनकै लागि भनेर सहयोग मागेको थियो ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका लागि भनेर सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेको छ । आफ्नै नेतृत्वमा बजेट ल्याएपनि पोखरेलले लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका लागि भनेर पोखराकै रेडियो बाराहीलाई एक लाख रुपैयाँ दिएका छन् । 

कम्प्लिट गार्डेन ट्रेडर्सलाई महिलाहरूलाई सिप प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यका लागि भनेर एक लाख रुपैयाँ लगेको छ । यो ट्रेडर्सको नामको रकम पोषराज पौडेलले लगेका छन् । 

महिलाहरूलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउनको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने नाममा नवलपुरको कावासोती नगरपालिका २ ले मिलिजिुली महिला बहुउद्देश्यीय सहकारीले पनि एकलाख रुपैयाँ लगेको छ । नवलपुरकै नेपाल आमा समूहले पनि लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण सचेतनासम्बन्धी एक दिन कार्यक्रम गर्न भनेर एक लाख रुपैयाँ लगेको छ ।

कांग्रेसको प्रदेश पार्टी कार्यालयमा रहेको बीपी स्मृति पुस्तकालयलाई पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छन् । पुस्तकालयको भौतिक सुधार र पुस्तक खरिद भन्दै उक्त रकम पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव पदम श्रेष्ठले लेका हुन् ।

योगराज पौडेल अध्यक्ष रहेको सिर्जनशील लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठान पोखराले पनि अफिस सञ्चालन, मासिक कार्यक्रम र पत्रिका प्रकाशनको नाममा एक लाख रुपैयाँ लगेको हो ।

नवलपुरका २ स्थानमा महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम भन्दै स्टार कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडियाका प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन सापकोटाले एक लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिने नाममा पनि प्रदेश सरकारले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि र अगुवा महिलाहरूलाई लैंगिक समता र सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिएका हुन् । यो कार्यक्रम भने टिम अर्गनाइजिङ लोकल इन्स्टिच्युसनले सञ्चालन गर्ने भनेर सहयोग मागेको थियो ।

पत्रकार महासंघ गण्डकीले प्रदेश समितिको साधारण सभाका लागि भनेर एक लाख रुपैयाँ लगेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजले पनि स्थापना दिवसको नाममा एक लाख रुपैयाँ लगेको छ । नवलपुरको सामुदायिक रेडियो मध्यविन्दुले पनि एकलाख रुपैयाँ लगेको छ । मध्यविन्दुले सुशासन प्रबर्द्धनका लागि विभिन्न सरकारी एवम गैर सूचनाको हक सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने भनेर रकम लगेको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसन तथा गण्डकी प्रदेश समन्वय समितिलाई पनि पोखरेलले कार्यालयको फर्निचर किन्न भनेर एकलाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका हुन् ।

सायरा मिडिया एन्ड इभेन्ट्स प्रालिलाई नेतृत्व विकास, क्षमता विकास, उद्घोषक तथा प्रभावकारी सञ्चार सम्बन्धी तालिम चलाउन भनेर एक लाख रुपैयाँ दिइएको खुलेको छ । नेपाल प्रेस युनियनको गत साउन ६ र ७ गते हेटौँडामा सम्पन्न महाधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि आवतजावत खर्च भनेर प्रेस युनियन कास्कीले एकलाख रुपैयाँ लगेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपुरले तिज कार्यक्रमको नाममा एकलाख रुपैयाँ लगेको छ ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, पृथ्वीनारायण क्यामप्स समितिलाई विचार गोष्ठी गर्न भनेर पोखरेलले एकलाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका थिए । 

कसलाई कति बाँडियो ?