पोखरा । राष्ट्रपति चुनावको क्रममा बनेको नयाँ सत्तारुढ गठबन्धनका कारण प्रदेश सरकारहरु पनि संकटमा छन् । पुस १० गते नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएका छन् ।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको एमाले समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा पुगेको छ भने प्रचण्डलाई सुरुमा प्रधानमन्त्री नछाड्दा प्रतिपक्षी बनेको तर विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस सत्तापक्षको बेञ्चमा देखिएको छ ।
नयाँ गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल विजयी भएका छन् । उपराष्ट्रपतिमा पनि गठबन्धनबाटै उमेदवार बनेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भइसकेका छन् ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार विश्वासको मत लिँदै छन् । प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको एमाले र राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
विश्वासको मतपछि मन्त्रालय भागबण्डा, संवैधानिक पदको भागबण्डा, प्रदेश सरकारलगायतका विषयहरु पनि शीर्ष नेतृत्वले नै टुंग्याउनेछन् । संघले प्रदेश सरकार हेरफेरको पनि निर्णय गर्ने भएपछि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा गएका सांसदहरुले आ–आफ्ना दलका नेतासँग सरकारको नेतृत्वको माग पनि सुनाएर आएका छन् ।
“हामीले दुई/दुईपटक एमालेलाई मुख्यमन्त्री बनायौँ, एकपटक कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाइसक्यौँ, अब हाम्रो पालो हो । गण्डकीको मुख्यमन्त्री हामीले पाउनुपर्छ,” माओवादी संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व अहिले एमालेले गरिरहेको छ । एमालेका २२, माओवादीका सात र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २ गरी ३१ सांसदको समर्थनको बलमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका खगराज अधिकारीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर, केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि ‘आकस्मिक परिस्थिति’ भन्दै संघ सरकारबाट बाहिरिएको राप्रपाले गण्डकीमा भने समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
प्रदेशका हकमा पनि केन्द्रकै निर्णय लागु हुने भनेर राप्रपाले विज्ञप्ति निकाले पनि ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्वन गर्दै राप्रपाले अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको छ ।
यहाँ राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिनासाथ अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । कारण, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउनको लागि ३१ सांसदको बहुमत आवश्यक पर्छ । राप्रपा वर्तमान सरकार टिकाउनको लागि निर्णायक छ र उसले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मत दिन जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका नेता चुमानले विश्वासको मत लिनासाथ केन्द्रबाट नै प्रदेश सरकारबारे केही निर्णय आउने संकेत गरे । केन्द्रबाट निर्णय आउँदा गण्डकीको हकमा सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाउनुपर्छ भन्ने माग राखिएको उनले बताए ।
“अब केही निर्णय त पक्कै आउला । निर्णय आउँदै गर्दा गण्डकी सरकारको नेतृत्व चाहिँ माओवादीले पाउनुपर्छ । यो कुरा स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भनेका छौँ,” चुमानले भने ।
सत्तारुढ गठबन्धनबाट नै निर्णय आइसकेपछि प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने उनको भनाइ छ । संघमा प्रतिपक्षमा पुगेको एमालेले प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नछाडेको खण्डमा भने माओवादीले नै समर्थन फिर्ता लिनेछ । सरकारमा सामेल माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १८८ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ ।
१८८ (२) मा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।”
माओवादीले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकारको प्रक्रिया थालनी हुने हुँदा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने शान्त नै बसेको छ । उसले पनि केन्द्रको गठबन्धनको निर्णय कुरेको छ ।
माओवादी मुख्यमन्त्री भएका ठाउँमा सरकार यथावत रहेको खण्डमा एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारमात्र हेरफेर हुन्छन् । एमाले सरकारबाट बाहिरिएका ठाउँमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
“गण्डकीमा माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकार बन्छ । त्यसकारण माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म केही बोल्न जरुरी छैन,” कांग्रेसका एक सांसदले भने ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि गण्डकीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने ती सांसदले बताए । भने, “माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ । त्यसपछि विश्वासको मतको प्रक्रियामा जान्छ । कांग्रेस चाहिँ अहिलेसम्म यो विषयमा प्रवेश गरेको छैन ।”