विकासशील मुलुकहरूले विकासका लागि विकसित देशहरूसँग अनेकौं सर्तसहित ऋण लिने गर्छन् । यसबाट उनीहरू तिनको रणनीतिक चक्रमा फस्ने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको विश्वास  जित्न सके विकास र प्रगति सहजरूपमा सम्भव हुने गर्छ ।

उदाहरणका रूपमा  दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, चीन र भारत नै छन् । भारत र चीनका नागरिकले आत्मविश्वासका साथ आफ्नो जन्मभूमिमा लगानी गर्न थालेपछि नयाँ प्रविधि, ज्ञान, सीप र विदेशी मुद्राको लगानी उपलब्ध गराएर स्वदेशी उत्पादनको बजार बनाइ दिए । अनिमात्रै  यी देश आर्थिकरूपमा सबल हुँदै महाशक्ति बन्न पुगे । 

कुनै पनि देशलाई आफ्नो  उत्पादनको  बजार खोज्न, प्रविधि र ज्ञान  आफ्नो देशमा भित्र्याउन चुनौती नै  हुने गर्छ ।

त्यसलाई विदेशमा बस्ने आफ्ना  नागरिकले निःसर्त गरिदिन्छन् । फलस्वरूप  राज्यको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । 

विदेशी भूमिमा बस्ने  आफ्ना नागरिकविना भारत र चीन पनि आफ्नो प्रगति असम्भव देख्छन् । विदेश भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री  आफ्ना  नागरिकलाई भारतको  विकासका लागि जस दिन्छन् र भन्ने गर्छन्- तपाईँहरूको योगदान, अनुभव, ज्ञान र लगानी बेगर देशको  विकास सम्भव थिएन । अझै लगानी गरेर आफ्नो जन्मभूमिको  विकासका लागि योगदान गर्न आह्वान् गर्छन् ।
 
अहिले अमेरिकामा बसोवास गर्ने नेपालीको वार्षिक आम्दानी १० अर्ब डलरभन्दा बढी होला। यसको २० प्रतिशतमात्रै नेपाल लैजाने हो भने प्रतिवर्ष दुई अर्ब डलर जानेछ । यो वार्षिक रेमिटेन्सको २३ प्रतिशत हुन आउँछ । यो  अमेरिकी ऋण वा अनुदान होइन । यसो किन हुनसकेको छैन ? मूलतः गैरआवासीय नेपालीलाई आफ्नु वशमा राख्न खोज्नु नै यसको प्रमुख कारण हो । वास्तवमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता  पुनःप्राप्ति गर्न निकै कठिन छ ! 

आधिकांश गैरआवासीय नेपालीले प्रक्रियागत  त्रुटि गरेका हुनसक्छन् । तिनले बिस्तारै विरोध सुरु गरेर सामूहिक विरोधको योजनामा लागिरहेका छन् । नेपालमा रहेको आफ्नो लगानी सुरक्षितरूपमा कसरी ल्याउने र निकट भविष्यमा नेपाल पठाउने रेमिट्यान्समा रोक लगाई   विरोध गर्ने कि भनी छलफलमा लागेका छन् । 

रेमिटेन्स पूरै रोकियो भने नेपाल यति ठूलो आर्थिक संकटबाट जोगिन सक्ला ?

अमेरिकाको सन् २००९ को मन्दी बैंकिङ क्षेत्रको अदूरदर्शी लगानीका  कारण भएको  थियो । त्यसको असर अझै देखिँदैछ । नेपालमा विगत केही समय यता केही व्यक्तिले ब्याज दरका कारण आत्महत्या गरेका छन् । यसको समाधान नेपाल सरकारले समयै नखोजेका कारण कुनै पार्टीको नेतृत्व नहुँदा पनि काठमाडौंमा ठूलो जनसमूह जम्मा भएर व्यवस्ता परिवर्तनको नारा लगाउनु  असामान्य घटना होइन ।

समाजमा देखिएका ससाना विषयमा पनि राज्य र राजनीतिक नेताहरूले गम्भीर नभए र समाधान नखोजे मुलुकले अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुछ । अहिले त्यसैको संकेत देखिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीले रेमिट्यान्स रोके भने त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको समाधान खोज्न सकिएला ? कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यस अवस्थामा व्यवस्था परिवर्तनमात्र होइन नेताहरूले देशै छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले  अहिले  उच्च ब्याज दरले उब्जाएको समस्याको सुझबुझपूर्ण निकास तत्काल पहिल्याएर कार्यान्वयन गरियोस् । यस्तै विदेशमा रहेका  नेपाली नागरिकको सुरक्षा, रोजगारदाताबाट दुःख पाएका नेपालीको स्वदेश फिर्ती र गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता र राहदानीको प्रकिया गत त्रुटिलाई अपराधीकरण नगरी कानुन संशोधन गरेर उपयुक्त समाधान खोजौँ । को लागि सबै मा आनुरोध !